मधेसमा बाढीको वितण्डा र सुक्खापनको मूल कारण चुरे पहाड भएको प्रस्ट भए पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेता र सरकार नदी दोहन नियन्त्रणमा गम्भीर भएको पाइँदैन। नदी जोतेर, चुरे खोस्रेर ढुंगाको धन्दा तीव्र भइरहँदा पनि तैं चुप मै चुपको अवस्थाले मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको पुष्टि गर्छ।
खोलामा अवैध उत्खनन हुँदा दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका–२ र ५ का किसान चिन्तित बनेका छन्।
अवैध रुपमा ल्याइएको औषधि मोरङको छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रहरीले औषधि र लत्ताकपडाका साथै खाद्यान बरामद गरेको हो।
बाँकेका मुख्य नाकाबाहेक अन्यमा भन्सार कार्यालय नहुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन।
यसअघि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला (सिल) लगाएको क्रसर उद्योग अधिकांश सञ्चालनमा आएका छन्।
अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रूपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेका कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानुनी औचित्य नहुने।
अवैध रुपमा खोलामा उत्खनन गरिरहेका दुई जेसिबीसहित ९ टिपर र चालकलाई सर्लाही प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
कास्कीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु दर्ताविहीन, मापदण्ड पुरा नगरेको, कर नतिरी सञ्चालनमा रहेको पाईएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। जिल्लास्थित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको कास्की जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको थियो। यतिसम्मकी की मल उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर उद्योग चलाएको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको समितिले बताएको छ।
जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका छन्।
क्रसरसम्बन्धीको साबिकको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा संशोधन गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा अवैध क्रसर उद्योगहरूको थपिँदै गएका देखिन्छन्।
देशैभर अवैधानिक रुपमा संचालित क्रसरहरु बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेर खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न अनुरोध गरेका छन्।
नारायणगढका अवैध संरचना भत्काएर सकेको सडक डिभिजनले आइतबार लायन्सचोकदेखि हाकिमचोक सम्मका अवैध संरचना भत्काउने भएको हो।
देउखुरी राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित घना जंगलभित्रको ताली खोला। बसेरी सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र पर्ने यो खोलामा ‘दोहन लीला’ नै मच्चियो। नत कुनै विकास आयोजनाका लागि यो उत्खनन् भएको थियो।
