नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थासँगै संख्याका हिसाबले बहुविश्वविद्यालयहरू विभिन्न स्थानमा सुरु भए। गणतन्त्रपछि त केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विश्वविद्यालयको बाढी नै आएको छ। जति विश्वविद्यालयको संख्या वृद्धि भइरहेका छन् त्यति नै विश्वविद्यालयहरूको गरिमा, मूल्य,मान्यता साथै गुणस्तरीय शिक्षामा अधोगति थपिएका छन्।

आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा केन्द्र सरकारबाट स्थापना भएको विश्वविद्यालयको संख्या ११ वटा र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी १७ वटा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने संस्था छन्। त्यसको उच्च तहमा देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति तथा अन्य कार्यकारी पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था छ। यस लेंखमा विश्वविद्यालय पदाधिकारीले कसरी विश्वविद्यालयको अवमूल्यन गरेका छन् भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ।

विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट साथै दीक्षान्त समारोहका लागि ग्रेस लिस्ट स्वीकृत गर्न कम्तीमा वर्षमा नियमित दुईवटा विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) हुने गर्छ र त्यसको नेतृत्व वा सभाध्यक्ष कुलपतिबाट गर्ने प्रावधान छ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री ११ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था छ। साथै सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री र कार्यकारी पदाधिकारीहरूमा उपकुलपति,शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार लगायत प्राध्यापक र सरोकारवाला प्रतिनिधि,विज्ञसमेतको उपस्थितिमा सभा हुने गर्छ।

यसरी विश्वविद्यालयको नियमित हुने सभा (सिनेट) र नीति, नियम र बजेट, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभामा सरकार प्रमुख/कुलपतिको प्राथमिकता नपरेकाले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै हुने सिनेट धेरैजसो विश्वविद्यालयमा आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दासम्म भएका छैनन्।

त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जसले उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जेठो विश्वविद्यालय र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमै हुँदासमेत समयमा सिनेट बस्ने त परै जाओस्, हुनुपर्ने ठाउँमा समेत हुन सकेको छैन।

बालुवाटार सरकारी निवासबाट स्कटिङमा लगभग १५ मिनेटमा कीर्तिपुर त्रिवि स्मृति भवन पुगिन्छ। तर त्यहाँ पुगेर १ घण्टा कुलपतिको हैसियतले सभाको अध्यक्षता गर्नसमेत व्यस्तता देखाउने गरेका छन् कुलपतिले।

उल्टै आफ्नो निवासमा पार्टीका कार्यकर्तालाई भेट गरेजस्तो बालुवाटारमा त्रिवि सिनेट राख्नु निवर्तमान तथा हालका (कुलपति) प्रधानमन्त्रीबाट विश्वविद्यालय गरिमाको अवमूल्यन हो।

साथै हाम्रा कार्यकारी पदाधिकारीहरूले यसको मूल्य, मान्यता र महत्त्व बुझाउन नसक्दा २१ औँ शताब्दीमा समेत भारदारी सभाजस्तो कुलपतिले जुन ठाउँमा र समयमा भन्यो त्यही ठाउँमा मञ्जुरी गर्ने प्रावधानले उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको अवमूल्यन गरेको देखिन्छ।

विश्वविद्यालय सभा(सिनेट) विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षालाई कसरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रम,रणनीति तय गर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने युवा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्नेबारे छलफल, नीति,नियम, योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने उच्च निकाय हो। तर सिनेट केवल औपचारिकता, परम्परागत पूरा गर्ने मात्र भएको देखिन्छ न कि विगतका कमीकमजोरी सुधार्ने बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक,प्रशासनिक संगठनात्मक तथा आर्थिक सुधार आदिबारेमा कुनै छलफल गर्ने निकाय।

शायद यिनै औपचारिकताको सभा भएर होला हाम्रा कुलपतिहरूले प्राथमिकता देख्नुभएन र आफ्नो निवासमा नै आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसकेपछि समय र ठाउँ दिनुभएको छ।

शायद सरकार प्रमुख/कुलपति प्राथमिकता भएको भएर होला भर्खरै रामदेवको टिभी कार्यक्रम उद्घाटनदेखि होलीवाइन कार्यक्रममा सोल्टी होटल आएर बस्नुभएको देखिन्छ। यसरी त्रिविको काठमाडौँस्थित सभामा त १ घण्टा समय दिन नसक्ने हाम्रा कुलपतिहरूले ११ वटा काठमाडौँबाहिरका विश्वविद्यालयको सिनेटको के हाल होला?

जसरी अहिले विद्वान् वर्गको क्षेत्र अदालतमा विकृति, विसंगतिका साथै एकापसमा द्वन्द्व विवादले अदालत शुद्धीकरणको माग बढिरहेको छ त्यसरी नै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षामा पनि राजनीतिक भागबन्डा र विसंगतिले अधोगति र अवमूल्यनतिर गएकाले यसमा पनि शुद्धीकरणका लागि व्यापक छलफल गरी मूल्य, मान्यता र गरिमा बढाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ।

(वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिवि, कीर्तिपुर)

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७८ ०२:०१ बिहीबार