ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
न्याय माग्दै उजुरी दिएकाले पनि न्याय नपाएको देख्दा खुल्न चाहने द्वन्द्वपीडित पनि मनमै पीडा दबाएर राख्न बाध्य छन्।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आवश्यक बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराएको भन्दै सरकारलाई सचेत बनाउने निर्णय गरेको छ।
