द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले १८ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसक्नुलाई ‘भँडुवा प्रवृत्ति’ भएको समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संक्रमणकालीन न्याय भाँड्ने समूहले चलखेल गरेको आरोप लगाइएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विपक्षीबाट पीडित बनेकाहरूले बुझाएको पत्रमा छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसले कसरी भाँड्यो भनेर केही खुलाइएको छैन।

सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूका विभिन्न १५ संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सहमतिका नाममा सीमित स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको उल्लेख छ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठन नेपाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाललगायतले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएका हुन्। साथै द्वन्द्वपीडितहरूले संसदमा विचाराधीन ऐन छिट्टै पारित गरेर पीडितकेन्द्रित आयोग गठनको माग राखेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको डेढ वर्ष बढी भइसकेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन बनाइएको छ।

त्यस्तो हुनुमा संसदमा १७ महिनादेखि विचाराधीन संशोधन विधेयक टुंगो लाग्न नसक्नुलाई देखाइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी रूपमै अल्झाइएको छ।

विधेयक अल्झिँदा धेरै विषय अवरुद्ध भएका छन्। दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिएको छैन। पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा दुई आयोगमा खटिएका कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। त्यहाँ दर्ता गरिएका उजुरी अलपत्र परेका छन्।

यता द्वन्द्वपीडितहरू छिटो न्याय दिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। तीन दलका ठुला नेताहरू पटकपटक बैठक बसेर टुंगो लगाउने आश्वासन मात्रै बाँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच समयसमयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी टुंग्याउने भनी छलफल भइसकेको छ।

तर कुन मोडलमा कसरी टुंग्याउने भन्ने सहमति भने हुन सकेको छैन। एकातिर विधेयक संसद्मा अल्झाउने अर्कातिर नेताहरूको सहमति नजुट्ने अवस्था देखिएको छ।  

‘सहमतिका नाममा १८ वर्षदेखि सीमित स्वार्थ समूहको चलखेलमा हजारौं पीडित तथा भुइँ तहका सीमान्तकृत पीडित समुदायलाई अन्यायमा पारी यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिएको’ पीडितहरूको आरोप छ।

‘भँडुवा प्रवृत्तिप्रति घोर आपत्ति र खबरदारी गर्दै तत्काल आम द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र सामाजिक सम्मानको अनुभूति हुनेगरी भुइँ तहका अति विपन्न कमजोर अशक्त तथा मानसिक पीडाले थलिएका वृद्धवृद्धा, सबै उमेर समूह र भूगोलका आवाजविहीन पीडित समुदायको ‘छिटो सत्य र परिपूरण देऊ’ भन्ने माग तत्काल सम्बोधन गरियोस्,’ उनीहरूले भनेका छन्।

पीडितहरूले राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक भेलासमेत गरेर मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र तयार पारेका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेका संक्रमणकालीन न्यायका मान्यतालाई केन्द्रमा राखेका छन्। उनीहरूले सामाजिक न्यायसहितको सम्मान हुने गरी पीडित केन्द्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरी द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय, परिपूरण, स्वाभिमानका मुद्दा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।

साथै १७ महिनादेखि संसद्मा अल्झेर बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट पारित गरी आयोग गठन प्रक्रिया थालनी गर्नमा जोड दिएका छन्। ऐन संशोधन गरी परिपूरण नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नसमेत पीडितहरूको माग छ। 

मुख्यतः परिपूरणको अधिकार, आयोग संरचनामा सत्य उजागर गर्ने पीडित केन्द्रित एकाइ, बलात्कारपीडित, छुटेका घटनाको पुनः दर्ता, बेपत्ताको सम्पत्ति हस्तान्तरण, पीडितकेन्द्रित प्रक्रियाको वातावरण निर्माणमा आशा जागेको महसुस भएको बताइएको छ।

‘ऐन संशोधनलगत्तै पीडितहरूको सक्रिय सहभागितामा विश्वसनीय आयोगहरू स्थापना गर्न, परिपूरण नीति तथा कोष निर्माण गरी परिपूरणका कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयको समन्वयमा पीडितहरूको परिचालन तथा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी तत्काल लागु गर्न’ पनि माग गरिएको छ।

आम पीडितको दैनिक पीडा, आक्रोश र धैर्यलाई नजरअन्दाज नगर्न, जायज मागप्रति जिम्मेवार भएर संक्रमणकालीन न्यायको संशोधन ऐन तत्काल अघि बढाउन सरकारमा सामेल दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सार्वभौम संसद्समक्ष आग्रहसमेत गरेका छन्।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८० ०९:११ शुक्रबार