चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ गोलबजार नगरपालिकाले २०७८ असोज १ मा सम्झौता गर्‍यो। सम्झौताअनुसार रकमको ४० प्रतिशत सम्झौताकै बखत, चैत मसान्तमा ४० प्रतिशत र वैशाख मसान्तमा २० प्रतिशत रकम बुझाउने चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग सम्झौता थियो। तर उक्त रकममध्ये साढे ८७ लाख रकम नगरपालिकाको खातामा अझैसम्म जम्मा भएको छैन।

सम्झौताअनुसार २०७८ असोज १ देखि २०७९ जेठ ३० सम्ममा उक्त परिमाणको नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी प्रतिघनमिटर १ सय ४१ का दरले हुन आउने रकम दुवै नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष आलोपालो गरी लिने समझदारी भएको थियो।

सोही अनुसार पहिलो वर्ष गोलबजार नगरपालिकाले ८५ हजार घनमिटरको प्रतिघनमिटर १४१ रूपैयाँका दरले १ करोड १९ लाख ८५ हजार र त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी १ करोड ३५ लाख ४३ हजार ५० रूपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर गोलबजार नगरपालिकाको रेकर्डमा ४७ लाख ९४ हजार मात्र प्राप्त गरेको उल्लेख छ।

बाँकी ८७ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँ जम्मा नै भएन। त्यो बेला खरिद इकाई, राजस्व, जिनसी, योजना शाखासमेतको जिम्मेबारीमा दिनेश कुमार सहनी थिए। सहनीलाई ०७६ असार ३१ गते एलजिसिडिपीबाट ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नगरपालिकाबाट पाउने गरी करार सेवामा नियन्तरता पाएका थिए।

नगरपालिकाले पाउनुपर्ने अपुग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ८७ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँको प्राप्तिको रेकर्ड नै राखिएको छैन। अहिले सहनी नगरपालिकामा कार्यरत्त छैनन्। करार सेवा थप नभएपछि उनी पदमुक्त भएका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गोलबजार नगरपालिकाले गागन खोलाको ढुँगा, गिट्टी, बालुवा संकलनका लागि गुन्जा कन्सट्रकसनसँग मूल्यअभिबृद्धि करसहित २८ लाख ७ हजार ६ सय १० रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर यो रकम समेत नगरपालिकामा ताखिला भएको छैन्।

नगरपालिकाले पाउनुपर्ने अपुग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ८७ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँको प्राप्तिको रेकर्ड नै राखिएको छैन।

गोलबजार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको गागन खोलाको ६५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ प्रतिघनमिटर १४१ का दरले उठाउने गरी चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ ग्रुप नम्बर २ सँग सम्झौता गरेको थियो।

यसैगरी गुन्जा कन्सट्रकसनसँग ३७ हजार ३ सय ५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उठाउने गरी सम्झौता गरेपनि नगरपालिकाले कार्यविधि अनुसार नदीको उत्खनन क्षेत्र तोकी सम्झौता गर्नुपर्नेमा क्षेत्र नै नतोकी सेटिङमा अनियमित ढंगले उत्खनन गराएको पाइएको छ। उत्खनन क्षेत्र नतोक्दा खोलाबाट तोकिएकै परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेनगरेको यकिन हुँदैन। र, ठेक्केदारसँग अतिरिक्त लाभ लिइ अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ उठाउन दिएको प्रष्ट हुन्छ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मिर्चैया नगरपालिकाले बताहा खोलाको नदीजन्य पदार्थ उठाउन सुवासकुमार मण्डललसँग ठेक्का सम्झौता गर्यो। व्यावसायिक कार्यमा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको फर्मसँग करोबार(सम्झौता) गर्नपर्ने नियम छ। तर नगरपालिकाले संस्थासँग नभई व्यक्तिसँग १ लाख ५० हजारमा ठेक्का लगाएको पाइएको छ। उक्त रकममा ३९०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उठाउने ठेक्का दिइयो। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार यस नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगराई खोला ठेक्का लगाई अनियमितता गरेको पाइएको छ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले रातु, जलाद, औरही, जग्धर, बसही र बडहरी गरी ६ वटा खोलाको नदीजन्य पदार्थ उठाउन जय वजरंग बालुवा प्रशोधन केन्द्रसँग ०७६ कातिक ९ मा सम्झौता गर्‍यो।

