प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।

द्वन्द्वकालीन न्यायको सम्बोधन लामो समय हुन नसक्दा अहिले यो समस्या पुनः बल्झिन पुगेको छ। समयमै समस्याको समाधान हुन नसक्दा राज्यका नियकाहरूबीच नै द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।

जतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दरपीठविरुद्धको आदेशमा न्यायाधीशहरू हस्ताक्षर गर्दै थिए ठीक त्यति नै बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा नौ राजनीतिक दलका नेताहरूबाट सर्वाेच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्रत्याक्रमण वक्तव्य तयार हुँदैथियो। आइतबार साँझ अदालतको आदेशको पाठ मिडियामा सार्वजनिक भइनसक्दै काउन्टर राजनीतिक वक्तव्य समेत मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती भइसक्नु एउटा संयोग मात्रै नहुन सक्छ। अदालतको आदेश आइनसक्दै विधिपूजक र विधि विरोधीका रूपमा राजनीतिक दल, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा मानिस बाँडिन पुग्नु आश्चर्यजनक विषय हो।

आफू पाँच हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिन तयार छु भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तीन वर्षअघिको अभिव्यक्तिलाई लिएर फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न दिएको सर्वाेच्चको आदेशपछि राजनीतिक दलहरूमा हल्लीखल्ली मात्रै मच्चिएको छैन, बरु पूर्व माओवादीहरू समेत एक ठाउँमा उभिएर आदेशलाई पश्चगामी मनोदशाको आरोप लगाउँदै लल्कार्न तयार हुनुले के कुरा संकेत गरिरहेको छ भनेर खुट्याउने बेला आइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँआफैँले तीन वर्षअघि पाँच हजार व्यक्तिहत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभएको होइन? प्रश्न उठेको छ–म मेरो भागमा पर्ने जिम्मा लिन्छु, अरूले आफ्नो जिम्मा लिन तयार हुन्छन् कि हँुदैनन्? अनि के अदालतको आदेशको मर्मसम्म बुझ्ने, अदालतको आदेश शिरोपर गरेर आफ्ना कुराहरू राख्ने ढंग र भा“तीसम्म पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा छैन?

सुमन अधिकारीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा एकदशकअघि नै सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार हननका अपराधमा आममाफी दिन नहुने नजिर कायम गरिसकेको छ। त्यसै सन्दर्भमा हालसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायले कुनै प्रगति गर्न नसकेको, फौजदारी न्यायप्रणाली शून्य, निष्क्रिय वा प्रभावहीन हुन नसक्ने आधार र कारणसहित जारी भएको आदेशमा न कुनै खोट छ, न त त्यो आदेशले कुनै व्यक्तिलाई सजाय तोकिसकेको अवस्था हो। रिट निवेदन दायर भएपछि त्यसले अख्तियार गर्ने न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउ“छु भन्ने सद्विवेकसम्म पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा नहुनु र लहडको भरमा अदालतलाई लल्कार्ने नेताहरूको झुण्ड देखेर राजनीतिक नेताहरूको सुझबुझप्रति दया गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

आफ्नै प्रशासनलाई मुद्दा दर्ता गर्नसम्म दिएको आदेशउपर सत्ताप्रभावी राजनीतिक दलहरूले यो स्तरको न्यायालयको आलोचना गर्ने, न्यायाधीशविरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्ने कार्यले उनीहरूको विवेकमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, न्यायको चीरहरण समेत भएको छ। के अब मुद्दा परेका वा पर्न लागेका सबै फौजदारी कसूरदारहरूले झुण्ड झुण्ड तयार गरेर अदालत र न्यायाधीशमाथि लल्कार्न पाउने अवस्था आउन लागेको हो? कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन नपाएपछि यो आदेश आएको भन्ने चर्चाले जति बजार तताएको छ भने सत्ता गिरेपछि ओलीले दाहालमाथि मुद्दा दर्ता गराउन आफ्ना न्यायाधीश प्रयोग गरे भन्ने अर्काे बेतुकको चर्चा पनि गरिँदैछ।

आइतबार सा“झ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका नेताहरूले जारी गरेको वक्तव्यको बुँदा २ मा स्पष्ट भनिएको छ, “केही समययता संक्रमणकालीन न्यायबारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीररूपले आकृष्ट भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बा“की कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ।

यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन्। द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन्। मुलुककै महत्वपूर्ण अजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।”

वक्तव्यको भाषा आफैँमा स्पष्ट छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही काम भएको भनेर केही प्रश्नहरू जन्माएको छ। केही काम भएको भनेको के कानुन बनेको भन्ने हो? केही काम भएको भनेको के सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएको भनेको हो? केही काम भएको भनेको के सर्वाेच्च अदालतबाट नजिर कायम भएको भनेको हो? त्यसबाट पीडितका परिवारले के पाए? सारभूत रूपमा अपराधीलाई जबसम्म सजाय हु“दैन तबसम्म कुनै पनि काम भएको मान्न सकिँदैन।

