भुक्तानी मोडालिटी बुट प्रणाली हुनु र डलरमा गर्नुपर्दा राज्यलाई नोक्सानी भएको हो। अमेरकी डलरको मूल्य बढ्दै गएपछि ४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा करिब ५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। नोक्सानी अझै बढ्ने देखिएको छ। सारांश
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्कामा अर्बाैं रूपैयाँ घोटाला भएको आशंकामा भुक्तानी विवरण मागेको छ।
दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
राजापुर भन्सार कार्यालयमा दिने सेवा र सुविधाको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न बहानामा कर्मचारीले मनपर्दी गरिरहेको पाइएको छ।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १ पथलैयाबाट प्रहरीले लागुऔषध गाँजासहित भारतीय नम्बर प्लेटको स्कार्पियो शुक्रबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ।
कालिकोटको प्रतिमा चोकमा एउटै नम्बर प्लेटका दुई मोटरसाइकल फेला परेका छन्।
बुटवलमा सवारी साधनको अभिलेख केन्द्रिकृत गर्ने प्रणाली ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान थालिएको वर्षदिन बितिसकेको छ तर यहाँका सवारीधनीमा यसप्रति खासै रुची नभएको देखिएको छ।
नियमानुसार भन्सार नतिरी जथाभावी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी संचालन गर्नेमाथि निगरानी गर्न थालिएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अहिलेको गति हेर्दा निर्धारित अवधिमा सबै सवारी साधनमा जडान हुने अवस्था नभएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुको भनाइ छ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
विभागले यसका लागि विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी)एकान्तकुना, ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारालाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न परिपत्र गरेको छ।
२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ लाख ३५ हजार मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ। सरकारले पूर्वाधार तयार नगरीकनै जडान गर्न दबाब दिएको सवारीधनीको गुनासो छ।
विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।
कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले व्यक्तिगत र राजनीतिक तथा आवश्यकताअनुसार मनपरी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
