३० वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिकामा सञ्चालित अवैैध क्रसर उद्योग। तस्बिर: नगेन्द्र/नागरिक

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ को भेरी नदी किनारमा हिमाल बालुवा प्रशोधन उद्योग छ। नामअनुसार यसले बालुवा प्रशोधनको काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसले उद्देश्यविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि प्रशासनले बन्द गर्न लगायो। सुर्खेतमा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको संख्या २० भन्दा बढी छ। अहिलेसम्म एउटाबाहेक कुनैले पनि अनुमति लिएका छैनन्।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा अवैध क्रसर उद्योगहरूको थपिँदै गएका देखिन्छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले शुक्रबार प्रचलित कानुन र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका, दर्ता तथा नवीकरण नगरिएका ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरू र विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको प्रयोजनका लागि सञ्चालित भए पनि आयोजना समाप्तिपछि पनि सञ्चालनमै रहेका त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो। लगत्तै सुर्खेतका पाँच वालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरू प्रशासनले बन्द ग¥यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार लेकबेंसी नगरपालिका–१ मा कालिका केएस जेभीले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग, बराहताल–२ मा महालक्ष्मी किरातेश्वर क्रसर उद्योगसँगै हिमाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र देउतीमाला बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरायो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जिल्लामा सञ्चालिन अवैध क्रसर बन्द गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बताए। ‘प्रचलित कानुन र मापदण्डविपरीत सञ्चालित भएका, दर्ता तथा नवीकरण नगरिएका, अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू र आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि स्थापना भएका तर आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौं,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘यसलाई अटेर गरिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’

प्रशासन कार्यालयले कानुनबमोजिम दर्ता भएर मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई उद्योगसँग सम्बन्धित कागजपत्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले कार्यालयले कागजपत्र गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ। प्रजिअ रिजालले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बताए। ‘हामीले सबै क्रसर उद्योगलाई पनि पत्राचार गरेका छौं, सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पनि पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अवैध क्रसर बन्द गराउनु, सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दिन्छ भनेका छौं।’ उनले अवैध क्रसर बन्द गराउने अभियान नरोकिने बताए।  

प्रहरीको मिलेमतो

गत मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सुर्खेतका आठवटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन रहेको भन्दै बन्द गराउन प्रहरीलाई पत्राचार ग¥यो। ती उद्योगहरू एक वर्षसम्म बन्द भएनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख पदमबहादुर विष्टले प्रशासनको पत्रलाई कहिल्यै कार्यान्वयन गरेनन्। ‘मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको नाम र ठेगानासहित बन्द गराउन र अन्य आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेका थियौं,’ प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीबाट पत्र लेख्ने काम मात्रै भयो, प्रहरीले बन्द गराउन सहयोग गरेन।’

क्रसर उद्योगीसँग प्रहरीको मिलेमतोका कारण प्रशासनको निर्देशन पालना हुँदैन। ‘क्रसर उद्योगनजिकै सडक छ, दैनिक प्रहरीको ओहोरदोहोर हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘क्रसर उद्योगीसँग प्रहरी मिलेको भएकाले प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।’ बराहताल–२ मा आठवटा क्रसर उद्योग छन्। नजिकै प्रहरी चौकी छ। क्रसर उद्योगको आवाज बिहानदेखि मध्यरातिसम्म प्रहरी चौकीमै ठोक्किन्छ। प्रशासनलेनै क्रसर उद्योग बन्द गराउन र अटेर गरे अन्य आवश्यक कारवाही गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। यो क्रसर उद्योग पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७९ ०१:१६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App