म्याग्दीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले सेतो नम्बर प्लेटका गाडीको व्यापक दुरूपयोग गरेको पाइएको छ।
स्थानीय जनताको आवश्यकताअनुसार घरदैलोमा पुगेर सेवालाई सरल र सहज बनाउन, प्रशासनिक कार्यलाई सहजीकरण तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्नेगरी खरिद गरिएका सवारीसाधनहरू निजी र राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ।
कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले व्यक्तिगत र राजनीतिक तथा आवश्यकताअनुसार मनपरी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
हालै जिल्लामा सम्पन्न भएको कांग्रेस म्याग्दीको सातौं जिल्ला अधिवेशनमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले पालिकाको सवारीसाधनको प्रयोग गरे। सदरमुकाम बेनीबजारमा सम्पन्न भएको अधिवेशन सकिएपछि कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले सरकारी सवारीसाधनमै फर्किए।
कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा जस्तै एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन गएका सो पार्टीसम्बद्ध जनप्रतिनिधिले समेत पालिकाको सवारीसाधन प्रयोग गरेका छन्। चितवनमा मंगला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सवारीसाधन प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरसहित भाइरल भएको सवारीसाधनलाई आवश्यक मर्मतका लागि लगिएको दाबी गरिएको छ। केही महिनाअघि मात्रै रघुगंगा गाउँपालिकाको गाडीले निजी प्रयोजनको इन्धन बोक्दै गरेको तस्बिर समेत सार्वजनिक भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरसहित भाइरल भए पनि गलत नियत नभएको जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका थिए।
स्थानीय तहमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनको संख्या अत्यधिक भए पनि कर्मचारीले समेत बिदाको समयमा सरकारी प्रयोजनबाहेक प्रयोग गरी सवारीसाधन र इन्धनको दुरूपयोग गर्ने गरेका छन्। बेनी नगरपालिकासहित जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकामा चारपांग्रे तथा कार्यालयका कर्मचारी र सडक सञ्जाल पुगेका वडाका जनप्रतिनिधिलाई दुईपांग्रे सवारीसाधनको सुविधासमेत रहेको छ भने सडक सञ्जाल नभएका वडाका जनप्रतिनिधिले समेत सुविधा लिएर आफ्नो अनुकूल हुने ठाउँमा राख्ने गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीको चरम दुरूपयोग गरे पनि इन्धन तथा मर्मत खर्च स्थानीय तहले बेहोर्दै आएका छन्। ‘सवारीसाधनका लागि बर्सेनि इन्धन र मर्मत खर्च बढेको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरे खर्च व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ एक स्थानीय तहका लेखा अधिकृतले भने। सवारीसाधनको मर्मत, इन्धन र नयाँ खरिदले विकास निर्माणको बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले नै गुनासो गर्ने गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायक संघसंस्थासँग समन्वयमा समेत समस्या भएको कर्मचारीको गुनासो छ। जिल्लाका स्थानीय तहका सवारीसाधन जनताको काममा नभई घरायसी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग हुने गरेको भन्दै सर्वसाधारणले समेत चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन्।
सवारीसाधनको दुरूपयोगबारे पटकपटक सचेत बनाउँदा समेत जनप्रतिनिधिका आफन्त, नातेदारहरूको रजाइँ चलिरहेको छ। वडाध्यक्षसँग रहेको मोटरसाइकलको सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग धेरै भएको देखिन्छ। जिल्लाका स्थानीय तहसँगै संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले समेत सवारीसाधनको चरम दुरूपयोग गरिए पनि सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले सरकारी सवारीसाधन निजी र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बताए। ‘जिल्लाबाहिर जाँदा अनुमति लिनुपर्छ, सरकारी स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो,’प्रजिअ रानाले भने।
सरकारी साधनको दुरूपयोगबारे जानकारी पाइए सचेत बनाउने बताए। हरेक वर्ष महालेखा परीक्षणको विवरणमा स्थानीय निकायले निर्देशिकाविपरीत सवारीसाधन खरिद तथा प्रयोग गरेको औंल्याउने गरेको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ ०७:५० शनिबार
