आन्तरिक आयको मुख्य श्रोतका रुपमा रहेका ठाउँमा ठेक्का गर्न नसक्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करोडौँ आम्दानी गुमाउने भएको छ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै बदमासीका आसेपासेहरूलाई अमानतमा दिँदा ठेक्काहरू हुन नसकेको हो। जसका कारण वीरेन्द्रनगरको करोडौँको राजश्वमा गुमेको छ।
नदीमा नदीजन्य पदार्थ(ढुङगा, गिट्टी, बालुवा) का लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन ढिलाइ गरेपछि चोरी निकासी बढ्न थालेको जनाइएको छ।
आफै उत्खनन् र व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभाव हुने भन्दै केही स्थानीय तहहरूले पुरानै प्रक्रियाबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने तयारी गरेका छन्।
नक्कली भ्याटबिल बनाएँदै विभिन्न खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरि चोरी निकासी गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले ५६ वटा सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले पोखरा भित्रिने विभिन्न नाकाबाट सहर भित्रिँदै गरेका ती सवारीलाई नदीजन्य पदार्थ सहित नियन्त्रणमा लिएको हो।
कञ्चनपुरमा चुरे क्षेत्रबाट अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खननको कार्य रोकथामका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ।
नगरपालिकाले पाउनुपर्ने अपुग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ८७ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँको प्राप्तिको रेकर्ड नै राखिएको छैन। अहिले सहनी नगरपालिकामा कार्यरत्त छैनन्। करार सेवा थप नभएपछि उनी पदमुक्त भएका छन्।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को धज्जी उडाउँदै पालिका, ठेकेदार र नियामक निकायबीचको सेटिङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ।
निजगढ नगरपालिकाले बाध बाँध्नको लागि जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर उत्खनन गराइ रहेको लालबकैया खोलाको नदी जन्य पदार्थलाई बिक्री वितरण गरि रहेको छ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ९ शिव गढीको भक्रम खोलामा ठेकेदारले जेसिबी लगाएर नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन गरेका छन्।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नदीजन्य पदार्थको दोहन अझ बढेर गएको छ। यहाँका अधिकांश स्थानीय बगर बेचेर नयाँ ठाउँमा सरेका छन्।
भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु खोला र भेरी नदी मिसिने दोभान क्षेत्रमा फैलिएको भेरी नदीलाई तस्करहरुले बाँध बनाएर एक छेउतर्फ फर्काएका थिए।
मधेसमा बाढीको वितण्डा र सुक्खापनको मूल कारण चुरे पहाड भएको प्रस्ट भए पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेता र सरकार नदी दोहन नियन्त्रणमा गम्भीर भएको पाइँदैन। नदी जोतेर, चुरे खोस्रेर ढुंगाको धन्दा तीव्र भइरहँदा पनि तैं चुप मै चुपको अवस्थाले मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको पुष्टि गर्छ।
मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा बढी क्रसर भएको बारा जिल्लामा रहेका खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थहरूको ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदारहरूले ठेक्का रकम र राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने गरेको भेटिएको छ।
उत्खननले खेतीयोग्य जमिन कटान भई डुबानको जोखिम हुने जनाउँदै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
ठेकेदारहरुले धेरै स्काभेटर प्रयोग गरेर चार मिटरसम्म उत्खनन गर्ने स्थानहरुमा १० फिट गहिरोसम्म नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका छन्।
-480x320.jpg)
