घरदैलोमै न्यायिक निरूपण
आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।
कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ती हुने गरेको दावी गरेका छन।
आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले सोमवार राजीनामा दिएका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि पेसी चढेको छ।
तपाईँलाई चोखो सल्लाह छ है मेरो। पाँच वर्षदेखिका सबै पुराना मुद्दाको ढा खोलौँ, जति भ्याइन्छ भ्याइन्छ, बाँकी मुद्दा तपाईँपछि आउनेको जिम्मा। पुराना मुद्दा धेरै राजनीतिक प्राणीहरूको हुनुपर्छ।उहाँहरू पनि बूढो भैसक्नु भयो।
उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। त्यसैले समुद्र यहाँ भेटिँदैन। यही कारण दुनियाँ समुद्र र समुद्री किनारामा मनोरञ्जन गरिरहँदा हामी भने आफ्नै मुलुकका ससाना ताल-तलैया-पोखरी र सरोबरमा रमाउन बाध्य छौँ। हामी रमाउने मात्र हैन, नेपाल आउने पर्यटकसमेत यिनै ताल-तलैयामा रमाउन पोखरा पुग्ने गर्छन्।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेपाली प्रेस र नेपाल बार एशोसिएसनको सक्रिय भूमिकाका कारण लामो समयदेखि न्यायालयमा रहेको नेतृत्वको अन्योल हटेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगत मुद्दा खेपिरहेका नेविसंघका कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
यतिबेला पूर्वबाल सेनालाई राज्यले ‘अयोग्य लडाकु’को बिल्ला भिराएर तिनको आत्म सम्मानमा ठेस पुयाएको छ। ८ पूर्वबालसेनाले अपमानजनक जीवन सहन र धान्न नसकेर आत्महत्या समेत गरेका छन्।
आठ महिनाको लामो प्रतीक्षापछि शुक्रबार हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको ३० औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्ट सन्देश हो, ‘सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहन सक्दैन।
लामो समयको प्रतीक्षापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताएका छन ।