सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन गरेको ढिलाइले प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनको अध्यादेशबाट काम चलाउन सुरु गरेसँगै संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने देखिएको छ। वाग्मती प्रदेश सप्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा अध्ययादेश २०७९ मा संविधानसँग बाझिने व्यवस्था छन्। वाग्मती प्रदेशले एक हप्ताअगाडि मात्रै अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको हो।

अध्यादेशको धारा २५ मा मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवाको प्रशासन सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाउने व्यवस्था छ। दफा ३ मा प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको कर्मचारी प्रदेश सेवाबाट पूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको पदको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ४ (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।  

अध्यादेशले सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नै हुने व्यवस्था गरेको छ। अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने, प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

संघको सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था संविधानमा रहे पनि उक्त अध्यादेशमा प्रदेश मताहतमा रहने व्यवस्था छ। अध्यादेश आएपछि संघको दरबन्दीमा रहेका १ सय जति सहसचिव, ३ सय उपसचिव तथा ४ सय ६० उपसचिव पदहरू फाजिलमा पर्ने अवस्था आउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए।  

संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याइएको हो।

‘अहिले स्थानीय तहमा आठ किसिमका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। तिनीहरूबीच सेवा सुविधा तथा अन्य कुरामा असमानता भएकाले अप्ठेरोमा पार्न सक्छ। त्यस्तै प्रदेशले ल्याएको आरक्षण व्यवस्था र संघीय लोकसेवा आयोगको प्रावधानमा रहेका आरक्षणका व्यवस्थाबीच मेल नखाएपछि भोलि कर्मचारी नियुक्ति भएपछि आरक्षण मिलाउन कठिन हुनेछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी बताउँछन्।

‘प्रदेश कानुन र संघीय निजामती सेवा अनुरूप प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउनु उचित र र्निविवाद हुने थियो। अहिले जसरी आएको त्यसले कानुनी विवाद सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनले भने। संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले ढिला गर्दा स्थानीय तहका काम गर्ने कर्मचारीको खटनपटनमा समस्या देखिएको छ। तर खटनपटन सहज बनाउन भन्दै प्रदेशले संघका प्रावधान र ऐनअनुरूपका व्यवस्था नराखी अध्यादेशबाट काम चलाउँदा भोली संविधान अनुरूप बाझिने अवस्था देखिएको हो।

यसले संघ र प्रदेशबीच द्घन्द्घ सृजना गर्ने लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘अहिले भएका आरक्षण तथा प्रावधान पनि विचार गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थियो। त्यसले भविष्यमा समस्या सृजना गर्ने छ।’

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली प्रदेशले निजामती सेवाका कर्मचारी भर्ना र खटनपटनका लागि आफू खुसी अध्यादेश ल्याएको त्यसका केही प्रावधानले भोलि समस्या निम्त्याउने बताए। अवकास उमेर प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन अनुरूप मेल खाए पनि आरक्षण जस्ता प्रावधान मेल खाँदैन। प्रशासकीय प्रमुख आफैंले नियुक्त गर्दा कामकारबाहीमा सहजता आए पनि निजामति सेवा ऐनका प्रावधानलाई पाखा लगाउन मिल्दैन। त्यसले भोलि कानुनी समस्या आएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,’ उनले भने।

लुम्बिनी प्रदेशले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। मधेस प्रदेशले पनि कर्मचारी खटनपटनका लागि अध्यादेश ल्याउँदै छ। ७ वटै प्रदेशहरूले लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेका छन्। तर कतिपयले कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आठ प्रकारका सेवाका कर्मचारी खटिएका छन्।  

अध्यादेशअनुसार वाग्मती प्रदेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी जम्मा ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, अध्यादेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम छ। प्रदेश निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी हुनेछ।

उक्त ४५ प्रतिशतलाई सत्प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३७ प्रतिशत, दलितलाई ८ प्रतिशत, मधेसीलाई ७ प्रतिशत, अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्ट्याई पद पूर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेकोे छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०३:५७ मंगलबार