यी सबै प्रक्रिया गर्न १६ वर्ष लाग्ने पनि होइन। राज्य जबसम्म इमानदार बन्दैन, तबसम्म यी प्रश्न उठिरहनेछन् र पीडितहरू पटक–पटक अदालतको ढोकासम्म पुग्नेछन्। अदालतमा कुनै मुद्दा पर्‍यो वा पर्न लाग्यो भनेर अत्तालिने कि लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितको न्यायका लागि केही गर्ने? आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न लाग्यो भने संक्रमणकालीन न्यायका लागि हामी संवेदनशील छौँ भनेर जारी गरेको वक्तव्यले पीडितलाई मलमपट्टीको काम गर्ने अवस्था पनि छैन।

विगत १६ वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा जति पनि काम भएको छ, त्यो सारवान अधिकारसँग तुलना गर्ने हो भने कुनै पनि प्रगति भएको मान्न सकिँदैन। प्रक्रियागत काम भएको देखाइनुलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रगति मान्न सकिँदैन। यसै अर्थमा सर्वाेच्च अदालतमा पेस भएको मुद्दा अदालतले दर्ताका लागि आदेश दिएको हो।

यति सरल कुरालाई घुमाएर राजनीतिक दलहरूले सर्वाेच्च अदालतलाई समेत काउन्टर दिने गरी रातारात प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक आयोजना गरेर अदालतलाई समेत अल्मल्याउने, अदालतलाई ढाँट्ने र अदालतलाई समेत धम्की दिने ढंगले जुन वक्तव्यवाजी गरेका छन्, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीमा न्यायिक आचरणको अभाव रहेको स्पष्ट भएको छ।

संविधानको धारा १२६ मा मुद्दाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश अन्तिम हुने र सो आदेश शिरोपर गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुने उल्लेख छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलहरू अदालतको आदेशकाविरुद्ध वक्तव्यदिन प्रधानमन्त्री निवासमा राजनीतिक दलको भेला आयोजना गर्न, वक्तव्य तयार गर्न र अदालतका विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्नु भनेको मुलुकको न्याय व्यवस्था कहाँ पुगेको रहेछ र राजनीतिक दलमा न्यायालयलाई हेर्न संस्कार कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा नमूना उदाहरण हो। के हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीसँग न्यायालयलाई हेर्न सामान्य आचरणसमेत समाप्त भएको हो? यसबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ–के हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई संविधान थाहा छैन?

प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि होइनन्। यो कुरा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने राजनीतिक दलले बुझ्न आवश्यक छ। अदालतले लिखित जवाफ मगाएपछि आफ्नो कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी बाटो हुँदाहुँदै बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने, अदालतलाई धम्क्याउने र पीडितलाई समेत धम्क्याउने ढंगले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको रवैयाले मुलुकमा कानुनी राजप्रतिको चुनौती झनै थपिएको छ।

संविधानको धारा १२८ मा अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेमा, न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेमा वा न्यायको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयास गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था छ। पीडितहरू वक्तव्य जारी गर्ने दल र तिनका नेताहरूलाई समेत अवहेलनाको विषय बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित होलान् वा नहोलान्, पर्खाइको विषय बनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, घोषणापत्रहरूका आधारमा समेत न्यायालय स्वतन्त्र निकाय हो, त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म राजनीतिक दलमा चेतना हुँदैन तबसम्म नेपालमा पीडितले न्याय पाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। न्यायिक कार्य र मुद्दाको प्रक्रियाका विषयमा सरकारी निकाय, अंग वा अन्य कुनै बाह्य हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव स्वीकार्य नहुने सिद्धान्त सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गरेको न्यायालयसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको धारा १,२,३,४,५ समेतले व्यवस्था गरेको सरकार र हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अभिलेखमा छ कि छैन? मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढ्दै न्यायालयलाई आक्रमण गर्ने, मुद्दा प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिने वा बढ्न बाधा उत्पन्न गर्ने कार्यलाई कुनै पनि तवरले उचित मान्न सकिँदैन।

बैंक ठगहरूले बैंकको ऋण पचाउन पाउनुपर्छ भन्दै ताण्डव नृत्य मच्चाउनु र अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु हुँदैन, मान्छे मार्नेहरू पक्राउ पर्नुु पर्दैन भन्ने खालको जुन प्रवृत्ति समाजमा विकसित भइरहेको छ, त्यसलाई मलजल गर्ने काम राजनीतिक दलले गरिरहेबाटै राजनीतिक दलहरूमा न्यायिक विवेक शून्य भएको प्रमाणित हुँदैछ। अदालतलाई धम्काउने राजनीतिक नेतृत्व रहेसम्म जे/जस्ता विधिशास्त्रको विकास भए पनि तिनले न्यायको सत्मार्ग समाउन सक्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ ००:०५ शुक्रबार