१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml

न्यायालयविरुद्ध अस्वाभाविक दबाब

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।

द्वन्द्व पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत बेपत्ताहरूको खोजबिन गर्नेदेखि पीडकको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण दिनेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय अझै अन्योलमै रहेका छन्।

एपिएफ र न्यु डायमन्डको सुखद सुरुआत

साबिक विजेता एपिएफ र होङ्वान्जी न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले छैटौं केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेका छन्।

४ सय ५८ बेपत्ता परिवारको रोकियो राहत

द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने।

साबालेन्कालाई करियरको पहिलो ग्रान्ड स्लाम

पहिलो सेटमा पछि परे पनि उत्कृष्ट पुनरागनसहित साबालेन्काले वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्लामको रूपमा रहेको अस्ट्रेलियन ओपन जितिन्। उनले फाइनलमा विम्बल्डन विजेता कजाखस्तानकी एलिना रिबाकिनामाथि ४–६, ६–३ र ६–४ को जित निकालिन्।

स्वार्थको द्वन्द्वमा सरकार

यसपटक मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा आममतदातामा देखिएको अभूतपूर्व विद्रोहका कारण नयाँ दलको उपस्थिति संसद् र सरकारमा सम्भव भएको छ।

न्यायबिनाका पट्यारलाग्दा २१ वर्ष

कथित १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा दुराडाँडा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा कलिला विद्यार्थीलाई पढाइरहेको अवस्थामै २०५८ माघ ३ मा मुकुण्डोधारी माओवादीले बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको जबर्जस्ती अपहरण गरे।

जनयुद्ध’का बेला बिलाएका पत्रकारहरू

घरमुलीको मृत्युपछि एक श्रीमती र तीन छोराछोरीको बिचल्ली भयो। श्रीमान्को हत्याले विक्षिप्त बनेकी रिता न्यायकै खोजीमा बितिन्। जेठी छोरी संगीताले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाइनन्। छोरी साबु र छोरा जीवनले एसओएसको छहारीमा पढ्न पाए।

सत्य र मिथ्याको द्वन्द्व

मतदाताको कन्चटमा खुकुरी र बन्दूक तेस्र्याएर वा बुथ क्याप्चर गरेर त्यसैलाई “जनादेश” भन्न थालियो। हुलहुज्जत गर्दै हजारौँको हत्या गर्नेहरू “जनवादी” भए ।

शान्ति सम्झौताले बिर्सेकाहरू

विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो।

द्वन्द्वपीडितका पीडामा चरम उदासीनता

गोरखाका द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र दवाडी भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लडाइँमा छन्। न्याय नपाएर मर्नु भएन। राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वस्त हुन नसक्नु र न्याय नपाउनु राज्यप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको छ। पीडितप्रति राज्य नै उदासीन बन्नु लज्जाको विषय हो।’

आफ्नालाई आफ्नैको डर!

‘देशका प्राय सबै ठूला भिडन्तमा लडे। एम्बुसका कुरै नगरौं। कुनै ठाउँ ठाउँको लडाइँमा अछुतो छैन।’ अहिलेसम्म लाभको पदमा नबसेका सुरुलको फोक्सोमा आज पनि द्वन्द्वको अवशेष गोली बसेको छ। ‘लाभको पदका कुरा नगरौं म अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिमा समेत बसेको छैन। नेतृत्वले अवसरका समयमा परिवारवाद मात्र हेर्न थाल्यो।’

द्वन्द्वपीडितको घाउमा ‘मल्हम’ बन्दैनन् चुनाव

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरपालिका १७ की चुमा आचार्यले मतदान गरिनन्।

विश्व शान्तिमा नेपाली सेना

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा उल्लेख गरिएका दृष्टिकोण र अपनाइएका रणनीतिहरू फ्रान्सको सैन्य रणनीतिकार तथा राजनीतिज्ञ नेपोलियन तथा सैनिक सिद्धान्तकार कार्ल भोन क्लाउ सेउइट्स, दोस्रो युद्धताका मरुभूमिको फ्याउरो (डिजर्ट फक्स)का नामले चर्चित इखिन रोमेल वा अमेरिकी व्यापारी जोन डि रकफेलर जस्ता रणनीतिकार जत्तिकै देखिन्छन्। दुःखको कुरा उनका बारेमा विश्वका समकालीन रणनीतिक चिन्तकका झैं लेखिएन, विश्लेषण गरिएन।

सम्झौताको १६ वर्ष तर पनि छैन मन शान्त !

‘द्वन्द्वका समयमा धेरै महिला बलात्कामा परे। त्यही कारण कतिपय महिलाहरू अहिले पनि हिंसा खपेर बस्नु परेको अबस्था छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्