नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भाटभटेनीले नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ। भाटभटेनीले कर छली गरेको सर्वोच्चको पुरानो फैसलालाई सदर गरेपछि रकम तिर्नुपर्ने भएको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध भाटभटेनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो। २०७६ सालमा विभागले निर्धारण गरेको करलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि भाटभटेनी पुनः पुनरावेदनमा गएपछि मंगलबार फैसला भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसलालाई सदर गरेपछि भाटभटेनीले अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ।

फैसलापछि अब भाटभटेनीले १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ हुन्। २०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो।

तत्कालीन अवस्थामा करिब १ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्धारण गरेको थियो। त्यसयता वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना वार्षिक सरदर १५ करोड रूपैयाँ हुन्छ। यसरी हिसाब गर्दा चार वर्षको ६० करोड रूपैयाँ हुन आउँछ। यसका अतिरिक्त थप रकम समेत लाग्न सक्छ।

सर्वोच्चले फैसला गरे पनि रकम नतिरी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको भाटभटेनीलाई सो अवसर मिलेको थियो। फैसला पुनर्मूल्यांकन हुँदा पनि पहिलेको आदेशलाई सदर गरेपछि अब भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि भाटभटेनीले नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको स्थापित भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।

‘भ्याट छली गम्भीर प्रकारको आर्थिक अपराध हो,’ मैनालीले भने, ‘भाटभटेनीले झुटा नक्कली बिजबिजक प्रयोग गरेको भन्ने स्थापित भएको छ।’ अदालतको फैसलापछि अब ठुला करदाता कार्यालयले भाटभटेनीले तिर्नुपर्ने यकिन रकम निकाल्ने मैनालीले बताए।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ मा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको कर छली मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चको अनुमतिपछि भाटभटेनीको कर छली मुद्दामा फेरि सुनुवाइ भएको हो।

भाटभटेनीबारे २०७६ सालमा भएको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्न २०७८ असारमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो।

चार वर्षसम्म कर छलेको भेटिएपछि विभागले भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो। तोकिएको रकम नतिर्ने निहुँमा विभागको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको थियो। राजस्व न्यायाधीकरणले विभागले गरेको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वोच्च पुगेको थियो। कर निर्धारणविरुद्ध भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए।

आन्तरिक राजस्व विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ माघमा आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा भाटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायत कागजात कब्जामा लिई छानबिन गरेको थियो। भाटभटेनीको २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका कागजात परीक्षण गर्दा झुटा बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेला परेको थियो।

विभागले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङका साथै अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि दानबहादुर राईसँग समेत बयान लिई कर तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागको आदेशविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए।

सुरुमा ठुला करदाता कार्यालयले नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई चार वर्षको भ्याट तिर्न भनेको थियो। त्यसविरुद्ध भाटभटेनी प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेको थियो। विभागले ठुला करदाताको निर्णय सदर गरेको थियो।

ठुला करदाताले गरेको प्रशासकीय निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले दोस्रोपटक राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो। राजस्व न्यायाधीकरण र ठुला करदाता कार्यालयविरुद्ध भाटभटेनी पुनरावेदनको अनुमति लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।

प्रकाशित: १७ माघ २०८० ०१:०३ बुधबार