योग्यता–क्षमता नभएका व्यक्तिले हासिल गरेको पद ‘नपाएको पगरी’ हो। यस्तो पगरी नगुथ्नू भन्ने चलन थियो विगतमा। नयाँ नेपालमा आफूले आर्जन नगरेको ज्ञान र सिपबाट समेत लाभान्वित हुने चलन छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने अयोग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिने थिएन।
नियुक्ति भइसकेपछि फेरि त्यसबाट हट्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो। अहिले योग्यता नपुग्ने व्यक्ति पदमा पुगे पनि तिनलाई हटाउन नसक्ने अवस्था छ। यदाकदा मात्र सच्याउन सकिएको देखिन्छ। नसच्चिएका यस्ता घटना कैयन छन्। योग्यता नपुग्नेले पद ओगट्ने र योग्यता भएकाले जिम्मेवारी नपाउने अहिलेको विषम परिस्थितिलाई यसले उजागर गरेको छ। समग्रमा यस्तो व्यवहारले मुलुकलाई ओरालो गतिमै हिँडाउँछ।
न्यायपरिषद्ले नियुक्ति दिएपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा रेणुका साह कार्यरत थिइन्। उनको न्यूनतम योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै न्यायपरिषद्ले नै उनलाई हटाएको हो। न्यायपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनी पुगेपछि दिइएको आदेश आफैँमा मनन्योग्य छ। अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र लिने दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ भनी सर्वोच्च अदातलले बुधबार गरेको आदेशले भविष्यका निम्ति मार्गदर्शन गर्न सक्छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले उत्तरदायित्व लिनुपर्ने आदेश गरेको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म अयोग्यलाई नियुक्ति दिने र लिने दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेका कारण बेथिति व्यापक भएको हो। अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश भएर गरेका कैयन् निर्णयले सकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि पारेको छैन। त्यसरी गरिएको निर्णयले कति व्यक्तिलाई अन्यायमा पनि पारेको होला। त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।
वास्तवमा कुनै नियुक्ति अयोग्य भन्ने पुष्टि हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले गरेका समग्र निर्णयको पुनरावलोकन गरी अन्यायमा पर्ने व्यक्तिलाई न्याय गर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीलाइ नियुक्ति दिने निर्णय पनि त्यस्तै एउटा थियो। यसमा उनको पनि योग्यता पुग्दैनथ्यो।
तर तत्कालीन अवस्थामा सर्वदलीय सहमति गरेर नियुक्ति मात्र दिइएन, एकजना अयोग्य व्यक्तिले अधिकार सम्पन्न निकाय पाउँदा अनियमिततामा संलग्न हुनेदेखि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई आतंकित तुल्याउने काम गरेका हुन्। कार्कीले भष्मासुर बनेर नियुक्तिको निर्णय गर्नेहरूकै सातो लिएपछि मात्र बल्ल चेत पलाएको थियो।
अयोग्यले नियुक्ति पाएर गरेका काम त वैध भइरहेकै हुन्छन्। यसकारण पनि अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने र नियुक्त हुने दुवैले यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति कानुन बनाएरै दण्ड/सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा, न्यायालयले आदेश दिइरहे पनि त्यसमा सुधार नआउने अवस्था हुन्छ।
अयोग्यले नियुक्ति पाएर गरेका काम त वैध भइरहेकै हुन्छन्। यसकारण पनि अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने र नियुक्त हुने दुवैले यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति कानुन बनाएरै दण्ड/सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा, न्यायालयले आदेश दिइरहे पनि त्यसमा सुधार नआउने अवस्था हुन्छ। २०७५ चैत २९ मा साहलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेलामा अहिलेका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपरिषद्को नेतृत्व गरेका थिए।
राणा अहिले निलम्बनको अवस्थामा नरही क्रियाशील रहेका भए निःसन्देह साहले हट्नुपर्ने थिएन। यस्ता निर्णय व्यक्ति न्यायपरिषद्मा रहेका आधारमा हुनु हुँदैन। साहले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउन जे/जस्ता प्रमाण प्रस्तुत गरेकी थिइन् तिनलाई अहिले अदालतले मान्यता दिएन। एउटा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने न्यायपरिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीमाथि कारबाही हुन्छ/हुँदैन? यसले पनि भविष्यका निम्ति यस्तै निर्णय गर्नेहरूलाई सजग गराउन सक्छ। त्यस्तो कानुन छैन भने बनाउन सरकारलाई प्रेरित गर्नु उचित हुन्छ।
गुणवत्ता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटी केही वर्षयता कमजोर हुँदै गएको छ। निकट नातेदार, पैसावाल, पार्टी हर्ताकर्ता आदिले अहिले प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। योग्य व्यक्तिको ठाउँमा अयोग्यले नियुक्ति पाएपछि त्यसले अन्ततः सिंगै प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँछ। संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समाप्त हुन्छ। त्यति मात्र होइन, राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास क्रमशः घट्दै जान्छ। न्यायालयमा अयोग्य न्यायाधीश पनि नियुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यताले समग्रमा न्यायप्रतिको आस्थालाई घटाउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायालय मात्र होइन, अन्य संस्थामा पनि यही किसिमको प्रवृत्ति देखिँदैछ।
विदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको नियुक्तिदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि यही अवस्था देखिँदैछ। लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायले गर्ने नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति भन्दा कैयन् गुणा सफल र राम्रा छन्। राजनीतिक तहबाट गरिने वा न्यायपरिषद् वा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति पनि उत्तिकै व्यवस्थित हुनुपर्छ। संवैधानिक आयोगमा गरिने नियुक्तिसमेत विवादित हुनुलाई सामान्यरूपमा लिने गरिएको छ।
हाम्रो मुलुकमा योग्य व्यक्तिको खडेरी परेको छैन। योग्य व्यक्तिको रोस्टर बनाएर नियुक्ति गर्न सकिन्छ। न्याय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै व्यक्तिको उपस्थिति छ। तिनलाई न्याय क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने ध्यानदृष्टि मात्र भए पुग्छ। नेपाली विशेषज्ञले संसारका विभिन्न संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। हामीकहाँ यस्ता व्यक्तिलाई काम गराउने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिएन।
कुनै पनि निर्णयमा उचित मनसाय हुनु आवश्यक छ। असल मनले योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी देशमा स्थापित नहुने हो भने त्यसले कालान्तरमा लाज लाग्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। अयोग्य व्यक्ति कुर्सीमा बसेर खटनपटन गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले योग्य व्यक्तिले मौका पाउने परिपाटी बनाउन सिंगै प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। आजको दिनमा कैयन उच्च पद किनबेच हुन थालेको आमचर्चा छ। किनबेच गरेर पदमा पुग्ने व्यक्तिबाट कहिल्यै उचित निर्णय हुँदैन। त्यसले कालान्तरमा देशलाई भड्खालोमा हाल्छ। न्यायालयमा गरिएका केही नियुक्तिले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ ००:१५ शुक्रबार