यी खोलाहरूबाट ६९ लाख ९३ हजार १ सय ९५ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उठाउन सो केन्द्रले ४ करो ५१ लख ५१ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ६० प्रतिशत रकम सम्झौता गर्दाको बखत बाँकी ४० प्रतिशत पुस मसान्तभित्र दाशिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ६० प्रतिशतले हुने २ करोड ७० लाख ९० हजार ६ सय रूपैयाँ सुरुमै दाखिला गर्नुपर्ने सो नगरी पटक पटक गरी २ करोड ५६ लाख ५२ हजार मात्र दाखिला गरेको देखिन्छ। यो रकममध्ये ४४ लाख ३८ हजार ६ सय रूपैयाँ ०७७ पुष १२ मा दाखिला गरेको देखिन्छ। दोस्रो किस्ता १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय रपैयाँमा ५० प्रतिशत नगरप्रमुखले सिधै छुट गरिदिएको देखिन्छ। जबकि छुट गर्नुपर्दा कार्यपालिकाको बैठकबाट कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यस नगरपालिकाले लगाएको खेला ठेक्कादेखि रकम छुटसम्ममा अनियमितता भएको पाइएको छ।

कमला नदीबाट ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २०७८ भदौ १९ गते धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता गर्यो। सम्झौतामा तोकिएको क्षेत्रबाट ८० हजार घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उठाई योजनामा प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख थियो। तर संकलन गर्ने स्थान तोकिएन र ठेक्केदार कम्पनीले मनपरी नदी दोहन गरी सम्झौताभन्दा कैयौं गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालेर लगे।

धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले रातु, जलाद, औरही, जग्धर, बसही र बडहरी गरी ६ वटा खोलाको नदीजन्य पदार्थ उठाउन जय वजरंग बालुवा प्रशोधन केन्द्रसँग ०७६ कातिक ९ मा सम्झौता गर्‍यो।

सम्झौता अनुसार २०७८ असोज १ देखि २०७९ जेठ ३० सम्म चाइना कम्पनीले ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी हुन आउने रकमको आधा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र आधा कर्जन्हा नगरपालिकाले पाउने गरी सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार कर्जन्हा नगरपालिकाले ८० हजार घनमिटरको प्रतिघनमिटर १ सय ४१ रूपैयाँ १२ पैसाले हुने १ करोड १२ लाख ८९ हजार ६ सयको आधा ५६ लाख ४४ हजार ८ सय रकम चाइना कम्पनीले दाखिला गर्नुपर्ने थियो। तर सो कम्पनीले २०७९ जेठ ९ मा ८ लाख ८४ हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ र २०७९ असार ३१ मा दुईवटा भौचरबाट ४० लाख गरी जम्मा ४८ लाख ८४ हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ मात्र दाखिला गर्‍यो। सम्झौताअनुसार ७ लाख ५९ हजार ८ सय ४५ रूपैयाँ अपुग देखिएको छ।

चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग २०७८ भदौ १९ मा ८० हजार घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उठाउने गरी सम्झौता भएकोमा नगरपालिका कार्यालयबाट उत्खनन परिमाणको नापजाँच गर्दा चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले १ लाख २६ हजार २ सय २० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी बालुवा उठाएको देखियो। तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ४६ हजार २२० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिएको प्रारम्भिक नापजाँचमा पाइयो। प्रतिघनमिटर १४१.१२ रूपैयाँको दरले उक्त परिमाणको नदीजन्य पदार्थको मूल्य ६५ लाख २२ हजार ५६६ रूपैयाँ हुन आउँछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीका लागि चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग गरेको ८० हजार घनमिटरको १४१.१२ ले हुने १ करोड १२ लाख ८९ हजार ६०० रूपैयाँको नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ५६ लाख ४४ हजार ८०० रूपैयाँको १३ प्रतिशतले हुन आउने ७ लाख ३३ हजार ८२४ रूपैयाँ कर्जन्हा नगरपालिकाले प्राप्त गरी राजस्व दालिखा गर्नुपर्नेमा सो रकम प्राप्त नै गरेको छैन।

