ठीक एक वर्षको उथलपुथलबीच सर्वाेच्च अदालतमा दुई पटक कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश फेरिइसकेका छन्। न्यायालय आँधी-बेहेरीको भुमरीमा फसेपछि एक वर्षबीचमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले छ महिना नेतृत्व सम्हालेर अवकाश लिइसकेका छन् भने भर्खरै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको दायित्व हरिकृष्ण कार्कीले सम्हालेका छन्।

आगामी दश महिना कार्कीको नेतृत्वमा न्यायालय चल्नेछ। अघिल्ला कायममुकायमको अवकाशपछि कार्कीले दास्रो कायममुकायमको दायित्व सम्हाल्न पाएका छन् र सर्वाेच्च अदालत बार पदाधिकारीहरूसँगको भेट मार्फत पदमा रहुन्जेल न्यायालयको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हैसियत समाप्तप्रायः छ र उनी दुई महिनापछि हुने अनिवार्य अवकाशको समय पर्खेर बसेका छन्। सरकारले नै नजरबन्दको अवस्थासम्ममा राख्नुपर्ने तहसम्ममा प्रधानन्यायाधीश पुगेको परिस्थितिले हाम्रो वर्तमान न्यायालयको चरित्र चित्रण गर्छ। यो परिस्थितिले कार्कीलाई तीन महिनाअघि नै नेतृत्वमा पुर्‍याएको छ।

नयाँ कायममुकायम नेतृत्वले धेरैतिरबाट बधाई र शुभकामना पाइरहेकै बेला उनका आगामी भूमिका र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पनि जिज्ञासा उठेका छन्। विगत केही समययता राजनीतिमा देखा परेको समस्यासँगै न्यायालयसमेत विवादको भुमरीमा जकडिन पुगेको, सुधारका अजेन्डाहरूमा सोचेको उपलब्धि हासिल नभएको, जनताको आस्था कमजोर बन्न पुगेकोलगायतका कारणहरूबाट नयाँ नेतृत्वसँग धेरै अपेक्षा छन्। अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर तत्कालै सुधारका काम नथाल्ने हो भने न्यायपालिकाले जनताको आस्था र विश्वास कायम राखिराख्न नसक्ने हुनाले आशा गरेको नेतृत्वबाट तत्कालै विशेष कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ।

सुधार रणनीति

न्यायालय सुधारको आवाज धेरैअघिदेखि उठेको भए तापनि सुधार कसरी गर्ने, केके विषयमा सुधार गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति र बर्खासीको मोडलमा के परिवर्तन आवश्यक हुनसक्छ भन्ने विषयमा व्यवस्थित अध्ययन गरेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुधार रणनीति बनेका छैनन्। सुधारका नाममा टालटुले सुधारबाट संभव नहुने भएकाले संरचनागत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ, जसका लागि संविधान, कानुनमा संसोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको विषयमा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनले न्यायालयभित्रका समस्या पहिचान गरिसकेको भए तापनि संरचनागत सुधारको विषयमा भने कुनै अध्ययन भएकै छैन।

कुन क्षेत्रमा कस्तो सुधार आवश्यक छ, सुधार कहिलेसम्म गरिन्छ र त्यसका लागि कसरी विश्वासिलो वातावरण बन्ला भन्ने विषयमा रणनीतिहरू तय गर्न आवश्यक छ। विश्वासिलो नेतृत्वले सुधारका लागि वातावरण बनाउने र काम थालिहाल्ने हो भने सुधारको काम अघि बढ्न सक्छ। न्यायालयमा समग्र सुधार गर्ने हो भने संरचनागत सुधारलाई समेत ध्यान दिएर अघि बढेमात्रै वास्तविक र देखिने गरी सुधार हुन सक्छ, अन्यथा टालटुले सुधारले मात्रै न्यायालय सुध्रिनेवाला छैन। यस्तो उच्चस्तरीय न्यायपालिका सुधार र शुद्धीकरण आयोग गठन गरी पुनर्संरचनाकै लागि अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ।

