‘हेलिकोप्टरबाट हेर्दा चुरे क्षेत्रका खोला सुक्खा देखिन्छन् तर मधेसमा बाढीको तुफान किन चल्छ?’ दुई वर्षअघि बाढीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा मच्चाएको वितण्डा हवाई अवलोकन गरेपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्राविधिक टोलीसमक्ष राखेको जिज्ञासा हो यो। ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावले छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुनु र वर्षाको पानी छोटो समयमै बगेर चुरेका नदी हुँदै मधेस झर्नु’ नै मूल कारण रहेको बताउँदै प्राविधिक विज्ञ टोलीले यादवको जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गरेको थियो। विज्ञहरूले यादवलाई सारमा भनेका थिए, ‘चुरेतर्फ सुक्खा तथा मधेसमा डुबानको मूल कारण चुरेको अनियन्त्रित दोहन हो।’

मधेसमा बाढीको वितण्डा र सुक्खापनको मूल कारण मधेस नभई चुरे पहाड भएको प्रस्ट भए पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले चुरे दोहन नियन्त्रणको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिएकोे पाइँदैन। मधेस भई बग्ने नदीहरू दिनदिनै विनाशकारी बन्दै जानुको कारण चुरेमा भइरहेको अत्यधिक दोहन हो भन्ने प्रस्ट भइसक्दा पनि मधेस प्रदेश सरकार गम्भीर देखिँदैन।

अनियन्त्रित दोहनका कारण चुरेले पानी सोस्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ। जसकारण वर्षाको पानी छिट्टै चुरेबाट गेग्र्यान बोकेर नदी हुँदै मधेसमा प्रवेश गर्छ र गाउँबस्ती डुबाउँछ। मधेस प्रदेश सरकार खोलानदी दोहनबापतको भाग (कर) खोज्नेबाहेक नियन्त्रणकारी कार्य केही नगरेको चुरे अभियन्ता कृष्णकुमार बताउँछन्।

धनुषा र सिरहाको साझा कमला नदी पछिल्लो समय दोहनकारीका लागि महत्वपूर्ण थलो बनेको छ। दोहनकारीहरूले यस नदीबाट ढुंगा निकाल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। कमला पुलदेखि उत्तरतिर नदीभरि ट्याक्टरको कोरेसोले जोतेर ढुंगा निकाल्ने गरिएको छ। यसरी निकालिने बोल्डर साइजका ढुंगा विभिन्न क्रसर उद्योगमा पुर्‍याउने गरिएको छ। तर यसबारे नियमनकारी निकाय मौन बसेको कमला सिँचाइ नहरका एक चौकीदार बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नदी जोतेर ढुंगा निकालेको निकाल्यै छन्। तर न प्रहरीले रोक्छ न स्थानीय सरकारले।’ स्थानीयका अनुसार कमला नदीको निकै तलसम्म बगर जोतिएको छ।

ट्याक्टरको कोरेसोले जोतेर निकालिने ढुंगा मजदुरले अर्को ट्याक्टरको टेलरमा लोड गरी सिरहाका कर्जन्हा, मिर्चैया, धनगढिमाई नगरपालिकाका विभिन्न क्रसर उद्योगमा र धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका विभिन्न क्रसरमा पुर्‍याउने गरिएको छ।

दुई जिल्लाको साझा नदी भएकाले कमला नदीका गिटी, बालुवा, ढुंगा सिरहाको कर्जन्हा र धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। कमलामा अहिले बाहिर देखिनेगरी ढुंगा नै छैनन्। त्यसकारण ढुंगा निकाल्न नदी जोत्नुका साथै उत्तरपूर्वमा पर्ने संरक्षित चुरे क्षेत्रमा समेत उत्खनन गर्ने गरिएको छ। कमला नदी जोतेर तथा चुरे उत्खनन गरेर निकालिने ढुंगा यस भेगका क्रसर उद्योगमा आपूर्ति हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। ढुंगा व्यवसायीले प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर अवैध तरिकाबाट ढुंगा उत्खनन तथा ओसारपसार गरिरहेको स्थानीय विनोद श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नदी जोतेर, चुरे खोस्रेर ढुंगाको धन्दा तीव्र भइरहँदा पनि तैं चुप मै चुपको अवस्थाले यो पुष्टि गर्छ।’

उत्तरबाट ल्याइने ढुंगा बन्दीपुर चोक र पोर्ताहा चोक हुँदै पूर्व, पश्चिम र दक्षिण क्षेत्रमा निकासी हुने गरेका छन्। बन्दीपुर र पोर्ताहा चोकमै ट्राफिक प्रहरी पोस्ट र प्रहरी चौकी छन्। तर त्यही बाटो भएर ट्याक्टरको टेलरमा ओभरलोड गरेर खुलमखुला ढुंगा ओसारपसार भइरहन्छ। ‘जबसम्म नियमन र नियन्त्रणकारी निकायहरूले चासो देखाउँदैनन्, तबसम्म यो विनाशलीला रोकिनेवाला छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्।

