प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बारको दबाब
न्यायपालिका १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन थालेको छ।
न्यायपालिका १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन थालेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि नियुक्त भएका सबै पर्यटन सदभावना दूतको नियुक्ति खारेज गरेको छ।
नयाँ आइजिपीको नियुक्ति हुन केही दिन बाँकी रहँदा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
नेको इन्सुरेन्सको २७ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ।
प्राइम बैंकले प्राडा तारादेबी चित्रकारलाई स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
आफूप्रति यति धेरै आश्वस्त न्यायपालिकाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु नै कार्कीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।
अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश भएर गरेका कैयन् निर्णयले सकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि पारेको छैन। त्यसरी गरिएको निर्णयले कति व्यक्तिलाई अन्यायमा पनि पारेको होला। त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।
संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
एउटा राजदूत पदको मूल्य केही करोड रुपियाँसम्म पर्ने रहेछ। देश र ठाउँ हेरी तिनले मोलमोलाइ गर्छन्। राजदूत हुनेले पनि केही वर्षमा करोडौँ जम्मा गरेर फर्किन्छ र फेरि अर्को पद किन्छ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिद्वारा जारी दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचनामा योग्य उम्मेदवारले आवेदन दिँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्नेकडा मापदण्ड तय गरिएको हो।
नियुक्ति, भागबण्डा र न्यायसम्पादनमा देखिएका विकृति र विसंगतिले न्यायालय थिलोथिलो बनेको अवस्थामा पुनर्नियुक्तिको बाटो खोलिने गरी हिम्मतका साथ सुधारका लागि नेतृत्व लिन ढिला भइसकेको छ । अब सानातिना सुधारले न्यायालय सुध्रिने अवस्था छैन। त्यसैले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति जस्तो मुख्य शल्यक्रिया नै अबको विकल्प हो।
सबै राजनीतिक दलले आपसमा सहमति गरेर राजदूतलाई अपवादको अवस्थामा बाहेक बीचैमा फिर्ता नबोलाउने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार फेरिइरहन्छन्। सरकार फेरिनासाथ राजदूत पनि फेरिने चलनले स्रोत–साधनको दुरूपयोग, कूटनीतिमा अस्थिरता र देशबीचको सम्बन्धमा असहज स्थिति आउन सक्छ।
-480x320.jpg)
