तीन घन्टा ३० मिनेटको संघर्षपश्चात् उनले लगातार दोस्रो पटक मेलबर्नमा क्वार्टरफाइनलको यात्रा तय गरे। उनले क्वार्टरफाइनलमा छैटौं वरीयता प्राप्त क्यानडाका फेलिक्स अगेर एलियासिमेविरुद्ध खेल्नेछन्। फेलिक्सले क्रोएसियाका मरिन सिलिचलाई हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान बनाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले सरकारले द्वन्द्वपीडित एकल महिलालाई पनि भत्ता उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको बताएकी छिन्।
जब पुराना विरोधी सकिन्छन्, तब सत्तालाई निरन्तरता दिन आफैँभित्र नयाँ दुश्मनको खोजी हुन थाल्छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कपिलवस्तुको तौलिहवामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई प्रमण पत्र प्रदान गरेको हो। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीको अगुवाईमा आएको टोलीले बेपत्ता पारिएका १६ परिवारलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तीनवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ।
ढिलो गरी पटक पटक गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गतिलोसँग काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित निरास बनेका छन्। कतिपय पीडित र पीडित परिवारलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन। स्थानीय शान्ति समितिमार्फत ६ वर्षअघि आफन्त खोज्न र न्यायका लागि भन्दै आयोगमा उजुरी दिएकाहरू आजसम्म कुनै सुनुवाइ नहुँदा निरास बनेका हुन्।
त्रियुगा नगरपालिका ११ ले द्वन्द्वपीडित परिवारका आफन्तलाई सम्मान गरेको छ। देशभर जारी रहेको ‘लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान’अन्तर्गत वडाभित्रका द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सम्मान गरिएको हो।
नेपाली काँग्रेसको बागमती प्रदेश सभापतिमा मकवानपुरका इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन्।
शायद यिनै औपचारिकताको सभा भएर होला हाम्रा कुलपतिहरूले प्राथमिकता देख्नुभएन र आफ्नो निवासमा नै आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसकेपछि समय र ठाउँ दिनुभएको छ।
बाल्यकालमै बन्दूक बोकाएर पढ्ने अवसरवाट वञ्चित बालबालिकाको हरिएको भविष्यको हिसाबकिताब र क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? आमाको पेटमै हुँदा द्वन्द्वका नाममा हत्या, बेपत्ता पारिएर बाबुको अनुहारसम्म देख्न नपाएका अनाथ बालबालिकाको पीडा, क्षति र असहायपन कसले बुझ्ने ? श्रीमान् बेपत्ता पारिएर सधवा हुँ कि विधवा हुँ जवाफ त देऊ भन्दासमेत सरकार र आयोगबाट कुनै जवाफ नपाएकी श्रीमतीको बेचैनी, बेपत्ता श्रीमान्को नाममा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति भोगचलनमा समेत अवरोध झेलिरहेका परिवारजनको हैरानी द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले कहिले आत्मसात गर्ने ?
पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ। मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्।
गाउँशहर, घरघरै चारैतिर उल्लासपूर्वक भित्रिने ठूला पर्वले खुसीयाली र रौनक त दिन्छ नै तर कहीँ कतै पीडा समेत थप्ने गर्दछ। हुनेखानेका लागि फरक बनिदिने चाडहरूले हुँदा खानेहरूका परिवारलाई भने आपत् निम्त्याउँछ।
तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकार पक्षबाट चार वटा गाडी कब्जा गरिएका दाङका एक यातायात व्यवसायीले २४ वर्षपछि न्याय पाएका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले पीडितका समस्या जति टार्न खोज्यो त्यति बल्झने भएकाले छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