मधेस प्रदेशका नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थको अवैज्ञानिक उत्खननले तटबन्ध एवं भौतिक संरचना कमजोर भई जोखिममा परेको छ नै, बाढी र सुक्खाजन्य प्राकृतिक असन्तुलनसमेत बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। कमला नदीको चारैतिर सञ्चालित अवैध क्रसरका कारण सर्भिस सडकसमेत धरापमा परेको छ। कमला नदी नियन्त्रण आयोजनका सर्भिस सडक सार्वजनकि सडकका रूपमा भारी भार वहन क्षमताको सवारीसाधन गुड्नाले पनि जोखिम बढाएको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

यस कार्यालयले २०७८ फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरी (च.नं.३४७) यस सर्भिस सडक भएर क्षमताभन्दा अधिक नदीजन्य पदार्थ बोकेको १० चक्के टिपर र ट्रक ओहोरदोहोर गर्दा १२ हजार ५०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनका लाभग्राही किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको जानकारी गराएको थियो। तर जिल्ला प्रशासनबाट यसलाई रोक्ने कार्य अझसम्म भएको छैन।

मधेसका नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन लीला कमलामा मात्र सीमित छैन। लहान नगरपालिका–१५ चुरे पर्वतको दक्षिण–पश्चिम फेदीबाट खुट्टी खोला बगिरहेको छ। यो खोलाको पूर्व टाँसिएर झवाई खोल्सी सामुदायिक वन छ। चुरे र सामुदायिक वनसँगै जोडेर गत वर्ष खुलेको चाइना रेल्वे कम्पनीले एम्साभेटरमार्फत खोलाको अनियन्त्रित दोहन गर्‍यो।

चुरे र सामुदायिक वननजिकै दोहनमा लहान नगरपालिकाकै स्वीकृति रहेको पाइएको छ। लहान नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपलाई प्रतिघन मिटर चार रूपैयाँका दरले खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। चुरे मूल भएको यस खोलाको मूलमै एक्साभेटरमार्फत १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो बनाएर उत्खनन भइरहँदा नियामक निकाय मूकदर्शक बनिरहे। नगरपालिकाले चाइना रेल्वे कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि उत्खनन स्थल तोकेनन्। खुट्टी खोलाभरि कहीँ पनि संकलन उत्खनन केन्द्रको बोर्ड राखिएको छैन।

नगरपालिकाको आडमा चाइना रेल्वे कम्पनीले चुरे संरक्षित क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन मच्चाइरह्यो। ‘स्थानीयले गरेको विरोधको स्वरलाई लोभ्याएर, धम्क्याएर दबाएर दोहन गरिरह्यो। लहान नगरपालिका–१५ ढोड्नाका लगनलाल चौधरी भन्छन्, ‘नियामक र नियन्त्रणकारी निकायको मिलेमतोमा वन र बस्तीलाई जोखिम पर्नेगरी खोला दोहन ग¥यो। जसको असर अहिले झवाई खोल्सी सामुदायिक वन कटान हुँदै छ।

उनले भने, ‘अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक उत्खनन गराएर नगरपालिकाले चाइना कम्पनीबाट कति कमायो भन्ने थाहा भएन। त्यसैकारण अहिले वन जोगाउन एक करोड खर्चमा बाँध निर्माण हुँदै छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘सीमाविहीन दोहनको दुष्परिणाम सामुदायिक वनमा कटान तीव्र भएको छ। झवाई खोल्सी सामुदायिक वनको अस्तित्व नै मेटिने गरी भएको दोहनले वन मात्र नभई खोला बस्तीतर्फ सोझिने खतरा बढ्दो छ। क्षणिक लाभका लागि मानव बस्ती र प्रकृतिको अस्तित्व संकटमा पार्ने खेल रोकिनुपर्ने उनको कथन छ।

खुट्टी खोलाबाट ९० हजार घनमिटर खोलाजन्य पदार्थ निकाल्ने नगरपालिका र चाइना कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताभन्दा पाँच गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गरिएको चौधरी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खुट्टी खोलाको बीचमै चाइना कम्पनीले सञ्चालन गरेको स्टोन क्रसरमा अहिले भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थ सम्झौताभन्दा दोब्बर होला। अहिले मौजदात रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको एक चौथाइ भाग मात्र हो। कम्पनीले उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थ क्रसर गरी अन्यत्र लगिसकेको छ, लग्दै छ।

चाइना रेल्वे कम्पनीले खुट्टी खोलामा अनियन्त्रित दोहन मात्र गरिरहेको छैन, कानुनमाथि नै क्रसर चलाउँदैछ। चाइना रेल्वेले कानुनविपरीत खुट्टी खोलामै गरेको ‘स्टोन क्रसिङ प्लान्ट’ नामक क्रसर सञ्चालन गरी त्यसबाट निस्किने फोहोर मिसिएको पानी तथा अन्य प्रदूषित पदार्थ ह्युम पाइपमार्फत खुट्टी खोलामा फालिरहेको छ, जुन कानुनविपरीत हो।

ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, डिभिजन वन प्रमुख, प्राविधिक इन्जिनियर, राजस्व कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीसहितको अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ।

यो समितिले वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदनका सर्त पालना गराउने, उत्खनन र संकलनका लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया र परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गराउने, राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी रोक्ने, ठेक्कासम्झौता पालना गराउने, सञ्चालित क्रसर उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेनगरेको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानुनी अधिकार राख्छ। तर समितिले जिल्लाका खोलानदी र क्रसर उद्योग अनुगमन गरेको देखिए पनि कारबाही गरेको रेकर्ड छैन। समितिले कारबाही गर्नुको साटो चुप लागेर बस्नुले सेटिङ भएको प्रस्ट हुन्छ।

ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीकिनारबाट ५ सय मिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढाको दुरी कायम गरेर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका प्रमुख दिनेशकुमार महतोका अनुसार खुट्टी खोलामा चाइना कम्पनीले सम्झौताविपरीत उत्खन्न गरेको प्रस्ट भएको छ। ‘यस कम्पनीले खोलामै सञ्चालन गरेको क्रसरको पनि कहीँकतै अभिलेख छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएको छ।’

कमला नदी किनारमा रहेको कर्जन्हा र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा पर्ने बन्दीपुर र लबटोलीवासीलाई उर्वर जमिनमा अन्नबाली फलाउन वर्षैपिच्छे झन्झन् कठिन र महँगो हुँदै गइरहेको छ। उत्तरको चुरे पहाडबाट सुरू हुने कमला नदीको किनारमै भए पनि कुनै बेलामा पर्याप्त रहेको जलस्रोत अहिले भने यहाँका बालीनाली र गाउँले दुवैलाई सुक्खा बनाउने गरी सुकेका छन्।

स्थानीय किसानहरू पर्याप्त पानी चाहिने गहुँ, धान काट्न मिल्ने बेला अघि नै सुक्न थालेको बताउँछन्। धेरै मात्रामा बालुवा र ढुंगा निकालेका कारण कमला नदीले पानी पुनः जम्मा गर्ने आफ्नो क्षमता गुमाउँदै गएको स्थानीय मुक्तिलाल सिंह बताउँछन्। ‘मसँग विषयगत अध्यन त छैन,’ सिंहले भने, ‘पाँच दशकदेखि यो नदीलाई पढेको भरमा भन्न सक्छु, सीमाविहीन दोहनले कमला सुक्दै गएको छ।’ जहाँजहाँ धेरै उत्खनन हुन्छ, त्यहाँ पानी सोस्ने र भूमिगत जलको पुनर्भरण गर्ने बालुवा र रोडाजस्ता ससाना छिद्रयुक्त पदार्थबाट नदी वञ्चित हुने उनी बताउँछन्। कमलाको पानी थाम्न सक्ने क्षमता गुम्दैछ, जेजे आउँछन् ती सबै बगाएर लैजाने मात्र हो,’ उनी भन्छन्।

२०७७ कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे तर कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि २०७९ पुस २० गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका अवैध क्रसर बन्द गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे। तर गृहमन्त्री लामिछाने सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बन्द गरिएका क्रसरहरूलाई असारसम्म चल्न दिने निर्णय गर्‍यो। दर्ता भएका क्रसरलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको भनेर बन्द गरिएका क्रसरहरू खुलाइएका छन्। त्यसपछि नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनको क्रम पुनः सुरु भएको छ।

अवैध क्रसर र अवैध नदीजन्य पदार्थ दोहनको विषयमा सरकारी निर्णयहरू यी सबै विषयमा सरकार चिन्तित छन् भनी जनता झुक्याउन ल्याइएका मात्र हुन्,’ धनुषाका कृष्ण राउत भन्छन्, ‘सरकारले समस्याहरू सार्वजनिक हुँदा चासो देखाएजस्तो गर्ने र त्यसको केही दिनमै फेरि ठेकेदार, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक नेताबीचको गठबन्धनका कारणले पुरानै स्वरूपमा फर्किन्छ।’ कृष्णाको सन्देह निराधार छैन। गएको दशकमा चुरे, क्रसर र खोलानदीको संरक्षणसम्बन्धी अनगिन्ती निर्देशन, नियमन र अदालतका आदेशहरू आएका छन्। जसमध्ये सबैले अनियमित उत्खननका कारण बढ्दै गएको वातावरणीय र सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष निरीह दर्शक बनिदिँदा बाढी र सुक्खाका कारण मधेस डुब्दै छ।  

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ ००:५५ बुधबार