चिंगाड खोला किनारमा लेकवेशी नगरपालिका–८ का बलबहादुर सुनारको झण्डै एक बिघा जमिन थियो। बाह्रै महिना खोलामा पानी बग्थ्यो। त्यहीँ पानीले गरिएको सिँचाई बाट जमिनमा प्रशस्त उब्जनी हुन्थ्यो। खोला किनारको खेतबारीको उब्जनीले वर्ष भरी खान पुग्थ्यो।
बलबहादुरसँग अहिले जमिनको पुर्जा मात्रै छ। उर्वर जमिन बगरमा परिणत भएको छ। नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा बलबहादुरको मात्रै होइन, चिंगाड खोला छेउछाउका उर्वर जमिनहरू बगरमा परिणत हुँदै गएका छन् ।
‘खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननले उर्वरा जमिन बगरमा परिणत भयो’ उनले भने, ‘कागज (लालपुर्जा) मा जमिन देखिने ठाउँ अहिले मरुभूमिजस्तो बनेको छ।’
इन्द्र रावतको पनि चिंगाड खोलासँग जोडिएको आठ कट्ठा जमिन थियो। अहिले उनको जमिनमा खोला बग्छ।
‘खोला किनारको जमिन भएकाले बाह्रैमास सिंचाई हुन्थ्यो, तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जमिन बगरमा परिणत भइसक्यो, खोलाको अत्यधिक दोहनले सुन फल्ने माटो अहिले मरुभूमि जस्तो देखिन्छ।’
गाउँमा ‘सिंहदरबार’ लाई सरकारले नदीजन्य पदार्थको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्वीकृत र ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी दियो।
संघीय ऐनको बर्खिलाप हुने गरी स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन थाले। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलनको ठेक्का पाएकाहरूले नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन गर्न थाले। अझ स्थानीय तहले चुरे क्षेत्रका हकमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का गर्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। चिंगाड चुरे क्षेत्रमा पर्छ। अवैध उत्खननका कारण चिंगाड किनारका अधिकांशका जमिन बगरमा परिणत बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नदीजन्य पदार्थको दोहन अझ बढेर गएको छ। यहाँका अधिकांश स्थानीय बगर बेचेर नयाँ ठाउँमा सरेका छन्।
‘अत्यधिक नदीको दोहनले उर्वरा जमिन बगरमा परिणत भएपछि ठेकेदारलाई नै विक्री गरेर नयाँ ठाउँमा बसाई सरेका छन्’ रावतले भने, ‘आफ्नो जमिन हेर्दा उराठ लागेर आउँछ।’
हरेक वर्ष हुने अवैध उत्खननले यहाँको उर्वरा जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएका छन्। चिंगाडको शिरदेखि भेरी नदीको दोभानसम्मको करिब ५६ किलोमिटर क्षेत्र मरुभूमि जस्तो देखिन्छ।
लेकवेशी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का दिँदा मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न दिने गरेर सम्झौता गरेको छ।
‘अघिल्ला वर्षहरूमा सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि खोलामा ठेकेदारले मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्दै आएका थिए,’ एक स्थानीयले भने, ‘अहिले त झन् नगरपालिकाले सम्झौता गर्दा नै मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न दिने गरेर सम्झौता गरेको छ।’
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का दिएयता अनुगमन गरेको छैन। लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख उमेश पौडेलले अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरिएको बताए।
‘हामीले ठेक्का लगाएका हौँ, अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अनुगमन भने भएको छैन।’
जिल्ला समन्वय समितिले फिल्डमा गएर अनुगमन गर्न नपाए पनि लेकवेशी नगरपालिकालाई मेसिनरी औजार प्रयोग गर्ने गरेर भएको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्दा मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न नदिन निर्देशन दिइएको बताए।
‘त्यसयता अनुगमन भएको छैन’, उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सल्लाह गरेर अनुगमनका विषयमा निर्णय लिन्छौँ।’
उनले आफूहरूसँग प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले अनुगमन गर्न समस्या भइरहेको बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन कार्यविधिमा पुल भन्दा पाँच सय मिटर तल्लो र माथिल्लो भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ।
यस्तै कार्यविधिमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, चुरे शृङ्खला र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डाेजर, एक्स्काभेटर, लोडरजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने लेखिएको छ।
चिंगाड खोला भएको क्षेत्र चुरेमा पर्छ। डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन नगर्न पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन्।
‘चिंगाड अधिकांश चुरे क्षेत्रमा पर्छ, हामीले ती क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका थियौँ’ सहायक वन अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘स्थानीय तहले हामीले गरेको पत्रचारको सुनुवाई गर्दैनन्।’
उनले चुरे क्षेत्रका खोला, नदीमा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा उर्वरा जमिन बगर बन्दै गएको बताए।
मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न पत्राचार
जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनपछि लेकवेशी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्दा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।
नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय र सरोकारवाला वडा कार्यालयलाई नदीजन्य पदार्थ संकलनमा व्यवसायीले मेसिनरी सामग्री प्रयोग गरे/नगरेको अनुगमन तथा कारबाही गरिदिन पनि पत्राचार गरेको छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०८० १३:१४ शनिबार
