गाउँशहर, घरघरै चारैतिर उल्लासपूर्वक भित्रिने ठूला पर्वले खुसीयाली र रौनक त दिन्छ नै तर कहीँ कतै पीडा समेत थप्ने गर्दछ। हुनेखानेका लागि फरक बनिदिने चाडहरूले हुँदा खानेहरूका परिवारलाई भने आपत् निम्त्याउँछ।

पर्वहरूले असमानताको दूरीका कारण निमुखाका परिवारलाई गहिरो चोट समेत दिन्छ। व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिन नसकेकाहरूको घर र बस्तीमा रौनकसँगै भित्रिने चाडबाडले असहजता थप्ने गर्दछ। त्यसो त तत्कालीन द्वन्द्वपीडितहरूका घरमा सबै रहने पीडा यतिबेला झनै थपिन्छ।

देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि माओवादी द्वन्द्वका कारण पीडित भएकाहरुको दिनचर्या फेरिन सकेको छैन। मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइते अपांगको अवस्था आज पनि उस्तै छ। त्यसो त कहिल्यै कतै नखोजिएका यौनहिंसा पीडितको अवस्था झनै दर्दनाक छ। मनमा पीडा गुम्साई दैनिक मन जलाएर बसेका उनीहरूलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि सम्बोधन गर्ने गरेका छैनन्।

१० बर्से द्वन्द्वकालको अवशेष रुकुम–रोल्पामा आजसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै भेटिने गरेको छ। द्वन्द्व समाधान भए पनि द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिन सकेको छैन। जसका कारण द्वन्द्वकालमा बमको छर्राले घाइते भएका संगै यौनहिंसामा परेर मन भत्किएकाहरूको अवस्थाबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग समेत मौन छ। न उनीहरूको आधिकारिक तथ्यांक छ न त खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

माओवादी खोज्दै गाउँ छिरेका सेना र प्रहरीले जबरजस्त गरेका आम चेलीका आँखामा आँसु सकिएको छैन। सेना र प्रहरीको छिर्केबिर्के कपडा देख्दा आज पनि महिलाहरू झस्किने गर्दछन्। कतिपयले घटना घटेको बर्सौ भइसक्दा पनि सपनामा त्यही कुराले तर्साउने गरेको बताउँछन्। त्यसो त उतिबेला परिवर्तन गर्न बन्दुक बोकेका माओवादीबाट पनि यौनहिंसाका सिकार भएका घटनाहरू पनि सुनिन्छ।

यौनहिंसा पीडितजस्तै बेपत्ताको घरमा पनि उस्तै पीडा छ। चाडबाडमा मिठोचोखो खाँदा आफन्त पर्केर आउँछ कि भन्ने अपेक्षा जीवित नै छ। सरकारले पटकपटक गरेर दिएको १० लाखले शहीद र बेपत्ताको मूल्य साटेको शहीद परिवारले आरोप लगाउँछन्। घरको आधार नै रहेको आफन्त बेपत्ता पारिएपछि वा मारिएपछि कतिको घरमा आज पनि चुलो जल्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ।

ओठमा हाँसो हराएका वास्तविक द्वन्द्वपीडितलाई अरू बेला नसम्झिए पनि चाडबाडका समयमा स्थानीय सरकारले कतै सम्बोधन गरिदिन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ तर त्यसो नहुँदा द्वन्द्वपीडितहरूको राजनीतिसँग भरोसा अडेको छैन। मानसिक समस्या देखिएका अधिकांश पीडितलाई पीडितमैत्री सरकार नहुँदा द्वन्द्वका घाउ दुखिरहने गरेको हो।

हिजो रुकुम–रोल्पा बसेर नयाँ नेपाल बनाउन राजनीति गर्छौ भन्नेहरू आज काठमाडौं बसेर रुकुम–रोल्पा बेच्दै छन् भनेर पीडित गुनासो गर्छन्। आफ्नो गाँस काटेर पेटभरि खाना खुवाएको रुकुम–रोल्पा दीर्घरोगी बनेर थलिएको छ तर कसैलाई हेर्ने फुर्सद छैन। कानुनमा लेखिएका मौलिक हक दुर्गममा उधारो छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा महँगो बनेको छ।

द्वन्द्वपीडितहरू गणतन्त्र, संविधान, संघीयता, समानता र समता कुन बारीमा फलेको फल हो, अनभिज्ञ छन्। श्रीमान् किन बेपत्ता पारिए? बाबा किन काटिए र त्यो रगतले देशलाई के दियो? रगतको मूल्य ‘नेताले गरे या जनताले’ सबैसबै अनुत्तरित छन्। परिवर्तनपछिको एक कार्यकाल सरकार चलाउनेहरूले अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न जीवन नै लगानी गर्नेहरूको घरमा कम्तीमा साँझबिहान चुलो जलोस्, उनका सन्तानले उचित शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा सहज पाउन सकून्। सबैमा ‘चेतना भया’।

(लेखक मनोविमर्शकर्ता हुन्)

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०८:३९ मंगलबार