जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ आफै उत्खनन् गर्ने र यसको व्यवस्थापन समेत आफैले गर्ने सामूहिक निर्णय केही समय अघि गरे। नदी तथा खोलाहरूमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहन रोक्नका लागि गरिएको यो निर्णयको लक्ष्य हो, स्थानीय नदी तथा खोलाहरूको उत्खननमा ठेक्का बन्द गर्ने। तर १० वटै पालिकाहरूले गरेको यो निर्णय प्रति केही स्थानीय तहहरूले अगतिलो निर्णय भनेका छन्। आफै उत्खनन् र व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभाव हुने भन्दै केही स्थानीय तहहरूले पुरानै प्रक्रियाबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने तयारी गरेका छन्। अर्थात नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउने तयारी उनीहरूको छ।
जिल्ला समन्वय समितिमा केही समय अघि भएको यो निर्णय प्रदेशको कानुनसँग पनि बाझिएको छ। अर्थात आफै उत्खनन् गर्न नसक्ने भन्दै ठेक्का लगाउने मनसाय राखेका स्थानीय तहहरूको तयारी सँग प्रदेशको कानुन मिल्दो छ। फलतः आफूले उत्खनन् नगरेर ठेक्का लगाउन तयारी गरिरहेका स्थानीय तहरुले प्रदेशको यही कानुनलाई टेकेर अघि बढ्ने बलियो कानुनी बाटो अपनाउन खोजिरहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिमा भएको निर्णय प्रदेशको कानुनसँग बाझ्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय खोला तथा नदीहरूको उत्खननमा ठेक्का लगाउन पाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सक्ने र स्थानीयतहरुले बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘हामीहरूले प्रदेश सरकारले निर्दिष्ट गरेको कानुन अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्छौँ,’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले भनेका थिए ‘आफै उत्खनन् र व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति र स्रोतसाधनको पहुँच हामीसँग छैन।’
प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डसँग बाझ्ने गरी स्थानीय तहहरूले गरेको सामूहिक निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी बन्ने देखिन्न। भलै केही स्थानीय तहहरूले भने आफूहरूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी उत्खननकाे प्रक्रियामा लागिसकेका छन्। ‘हामीहरूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले भने ‘सोही अनुसार उत्खननको प्रकृया प्रारम्भ पनि गरिसकेका छौँ।’
जिल्ला समन्वय समितिले भने समन्वयमा केही समय अघि भएको निर्णय बाध्यकारी भन्दा पनि व्यवहारिक निर्णय भएको बताए। स्थानीय तहले आफै उत्खनन् गर्दा चोरी निकासी पनि नहुने र राजश्वमा समेत वृद्धि हुने भएकाले यो व्यवहारिक निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माले बताए। तर प्रदेश सरकारले भने ठेक्का लगाउन मिल्ने गरी गरेको मापदण्डका कारण यो निर्णय कार्यान्वयनमा सबै स्थानीय तहहरू सकारात्मक हुन नसक्ने उनले बताए। ‘हामीहरूले स्थानीय तहका प्रमुख ज्यूहरूलाई चोरी निकासी रोक्न र राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि हुन्छ भनेर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुस् भनेर भनिरहेका छौँ,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शर्माले भने ‘अब स्थानीय तहहरू सबैले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने कुरा उहाँहरुको विवेकको कुरा हो।’
उनका अनुसार जिल्लाको लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाले आफै उत्खनन् गर्नेगरि गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण समितिबाट पास समेत भैसकेको छ। ‘अहिले सम्म आफै उत्खनन् गर्ने भनेर जिल्लाको लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन चुरेबाट पास भैसकेको छ,’शर्माले भने ‘अरु स्थानीय तहहरू मध्य केहीले आफै उत्खनन् गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउनु भएको छ।’
यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई राजश्व सङ्कलनको माध्यमका रुपमा मात्रै हेर्दै आएको छ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले पनि राजश्व पाउँछ। तर प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी बनाएको कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागु गर्ने जनाएको छ। यसो भएमा कार्यविधी अनुसार नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउँदा पनि कुनै फरक नपर्ने सरकारको भनाई छ। नदीजन्य पदार्थमा मनपरी उत्खनन् भइरहेको र यसको नियमनका लागि प्रदेश सरकारले कडा एक्सन लिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए। ‘नदीजन्य पदार्थमा मनपरी दोहन छ , यो एकदमै बढी भइरहेको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ‘यसको नियमन जरुरी छ, प्रदेश सरकारले कडा एक्सन लिन्छ।’ गृहमन्त्री पाण्डेले केही दिनमै प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक राखेर अनियन्त्रित उत्खनन् नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ नियमनमा लाग्न आफूले निर्देशन दिने बताए। ‘प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक म आफूले राख्दैछु,’ उनले भने ‘यो बैठकबाट अनियन्त्रित उत्खननको नियमनको खाका बनाएर कडाइका साथ लागु गछौँ।’
प्रकाशित: ६ पुस २०८० ११:१२ शुक्रबार
