पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरपालिका १७ की चुमा आचार्यले मतदान गरिनन्। कारण थियो ‘राजनीतिको वितृष्णा।’ २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई पनि उनले बहिष्कार गरिन्। यो बेला पनि उनको फाटेको मन सिलाइएको थिएन। नत २०७४ को स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि÷प्रदेशसभा निर्वाचनमा नै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिन्। गत निर्वाचनमा किन मतदान नगरेको? उनको जवाफ थियो ‘२०५९ साउनमा द्वन्द्वले लगाएको घाउमा मल्हम बनिदिने कोहि भएन।’

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने आफन्तीको ‘करकाव’ ले मतदान गरिन् उनले। तर आगामी निर्वाचनमा भने फेरी मतदान गर्ने मन मरेर आएको छ। ‘अहिलेसम्म चुनावमा भोट माग्न कोहि पनि आएका छैनन्,’ उनले भनिन् ‘नत हामी जस्ता पीडितहरुका लागि कुनै पनि पार्टीले न्याय दिने बाचा नै गरेको छ।’

आचार्यले हरेक राजनीतिक दलका प्रतिवद्धताहरु पढिन्, सुनिन्। तर द्वन्द्वकालमा आफूले पाएको पीडामा मल्हम बनिदिने कुनै बुँदा भेटिनन् , सुनिनन्। ‘हाम्रो पीडा सुनिदिने बुझिदिने कोहि भए पो उनिहरुलाई चुनावमा भोट हालेर जिताउनु?’ उनले भनिन् ‘२१ मेरो रोदन कसैले बुझ्दैन भने उनीहरुलाई मैले किन भोट दिने भन्ने लाग्छ।’

उनका श्रीमान थानेश्वर आचार्य मुगुमा स्थायी शिक्षक थिए। २०५९ सालमा घर बिदा आएका उनी २०५९ साउनमा पुनः कार्यक्षेत्र मुगु लागे। तर थानेश्वर कार्यक्षेत्रमा पुगेनन्। कहाँ गए ? त्यो पनि पत्तो भएन। ‘जताततै खोजतलास गर्यौँ, बिद्रोहीहरुले अपहरण गरेको भन्ने थाहा पाएँ,’ उनले भनिन् ‘तर उहाँ कहाँ जानु भयो ? भन्ने कुरा केहि पत्तो लागेन।’ नत अहिलेसम्मै थाहा छ, अहिलेसम्म थानेश्वर बेपत्ताकै सुचीमा छन्। ‘२१ वर्ष भयो, अहिलेसम्म मेरो श्रीमानको एकिन थाहा हुन सकेन,’ उनले भनिन् ‘मरेको भए मरेको भनिदिनु पर्ने बरु, यथार्थता थाहा हुन सकेको भएपनि त मन ढुक्क बन्थ्यो।’

चुमालाई थाहा छ, बेपत्ता श्रीमानको एकिन जानकारी दिनेहरु भनेकै नेपाली राजनीतिक दलहरु हुन्। तर उनको मनमा दलहरु प्रति आक्रोश छ ‘यीनै राजनीतिक पार्टीहरुले नचाहेरै यस्तो भएको हो।’ श्रीमानको यथार्थता पत्ता लगाउनका लागि उनले सरोकार राख्ने राज्यका निकायदेखि हरेक राजनीतिक दलका सामु बिन्ती बिसाइन्। तर दह्रो जवाफ कतैबाट पनि पाइनन्। अनि राजनीति प्रतिको विश्वास झन पछि झन घट्दै जान थाल्यो।  

तर द्वन्द्व कालीन मुद्धाका पीडितहरुलाई न्याय दिनका लागि भन्दै सरकारले आयोगहरु बनायो। बेपत्ता पारिएकाहरु पत्ता लगाउन बनेको आयोगले चुमाको मनमा आशाको सञ्चार त गरिदियो। तर आयोगले पनि काम गर्न नसकेकोमा उनको मन फेरी अशान्त बन्दै गयो। ‘आयोग बन्यो, आश लाग्यो, तर आयोग हाम्रो नाममा कमाई खाने भाँडो जस्तै बन्यो,’ उनले भनिन् ‘कहिले कहाँ बोलायो, कहिले फारम भर्न भन्यो, तर सब नाटक मात्रै।’

यसअघिका निर्वाचनहरुमा उनले मतदान त गरिनन्। तर पनि उम्मेदवारहरुले न्याय दिलाउने मौखिक बाचा भने नगरेका हैनन्। ‘चुनावमा आउँथे, तपाईहरुलाई न्याय दिन्छौँ पनि भने, तर मलाई विश्वास त लागेको थिएन,’ उनले भनिन् ‘नभन्दै अहिलेसम्म केहि भएन।’ घर धान्ने श्रीमान बेपत्ता छन्, घरको मुली मान्छे भनेकै चुमा हुन्। आयस्रोतको बाटो छैन। ‘मृत्यु भैसकेको पुष्टि पारिदिए पनि त एकल भत्ता पाउँथे होला, घर धान्न सजिलो हुन्थ्यो होला’ उनले भनिन् ‘त्यो पनि भएन, नत बेपत्ता श्रीमान कहाँ छन् भन्ने नै एकिन गरिदिन्छन्।’  

