९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

खोटाङमा सरकार विरुद्ध सिट्ठि जुलुस प्रदर्शन

दिक्तेलमा सिट्ठि जुलुस प्रदर्शन गर्दै सत्तासिन दल निकट विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ता। तस्बिर सौजन्य: रोशन राई

चार विद्यार्थी संगठनले खोटाङमा सरकार विरुद्ध सिट्ठि जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। सरकारको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शासन विरुद्ध सत्तासिन दल निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु क्रान्तीकारी, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन र अनेरास्ववियु (नेपाल समुह)ले बिहिबार साँझ दिक्तेलमा सिट्ठि जुलुस प्रदर्शन गरेको हो। 

सरकार विरुद्ध चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्दैआएको विद्यार्थी संगठनले दिक्तेलको भवनगैराबाट त्रिबेणीचोकसम्म सिट्ठि जुलुस निकालेको समाजवादी विद्यार्थी यूनियन खोटाङका अध्यक्ष रोशन राईले जानकारी दिए। चार विद्यार्थी संगठनले संसद पुःर्नस्थापनाको माग पनि गर्दैआएका छन्। 

सिट्ठि जुलुसपछि त्रिबेणीचोकमा भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरास्ववियु क्रान्तीकारीका नेता डिल्लीराम खड्काले नेपाली जनताको रगत र पसिना बगाएर ल्याइएको लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि संयुक्त संघर्षमा उत्रनु परेको बताएका छन्।  

सरकारको विरोधमा गत असार १९ गते दिक्तेलमा राँके जुलुस प्रदर्शन गरेको चार विद्यार्थी संगठनले असार १६ गते दिक्तेलको किरातचोक (रत्नपार्क)मा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेको थियो। संयुक्त संघर्ष समितिले लकडाउनको अवधिको सम्पूर्ण शुल्क राज्यले वहन गरी विद्यार्थीलाई शुल्क नथोपर्न र मनपरी शुल्क थोपरिएमा निजी शैक्षिक संस्था विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

यस्तै, मन्त्री पदको मर्यादा समेत ख्याल नगरी शिक्षामन्त्रीबाट संविधान र कानूनलाई चुनौती दिने गरिएका हर्कतको विरोध गर्दै दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै विद्यार्थीको संयुक्त संघर्ष समितिले कोभिड–१९ को महामारीको विकल्प खोप भएको हुँदा आम नागरिकलाई खोप व्यवस्था गर्न, विद्यार्थी र शिक्षकलाई तत्काल कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरी शैक्षिक संस्था सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न माग गरेका छन्।  

चार विद्यार्थी संगठनले महामारीको मौका छोपेर पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक गरिएको मुल्यवृद्धि, आकाशिएको महंगी, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न तथा कोभिड विरुद्धको खोप एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको चरम भ्रष्टाचारप्रति राज्यले साँधेको मौनताको भत्र्सना गर्दै जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भूमीका निर्वाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।  

प्रकाशित: २५ असार २०७८ ०७:३१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App