आरसिपी बजारका घरटहरा भत्काउन सुरु
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले आरसिपी बजारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
सुडानमा रहेका नेपाली सुरक्षा अधिकारी सुरक्षित
आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको सुडानको शान्ति मिसनमा रहेका नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरू सबै सुरक्षित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन नौ महिनादेखि हाजिर मात्रै
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्।
पीडकको हैन संक्रमणकालीन न्याय
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।
द्वन्द्व पीडितहरुको आन्दोलन जारी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को विरोध गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्।
नौमुले कर्णालीकै ‘हाइड्रो हब’
शान्ति स्थापनासँगै नौमुले निकै फेरिएको छ। अरू स्थानीय तहभन्दा फरक नामले परिचित छ। कर्णालीमै ‘हाइड्रो हब’ का रूपमा नौमुलेलाई लिने गरिन्छ।
पुलिसको विजयी सुरुआत
विभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपिएफमाथि ३-० को सोझो सेटमा जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लबले मंगलबारबाट सुरु पहिलो संस्करणको पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक धोका हो’
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बलियो प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध सुखद नतिजाको लक्ष्य
पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली अहिले बन्द प्रशिक्षण रहेर तयारी गरिरहेको छ।
गम्भीर अपराध सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता
ससस्त्र द्वन्द्वका बेला हत्या, यौनजन्य हिंसा र शारीरिक वा मानसिक यातना दिने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्।
न्याय दिलाउन आलटाल गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो
राजनीतिक दलका नेताहरूकै हिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
खबरदार माननीयज्यूहरू, न्याय नमरोस्!
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सच्याऊ
द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन विधेयक संसद्मा
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।