कमला नदीको चाइना रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले उत्खनन गर्ने क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा ७९ हजार ५०० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गरी बिक्री गर्न नगरपालिकाले २०७८ साउन १३ मा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरेकोमा कुनै बोलपत्र नपरेको नगरपालिकाको रेकर्डमा उल्लेख छ।

कमला नदी साझा भएकाले उक्त क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले समेत सूचना प्रकाशन गरेकोमा सिमरत कन्सट्रक्सनले वार्षिक ३ करोड ९० लाख बुझाउने गरी कर्जन्हा र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्झौता भएको थियो।

उक्त सम्झौता रकमको आधा १ करोड ९५ लाख कर्जन्हा नगरपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्नेमा ७८ लाख मात्र पाएको रेकर्डले देखाउँछ। सम्झौताअनुसार अपुग १ करोड १७ लाख गणेशमान चारनाथ नगरपालिकासँग प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्राप्त भएको पाइदैन।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम नगरपालिकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता गर्नुपर्नेमा वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदनबिनै गैरकानुननी रूपमा सम्झौता गरेको पाइएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

लहान नगरपालिका र चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपबीच खुट्टी खोलामा ९० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक करिब १ करोड २७ लाख प्राप्त हुनुपर्ने थियो। नगरपालिकासँग सम्झौता भएको भन्दा करिब तीन दोब्बर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिएको सो क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ। चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले खुट्टी खोलामै अवैध रूपमा स्टोन क्रसर उद्योग नामक क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी सीमाहीन रूपमा खोला दोहन गरिरहँदा नियामक निकाय जानकार भएर पनि चुपचाप छन्।

गोलबजार नगरपालिकामा २०७८/७९ मा राजस्व शाखासमेतको जिम्मेवारी पाएका करारका एक कर्मचारीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा ८० लाखभन्दा बढी राजस्व अपचलन गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। महालेखाले पनि यही रकम असुल गरी दाखिला गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।

चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रूपसँग नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको सम्झौता गरेका नगरपालिकाहरूमा इमानदार छानबिन भए व्यापक अनियमितताको तथ्य फेला पर्ने कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ।

नदीखोलाको ठेक्का सम्झौता गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य चाहिनेमा सो नभए पनि सम्झौता गरिएको पाइएको छ।

चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रूपसँग नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको सम्झौता गरेका नगरपालिकाहरूमा इमानदार छानबिन भए व्यापक अनियमितताको तथ्य फेला पर्ने कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ।

अर्को संकलन क्षेत्र नै नतोकी उत्खनन गर्न पाइँदैन। ठेक्केदारले कबोल गरेको सम्झौता रकम पालिकाको खतामा ताखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरीएको, कानुनविपरित खोला व्यक्तिलाई ठेक्का दिइएको, आइईबेगर खोलानदी ठेक्का लगाएको लगायतका अनियमित गरी खोलानदी ठेक्कामा भएको व्यापक भ्रष्टाचारको छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने धनुषा गोदारका पर्यावरण अभियन्ता कृष्णाको भनाई छ।

खोलामा भैरहेको सिमाहीन भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न इमान्दार कारवाहीको खाँचो औल्याउँछन्, धनुषा लबटोलीका भगत महतो। खोलामा पानीमात्र बग्दैन पैसा पनि बगिरहेको छ उनले भने,सबै निकायको आँखा त्यसमै छ। त्यही भएर यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार छ। खोलानदीमा सेटिङमा चलिरहेको भ्रष्टाचार धन्दामाथि लगाम नलागे दण्डहिनता बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। 

प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ०२:३५ सोमबार