गएको शुक्रबार सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने–सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक ५ दिनभित्र (२०८० फागुन १६) कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले टुंग्याउनेछ। अनि यसलाई ‘फुल हाउस’(संसद्) बाट पारित गरिनेछ।
आशा गरौँ, उनले दिएको यो पछिल्लो भाका पूरा हुनेछ। संक्रमणकालीन न्यायले लय पक्डिएको देखिनेछ। द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय, परिपुरणका आधारभूत अधिकार संबोधन हुनेछन्। मुलुकको दिगो शान्तिको चाहना साकार हुनेछ। भविष्यमा हिंसाको राजनीतिले टाउको उठाउने छैन। राज्यले जवाफदेहिताको मार्ग पहिल्याउने छ। व्याप्त दण्डहीनताबाट देशले उन्मुक्ति पाउनेछ। कानुनी शासन व्यवहारमा लागु हुनेछ। द्वन्द्वपीडितका १८ वर्षको पीडादायी पर्खाइ सकिने आधार बन्नेछ। राज्यमाथि टुट्दै गएको भरोसा जगाउनेछ। अधुरो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ। विश्वमा नेपाल एक उदाहरणीय मुलुक बन्न सक्नेछ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सत्य आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक करिब एक वर्षदेखि विचाराधीन छ। यसलाई समितिले टुङ्गो लगाउन असमर्थ भएर प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताका निर्देशनको पर्खाइमा छ।
तिनका सहमति लिएर मात्र अघि बढ्ने जनाएको छ। सार्वभौम संसदीय समितिको अधिकारलाई नेताका पोल्टामा पारेको छ। संसद्ले दिएको जिम्मेवारीलाई निक्र्योल गर्न असफल भएको छ। संसदीय गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल यस संशोधन विधेयकलाई सकभर राष्ट्रिय सहमतिमा, त्यसो नभए प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भनाइ राखेका छन्। सहमतिमा एमाले नआए पनि संसद्को बहुमतबाट पारित गर्ने संकेत गरेका छन्। यस विधेयकलाई चाँडो टुंग्याउने अभिप्राय देखाएका छन्। तर यस प्रक्रियालाई सहमतिमा पारित गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमति देखिँदैन। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यो संशोधन विधेयक पारित गर्न उनी तयार छन्।
सार्वजनिक रूपमा यो कुरा बारम्बार दोहोराउँदै आएका छन्। यसका स्थापित तीन सूत्र– सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितकेन्द्रित प्रक्रियामा साथ र सहयोग गर्ने बताएका छन्।
ओलीको यस भनाइप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको पनि विमति छैन। किनभने यस तीन सूत्रीय सिद्धान्तलाई उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई संबोधन गर्ने क्रममा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्।
राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका बैठकहरूमा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष यही अवधारणा अनुशरण गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। २०७७ माघ ८ को तेस्रो समीक्षा बैठक सामना गर्दा पनि नेपालले यही भनाइ दोहोराएको हो।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा २०८० कात्तिक १४ मा संसद्लाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यस संबोधनमा संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई विशेष जोड दिँदै यस प्रक्रियामा नेपाल एक्लो नभएको बताएका थिए। सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितलाई मुटुमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाएमा राष्ट्रसंघको साथ एवं सहयोग रहने वचन दिएका थिए। उनको यस सम्बोधन भाषणलाई संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो।
यस अर्थमा महासचिवको सम्बोधनलाई समेत आत्मसात् गर्दै सत्य आयोगसंबन्धी यो संशोधन विधेयक पारित गर्ने दायित्व संसद्को छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले यस विधेयकलाई सहमतिमा पारित गर्न एमाले बाधक भएको ठानेका छन्। जबकि यस प्रक्रियामा एमालेसहित संसद्का अन्य दलको भिन्न मत छैन। संसद्मा यसमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरूले पनि यसको पुष्टि गरेको छ।