श्रीमानको एकिन अवस्था पत्ता लगाउन राजनीतिक दलहरुले चासो दिनेमा चुमाको भर रत्तिभर छैन। नत चुनावमा भोटका लागि अनुरोध गरेका जो कसैसंग पनि यो सामथ्र्य वा चाहना नै भएको दाबी गर्छिन्। ‘जति चुनाव आए पनि हाम्रो घाउमा मल्हम लाग्ने छैन, त्यसैले यस्ता चुनाव हाम्रो घाउमा लाग्ने मल्हम कहिल्यै बन्दैनन्,’ हाम्रो घाउमा लाग्ने मल्हम नबने चुनावको महत्व हामीलाई हुने कुरै हुन्न।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १५ पहरुवाका महेश चौधरीका लागि पनि चुनावहरु कहिल्यै पनि मल्हम बन्दैनन्। तथापी बेपत्ता बाबुको एकिन जानकारी होला भन्ने आशले चुनावमा मतदान भने गरिरहन्छन्। आसन्न निर्वाचनमा पनि आशा उहि नै छ, ‘बुबाको सत्य तथ्य जानकारी होला भन्ने लागेकै छ।’ तर कुनै पनि उम्मेदवारहरुले द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने सवाल आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छैनन्।  

तर मत माग्नका लागि घरमा आउने उम्मेवारहरु समक्ष भने उहि माग राख्ने निधो गरेका छन् ‘बुबाको अवस्था पत्ता लगाइदिनु होला।’ तर विश्वस्त भने छैनन्। ‘धेरै पटकको चुनावमा हामीले उम्मेदवारहरुलाई बेपत्ता बुबाको एकिन जानकारीका पहल गरेर न्याय दिने काम गर्नु होला भन्दै आयौँ,’ महेशले भने ‘तर अहिलेसम्म हाम्रो माग सुनिएन, नत अब पनि न्याय पाउने आश लागेको नै छ।’  

उनका बाबु सोमराज चौधरीलाई तत्कालीन सेनाले २०५८ मा बेपत्ता पारेको थियो। ग्वाला गएका सोमराजलाई तत्कालीन सेनाले माओवादी आरोप लगाएर अपहरण गरेको थियो। तर त्यस यता उनको अवस्था पनि एकिन हुन सकेको छैन। ‘बेपत्ता आयोगले यथार्थता पत्ता लगाउला कि भन्ने आश थियो,’ उनले भने ‘तर त्यो पनि भएन, राजनीतिक पार्टीहरुले हपल गरिदेलान् भन्ने लागेको थियो, त्यो पनि भएन।’

उम्मेदवार द्वन्द्व पीडित  

घोराही १७ ओखराकी सुशीला चौधरी आफैमा द्वन्द्व पीडित हुन्। तर अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी चौधरीको पहिलो एजेण्डा भनेकै द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिनु हो। उनले भनिन् ‘वर्षौँसम्म हामी पीडितहरुले न्याय पाएनौँ,रोजीरोटी चलाउने उपाय भेटेनौँ, कैयन घाइतेहरुले उपचार पाउनु भएको छैन, यी अधिकार प्राप्तीका लागि म लड्ने छु, मेरो पहिलो प्रतिवद्धता नै यहि हो।’ 

द्वन्द्वपीडितहरुको साझा चौतारी नामक संस्था मार्फत लामो समय सम्म न्यायका लागि राज्य पक्षसंग भिडेकी सुशीला राज्य र राजनीतिक दलहरु पीडितहरुलाई न्याय दिने सवालमा गम्भिर नबनेको तर्क गर्छिन्। 

उनका अनुसार पीडितहरुको न्यायका विषयमा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो चुनावी एजेण्डा समेत बनाउँदैनन्। ‘राज्य र राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुको समस्यालाई पुरै वेवास्ता गरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ‘पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि अब सशक्त दवाव आवश्यक छ, त्यहि दवावका लागि मेरो उम्मेदवारी हो।’  

सुशीलाकी एक दिदी अहिले सम्म बेपत्ताको सुचीमा छिन् भने एक दाजुको हत्या भयो। उनका अनुसार सुशीलाकी दिदी रामकली चौधरी उपचारका लागि भन्दै घोराही तर्फ आउँदै थिइन्। त्यसै बेला राज्य पक्षले उनलाई नियन्त्रणमा लियो र बेपत्ता बनायो। उनी त्यो बेला माओवादी राजनीतिमा सकृय थिइन्। यसैगरि माओवादीमै सकृय रहेका सुशीलाका दाजु बिजयलाई राज्य पक्षले २०६१ मा हत्या गरेको थियो। ‘मैले मेरो बेपत्ता दिदीको अहिले सम्म एकिन जानकारी पाएको छैन,’ उनले भनिन् ‘म लगाएत सबै पीडितहरुका तर्फबाट चर्को आवाज चाहिएको छ, त्यहि आवाजको प्रतिनिधि बनेर म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न चाहेको छु।’

जिल्लामा द्वन्द्वकालमा १ सय ६ जना बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। यसैगरी ४ सय भन्दा बढिको ज्यान गएको छ भने ८ सय भन्दा बढि घाइते, अपांग छन्। लामो समय द्वन्द्व पीडितहरुको क्षेत्रमा रहेर काम गरेकी सुशीलाका अनुसार सबै पीडितहरुमा राजनीति प्रति वितृष्णा छ। नत कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवारहरु उनीहरुलाई न्याय दिलाउने सवालमा दह्रो प्रतिवद्धता बोकेरै पुग्छन्। ‘पीडितको घाउमा चुनाव कहिल्यै पनि मल्हम बनेनन्,’ उनले भनिन् ‘फलतः चुनाव प्रति यस्ता पीडितहरुको उत्साह हुने कुरै भएन, उनीहरुमा कुनै उत्साह नै छैन।’

यता राजनीतिक दलहरुले भने आफ्नो घोषणापत्रमा पीडितहरुको न्यायको मुद्धा समाावेश नगरेको भएपनि उनिहरुको न्यायका लागि लड्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन्। पीडित सामु पुग्ने उनिहरुले पीडितहरुलाई न्याय दिने सवालमा भने कुनै कमी आउन नदिने मौखिक प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन्।    

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७९ ११:२२ शनिबार