अनियमितता अन्त्य

अन्य निकायसरह न्यायालयमा समेत भ्रष्टाचार छ र घूसखोरी भइरहेको कुरा स्वयम् अध्ययन प्रतिवेदनले समेत स्वीकार गरिसकेको विषय हो। न्यायालयको नेतृत्व ठीक ठाउँमा बसेमा मूल समस्या समाधान हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। इजलास गठन र मुद्दा बाँडफाँटसम्बन्धी प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती र कोटा प्रथाबाट मुद्दा बाँडफाँटबाट केही न केही सुधार देखापरिसकेको अवस्थामा यसलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँदा न्यायपालिकामाथिको विश्वास बढ्ने र जनताले न्याय पाउने सुनिश्चितता बढ्न जानेछ।

मुद्दा फर्स्योटमा मात्र अनियमितता होइन, अन्य तवरका अनियमितताहरूको समेत अन्त्य नभएसम्म न्यायालय विश्वासिलो र भरपर्दाे हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेर संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारहरू गर्न ढिला भइसकेको छ। मुद्दामा गोला प्रथा त लागू भएको छ तर यसका पनि छिद्र खोजेर खेल्न खोजिएको बेलाबखत सुन्नमा आएको छ। त्यसैले अटोमेसन प्रणालीमा जाने कि नजाने, अटोमेसन आफैँमा विश्वासिलो होला कि नहोला भन्ने विषयमा निर्क्योल नगरी फड्को मार्न समेत उचित हुँदैन।

विश्वासिलो नियुक्ति

न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पटक-पटक मापदण्ड बनाउने र भत्काउने गरिएको छ तर पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिने गरी सुधार हुन सकेको छैन। संविधानमा उल्लेख भएको मापदण्ड नै वास्तविक मापदण्ड भए तापनि त्यसमा समेत थपथाप गरेर कानुन मन्त्रीहरू र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको परिवर्तनसँग मापदण्डहरू पनि परिवर्तन हुने गरेका छन्।

आफूलाई मन लागेको मापदण्ड बनाउनेतिर लाग्नुभन्दा शक्ति र पहुँच भएका कानुनमन्त्री र न्याय परिषद्का सदस्यहरूले जति पनि मापदण्डको विषय राख्ने हो, त्यो विषय संविधानमा वा संसद्ले पारित गर्ने कानुनमा नै राखेमा पदाधिकारी परिवर्तनले नियुक्तिको स्थायी प्रणालीलाई मिच्न वा व्यक्तिगत पहुँचका भरमा मात्रै भइरहेका नियुक्तिहरू रोकिन सक्छन्। यसो गर्दा नियुक्तिको स्थायी मापदण्ड, प्रणाली र अभ्यास हुन सक्ने हुन्छ। खासगरी अहिलेसम्मका प्रायः सबै नियुक्तिहरू नियुक्ति दाताको आशीर्वाद, सद्भाव र शुभेच्छाका कारण मात्रै भएका छन्, योग्यता र क्षमताको वास्तविक परीक्षण भएर नियुक्ति भएका छैनन्।

नेतृत्वमाथि आक्षेप

राज्यका हरेक निर्णय न्यायालयको परीक्षणको विषय बनेकाले राजनीतिको कोर्स परिवर्तनसँगै न्यायालयको कोर्ससमेत परिवर्तन हुने गरेका छन्। समष्टिमा राज्यका अन्य अंगले गर्ने कामको अन्तिम अडिट गर्ने निकाय भएकाले अन्याय परेको विषयमा न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्नु अस्वाभाविक होइन। जसरी अन्य निकाय जनताको अन्तिम परीक्षणबाट उम्किन सक्दैनन् त्यसैगरी न्यायालयले गर्ने प्रत्येक कदमको सार्वजनिक परीक्षण हुने, न्यायालयका निर्णयमाथि, न्यायिक गतिविधिका विषयमाथि जनताको जिज्ञासा र चासो रहने र गलत कामको पर्दाफास हुने कुरालाई अन्यथा मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। स्वयम् निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबाट समेत यो कुराको अपरिहार्यता पुष्टि भइसकेको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्वका विषयमा पनि परिचर्चा र छलफल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। समग्र न्यायपालिकाको साख र प्रतिष्ठा जोगाउने हो र अन्ततोगत्वा न्यायपालिका जनताकै न्यायका लागि मान्ने हो भने न्यायपालिका स्वयंबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन संरचनाका उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

