‘हामीले जन्माउने उसैले हामीलाई बलात्कार गर्ने? कस्तो अन्याय हो।’ पुरुष जनप्रतिनिधितिर इंगित गर्दै उनले भनिन ‘हामीले जन्म नदिएको भए तिमी आज चिल्ला गाडी र घुम्ने कुर्षिमा कसरी बस्न पाउथ्यौ? म र म जस्ता महिलाले जन्माएको छोरा÷छोरीको रगत बगेको छ। हाम्रा सन्तान सहिद भएका कारण आज देशमा आमुल परिवर्तन भएको छ। त्यै आमा अहिले सकसमा हुँदा तिमिहरूले के दियौ? के हेर्यौ?’
‘द्वन्द्वका समयमा धेरै महिला बलात्कामा परे। त्यही कारण कतिपय महिलाहरू अहिले पनि हिंसा खपेर बस्नु परेको अबस्था छ। उनिहरूको तथ्यांक खोजी गरी सामाजिक न्यायको दिनुपर्छ।’ महिलाहरूले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा भएका बलात्कार गम्भीर अपराध हो। यो अपराध राज्यले नै सुल्झाउनु पर्छ।’
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) रुकुमको आयोजनामा बाफीकोट गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाका द्धन्द्ध प्रभावित महिलाहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच भएको शान्ति संवाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित महिलाले आक्रोश पोखेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूले न्याय नपाएको र परिपूरणमा पनि उपेक्षामा परेको गुनासो गरे।
हिजो द्वन्द्वको चपेटोमा परेका महिलाहरूका बाल बालिकाको उच्च शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, घाइते अपागंलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महिलाहरूको माग रहेको थियो। उनीहरूले भने, ‘महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य समस्या एकदमै बढी छ। यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, मनोविमर्श सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
महिलाहरूले थपे, ‘हामीलाई एउटा संस्थाले पहिचान गरी पीडा सुन्न सक्ने तर हामीले हामीले भोट हालेर जिताई पठाएका व्यक्ति अहिलेसम्म पीडा सुन्नेसम्म भएका छैनन्। शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि हाम्रो मन शान्त भएको छैन।’ रुकुममा द्वन्द्वका कारण सुरु भएको मानसिक समस्या अहिले पनि घटेको छैन।
पीडित महिलाको कुरा सुनिसकेपछि बाफिकोट गाउँपालिका उपप्रमुख तारा बुढाले द्वन्द्व प्रभावित महिलाको भोगाइ सुन्दा मन थाम्न गाह्रो भएको बताइन्। ‘यी सबै पीडा मैले पनि भोगेर आएकी हँु। मैले द्वन्द्वका समयमा १ वर्षको जेल जीवन बिताएकी छु। यसले अहिले पनि तनाब बनाउँछ। अहिले म सरकारमा छु। यो वर्ष घाइते अपांगका लागि ६ लाख रूपैया बजेट बिनियोजन भएकोछ। साथै हामीलाई ३१ लाख प्रदेश सरकारबाट आएको छ। उक्त बजेटबाट यी सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’
यस्तै त्रिवेणी गाउँपालिकामा सम्पन्न संवादमा गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले आफ्नो स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराइदिने प्रतिबद्धता गरेका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतम, वडा अध्यक्षहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेलगायतले हिजो द्वन्द्वले स्थानीयलाई दुई किनारा बनाएको प्रतिक्रिया दिए। ‘द्वन्द्वका समयमा धेरै क्षति भयो। हिंसा अपराधका घटना घटे। त्यसको मार महिला र बालबालिकालाई बढी पर्यो। अहिले देशमा ३ तहको सरकार छ।’
उनीहरूले थपे, ‘पहिलो सरकार स्थानीय सरकार हो। महिलाका सवाल पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हिजोको त्यो दुई किनारा रुकुममा अहिले पनि देखिन्छ। त्यो रिस, त्यो आवेग फाल्नु पर्छ।’
प्रकाशित: १० आश्विन २०७९ ०२:१३ सोमबार
