जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लाका सबै त्यस्ता उद्योग बन्द भएका हुन्।

जिल्लामा २२ वटा क्रसर उद्योग थिए। यसअघि पाँचवटा बन्द अवस्थामा थिए भने पछि १७ वटा मापदण्ड नपुगेका क्रसर बन्द गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले प्रहरीलाई अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गरिएको प्रजिअ खत्रीले बताए।

प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ०४:१७ बिहीबार