एक वर्षपहिले दसैँको आसपास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सत्तामा हिस्सा खोजेको गम्भीर विवादमा फसेका थिए। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएर नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको आदेशको श्रेयबापत मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको उनीमाथि गम्भीर आरोप लागेको थियो।

सत्तामा हिस्सा खोजेको विवादले उनलाई सार्वजनिक टीकाटिप्पणी र आलोचनाको पात्र बनाइदिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसलाताकासम्म पनि केही व्यक्ति र समूह उनलाई देवत्वकरण गर्नपट्टि कस्सिएर नलागेका होइनन् तर व्यक्तिगत लोभ, स्वार्थ र कुण्ठाका कारण गरिमामय पदबाट उनलाई हटाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको हो। प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका ती आरोप उनी पदबाट हटेपछि पनि लामो समय कानुनका विद्यार्थीका लागि अध्ययन र चासोको विषय बनिरहने छन्।  

राणाको कार्यकालमा भएका संवैधानिक अंगका नियुक्ति, न्यायपालिकाका नियुक्तिसमेत विवादमा फस्न पुगेका छन्। संसदीय सुनुवाइ नै नगरी भएका ती नियुक्तिका विषयमा समेत सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। अहिले फेरि न्यायालयमा त्यस्तै प्रकृतिको नियुक्तिको विषय उठिरहेको सन्दर्भमा न्यायिक नेतृत्वले संविधानलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

यस्तो अवस्थामा समग्र न्यायपालिकालाई विवादमुक्त रूपमा चलाउने कि आफूमाथि आउन सक्ने आक्षेपलाई समेत विचार गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अबको नेतृत्वले सचेततापूर्वक अघि नबढे फेरि पनि विवाद यथावत रहन्छ। त्यति मात्रै नभएर अदालतमै विचाराधीन मुद्दा एकखालको हुने र त्यही खालको कामले निरन्तरता पाउने हो भने मुद्दाको औचित्य के रहने, मुद्दामा प्रभाव पर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ।

उथलपुथलपछि फेरिएको नेतृत्वले के गर्नुपर्ला र के गर्न नहोला भन्ने चर्चाहरूका सन्दर्भमा नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। न्यायालयका केही नियमित समस्या यथावत रहेकाले तिनको पहिचान, तत्कालै हुने समाधान र स्थायी समाधानको व्यवस्था नभएसम्म न्यायालय एकाएक सुध्रिइहाल्न सक्ने र समस्यारहित भैहाल्न सक्ने अवस्था छैन। तत्कालै पुनर्संरचना नगरी नहुने अवस्थामा पुगे पनि त्यतातर्फ खासै कतैबाट पहल नहुनु भने आश्चर्यको विषय बनेको छ।

अन्त्यमा,

न्यायालय सुधारका लागि एक वर्षअघि मात्रै आफ्नै नेतृत्वमा तयार भएको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन, न्यायालयमा रहेको भ्रष्टाचार, घूसखोरी र अनियमितता अन्त्यका लागि कदम चाल्ने विषयमा समग्र न्यायपालिकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि भरोसा राखेको छ। विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी समितिको नेतृत्वका रूपमा काम गर्दा समग्र न्यायपालिका कस्तो छ, यसको सुधार कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा कार्कीलाई भलिभाँती जानकारी भएकाले समेत कार्कीबाट भरोसा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन।

महान्यायाधिवक्ताका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरेका, नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वसमेत गरिसकेको व्यक्ति भएकाले सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीका भित्री मर्मसमेत कार्कीले बुझेकाले वास्तविक रूपमा समस्याको जड के हो भन्ने पहिचान गरिसकेका छन्। आफूप्रति यति धेरै आश्वस्त न्यायपालिकाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नु नै कार्कीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। आगे नेतृत्वको जो मर्जी।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७९ ००:३८ बिहीबार