नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुगी बयान दिएका छन्।

पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बयान दिएको केही दिनमा उनी पनि पुगेर बयान दिएका हुन्। उनीहरूले बयान दिएपछि अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। ‘दुवै नेताले अख्तियारमा लिखित बयान दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो।

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारी सबैले बयान दिइसक्दा पनि बहालवाला मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीले दिएका थिएनन्। मुद्दा दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुईजनाले बयान दिन बाँकी भएकाले रोकिएको थियो।

बस्नेत र कार्की दुवैले अख्तियारको पत्र बुझेर जवाफ दिएका हुन्। ‘अब मुद्दाको तयारीमा छौं,’ अख्तियारका उच्च अधिकारीले भने, ‘बहालवाला मन्त्री अख्तियारमा आएर बयान दिएको यो करिब–करिब पहिलो घटना हो।’

कानुनी पूर्वाधारबिना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्चको आदेशको आफूअनुकूल व्याख्या गरेको दाबी अख्तियारमा परेको उजुरीमा गरिएको छ। प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्सलाई सञ्चालनमा नल्याई थन्काएर राखिएको छ।

अख्तियारले ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेकोलगायत विषयमा पनि अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको थियो। यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहले पनि अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेका छन्। उनीहरू सबैले बयान दिँदा पनि राजनीतिक तहबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले संवैधानिक आयोगलाई अटेर गरेका थिए। उनीहरू अहिले बाध्य भएर अख्तियार पुगेका हुन्।

बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव गुरुङ, हालका मुख्यसचिव अर्याल, संघीय मामिला सचिव सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेत मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएपछि यो विषयमा लेखा समिति पनि प्रवेश गरेको थियो।

संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिएको छ। लेखा समितिले अख्तियारलाई जिम्मा लगाउनुअघि नै विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायतसँग दुई चरणको बयान लिएको थियो।

तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा ज्ञानेन्द्र कार्कीसमक्ष पूरक बजेट पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा मन्त्री कार्कीले सदर गरेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो। सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेस गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिक २०७८ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले पूरक बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।

प्रकाशित: २६ माघ २०८० ०७:३६ शुक्रबार