प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम अनुमोदन
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीका लागि छुट्टै कोर्ष बनाउन लागेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीमाथि आज संसदीय सुनुवाइ समितिमा सवाल-जवाफ हुँदैछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ हुने भएको छ। समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीलाई आज बिहान ८ बजे सुनुवाईको लागि बोलाएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग छलफल सुरु भएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका वकिलहरूले थप समय माग्दा बुधबारसम्मका लागि प्रतिरक्षा बहस लम्बिएको छ।
आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएसँगै उनको उजुरी लिने काम भएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीमाथिको उजुरीउपर बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ।
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
कटारी नगर उपप्रमुख गीता खड्का न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु सकेसम्म मेलमिलाप गराउने पक्षमा लाग्दै आएकी छिन् । नगर न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु सकेसम्म मेलमिलाप गराउने प्रयासमा लाग्ने गरेको बताउने उनी दुवै पक्षलाई ‘जीत–जीत’ को अवस्थामा पुर्याएर पठाउने गरेको बताउँछिन् ।
देशैभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ। कानुन र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेका छन ।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गतका मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा थुनछेक बहस सुरू भएको छ।