राजनीतिक दलका नेताहरूकै अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। आइतबार धनगढीमा भएको संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था तथा चुनौती विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडितहरूले दस बर्से सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र क्रूर अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारबाट निःशस्त्र नागरिक पीडित भएको र हजारौं नागरिकको सम्पत्ति कब्जा, सम्पत्तिको गैरकानुनी तबरबाट स्वामित्व हस्तान्तरण, सम्पत्ति क्षति, आगजनीलगायतका घटनाको अहिलेसम्म सरकारले न्याय दिलाउन आलटाल गरेको गुनासो गरेका हुन्।

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका गणेश मल्लले सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट आफूहरूजस्ता हजारौं निःशस्त्र नागरिक पीडित भएको गुनासो पोखे।

उनले भने,‘हामी जनता न त तत्कालीन समयमा विद्रोही माओवादी थियौं, न त राज्य पक्ष नै। तर, पनि हामी जस्ता गाउँमा बस्ने निशस्त्र नागरिकले सरकार र विद्रोही पक्षबाट अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको पीडा एकातिर छ भने सम्पत्ति कब्जा गरेर सहरमा आफन्तको शरणमा बस्दाको पीडा अहिले पनि झलझली आउँछ।’

उनले तत्कालीन समयमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व लिएको नेकपा माओवादीका नेता सरकारी पक्षमा रहेका कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका नेताहरूकै कारण देश शन्ति प्रक्रियामा आएको यतिका वर्षसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे। ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा पीडितहरूको भावनाअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने,‘तर त्यसो गर्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू कतै आफै फस्ने हो कि भन्ने भयले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहँदैनन्।’

सबै पक्षका सवालहरू सम्बोधन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै कैलारी गाउँपालिका–५, की द्वन्द्व पीडित शान्ति चौधरीले आफू सहिद परिवार भएको र अहिलेसम्म सहिद परिवारले पाउनु पर्ने राहतसँगै न्याय पनि पाउन नसकेको गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्,‘हामी पीडित परिवारले न्याय, सत्य निरूपण, परिपूरण पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसतर्फ अबुझ भएको छ।’

महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले पीडित परिवारलाई सबैभन्दा पहिला परिपूरण हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। गाउँमा अझै पनि पुरानो कुरालाई लिएर झैझगडा हुनुका साथै आपसी मनमुटाव हुने गरेको बताउँदै उनले भनिन्,‘अहिले पनि हामीले समाजमा सामाजिक मनोपरामर्श दिनुका साथै त्यसलाई सरकारले सत्य निरूपण मेलमिलापका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउनुपर्छ।’

कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायमा चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ ०२:१८ सोमबार