अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सत्य आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक करिब एक वर्षदेखि विचाराधीन छ।
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
पछिल्लो समय मोरङको सामावर्ती बजार जोगवनी र आसपासका नाकाबाट अवैध रूपमा हुन्डीको कारोबार बढ्दै गएकाले प्रहरीले त्यस्ता कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको छ।
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापना कालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरी उपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवा लिन जाने अधिकांश व्यक्ति ठगी धन्दाबाट पीडित हुने गरेका छन्।
भ्रष्टलाई राजनीतिक संयन्त्रले लुकाउने अवस्था आउँदा सर्वत्र अराजकता छाएको छ। राजनीतिमा लाग्नु नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु हो भन्ने भइसकेको छ।
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुगी बयान दिएका छन्।
एनसेलले ग्राहकलाई लक्षित गरेर डबल डेटासहित इन्टरनेट सेवाको ‘डबल मजा प्याक’ ल्याएको छ।
प्रहरीले अन्नपूर्ण होटलको क्यासिनोभित्रबाट झन्डै एक करोड रूपैयाँसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि तीन समितिले विधेयक माथि छलफल गर्दैछन्।