तथापि हेक्का रहोस्, राष्ट्रिय सहमति वा बहुमतीय पद्धतिबाट संशोधन विधेयक पारित गर्नु मात्र यो प्रक्रिया सफल हुनु होइन। यसअघि बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ राजनीतिक सहमतिमा संसद्ले पारित गरे पनि स्वीकार्य भएन।
सुमन अधिकारीलगायत द्वन्द्वपीडितको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस ऐनलाई पीडितमैत्री बनाएर संशोधन गर्न २०७१ फागुन १४ परमादेश जारी ग¥यो। गम्भीर अपराधमा समेत माफी हुने गरी ऐनमा राखिएका दफा संशोधन गर्न भन्यो तर आदेश जारी भएको नौ वर्ष पुग्दा पनि पालना भएको छैन। प्रक्रिया ठप्प छ।
तीन राजनीतिक दल कांगे्रस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताका सहमति एवं भागबन्डामा सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी दुई–दुई पटक नियुक्त भए। तर तिनले ८ वर्षको कार्यकाल त्यसै खेर फाले। साठी हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये एकमाथि पनि सत्य उजागर गर्न, न्याय दिलाउन र परिपुरण सिफारिस गर्न असमर्थ रहे।
साठी दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका अवस्था सार्वजनिक गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको सहमति पालना गरिएन। मात्र नियुक्त गर्ने नेताका आज्ञाकारी पात्र बने। मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रक्षक जस्ता देखिए। दुवै आयोग दुवै पटक बेकामे सावित भए।
यो प्रसंग उठाउनुको उद्देश्य– राजनीतिक हलबाट मात्र यो प्रक्रिया सफल हुने होइन। यसमा पीडितको न्यायिक हक पनि गाँसिएको छ। राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं अधिकारवादी समुदायसमेत यसमा जोडिएका छन्। स्थापित मापदण्ड मिचेर घरेलु राजनीतिक सहमतिबाट यसलाई टुंग्याउने कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ। किनभने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ।
बलमिच्याइँले यसलाई अघि बढाइएमा विगतमा झैँ यस प्रक्रियाले न संयुक्त राष्ट्रसंघको साथ र सहयोग पाउनेछ न त अन्तर्राष्ट्रिय वा अधिकारवादी समुदायले यो प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित भएको मान्नेछन्। द्वन्द्वपीडित समुदायले विगतमा दुवै आयोगसँग ‘आलोचनात्मक सहकार्य’ (क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट) गर्ने रणनीति लिए तर पार लागेन।
त्यसैले पीडितकेन्द्रित बनाउन यस प्रक्रियाको पूर्वसर्त हो– विश्वसनीयता। यसका न्युनतम आधार– (१) सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी दुवै आयोग पदाधिकारी छनोट समिति विश्वसनीय हुनु हो। समितिको गठनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजबाट एक महिलासहित दुई सदस्य रहने ५ सदस्यीय छनोट समिति स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुन सक्नेछ।
(२) सत्य तथा बेपत्तासंबन्धी आयोगका सिफारिसलाई महान्याधिवक्ताले लागु गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राजनीतिक प्रभावबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउने जोखिम न्यून हुनका साथै पीडितको न्यायमाथिको भरोसा बढ्नेछ।
(३) हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण, अंगभंग वा अपांग, शरीर बन्धक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरित भएका अपराधसमेतमा क्षमा योग्य हुने प्रावधानले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेछ। यो प्रक्रिया राजनीतिक दाउपेचमा फस्नेछ। पीडितमाथि राजनीतिक, समाजिक तथा अर्थिक दबाब एवं प्रभाव पर्नेछ। यो पीडितकेन्द्रित ऐन हुने छैन।
साथै (४) हतियार उठाएकामाथि भएका बलात्कार, युद्ध अपराध (जस्तै– आत्मसमर्पणपछिका यातना वा हत्या), बाललडाकुको प्रयोगलाई यस विधेयकले समेट्न नसकेमा यो प्रक्रिया पुनः अधुरो रहनेछ। न्याय खोज्न पीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय ढोका ढक्ढकाउने बाटो खुलेको ठानिनेछ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८० ०६:१९ सोमबार
