विवादित न्यायाधीश यादवले दिए राजीनामा
सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध विभागले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आएपछि प्रधानन्यायाधीश जवराको एकल इजलासले ती न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही गर्न न्यायपरिषद्लाई ओदश दिएको हो।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट होस्’
सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने गरेको ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट हुनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
दलित मुक्तिको मार्ग
यो सत्ताले पनि दलितलाई सत्ता, शक्ति स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न चाहेन। दलित/श्रमिकले शासक वर्ग र जातिको सेवा गर्ने हो, शासित भएर रहने हो, शासन सत्ता चलाउने होइन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ, अहिले पनि।
मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’
अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भनिन्छ।
छानबिनमा परेका न्यायाधीश अधिकारीले दिए राजीनामा
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
इजलासविहीन स्थानीय न्यायिक समिति
स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्दा समेत खोटाङका अधिकांश स्थानीय तह न्यायिक समिति इजलासविहीन छ। स्थानीय स्तरका विवादलाई स्थानीय स्तरमै निरूपण गर्न हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिए पनि अधिकत्तर इजलासविहीन छन्।
‘क’पढेकालाई ‘ल’को जिम्मेवारी
‘हामी ‘क’ पढेकालाई सरकारले ‘ल’को जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि, दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं’, यो भनाई नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो।
न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष
न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रदेश सरकारविरुद्ध आठ मुद्दा
मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा आठ मुद्दा परेका जनाएको छ। स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगै अन्य निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका ती मुद्दामा प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो।
उहिले चौतारीमा मिल्ने मुद्दा न्यायिक समितिमा, कानूनी ज्ञान नहुँदा समस्या
उहिले गाउँमा भद्रभलादमीले चौतारीमा बसेर झगडियाको विवाद मिलाउथे। आज गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेको गतिलो सोफामा बसरे झगडियाको विवाद मिल्छ। फरक यत्ति हो। ठाउँ बदलिए पनि प्रक्रिया भने बदलिएको जस्तो लाग्दैन।
मानव अधिकारको संरक्षण अदालत एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन्ः जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन न्याय प्रणालीमा आवद्ध सबै निकाय र व्यक्तिहरुको उत्तिकै सहकार्यको आवश्यक्तामा जोड दिएका छन्।
आरक्षण, सामाजिकन्याय र प्रतिनिधित्व
लोकसेवाआयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापनका पक्ष÷विपक्षमा बहस जारी छ। सीमान्तको दृष्टिकोणमा उक्त विज्ञापन असंवैधानिकतथा समानुपातिक समावेशीभावनाविपरीत छ। आयोगले करिब ८ हजार ९ सय ४४ सिटको विज्ञापन निकाल्दा ४५ प्रतिशतआरक्षित सिटको लागि ४,०२५ सिट प्रचलित ऐनअनुसार समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्याउनुपर्ने थियो। तरआयोगले २,२६२ सिट मात्र छुट्याएको छ। जसका कारण १,७६३ सिट अपहरणमा परेको छ।
प्रदेश १ को बजेट: नारामा मात्र सामाजिक न्याय
कूल ४३ अर्ब २० करोड बजेटमा दलितले प्रत्यक्ष पाउने भनेको १ करोड ४० लाख हो, जसलाई प्रतिशतमा पनि हिसाब गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्यायका हिसाबले दलितको भागमा परेको उक्त बजेटलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्न।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बढाइँदै
अदालतमा बसेर, अदालतको समयभित्र हामीले काम गर्ने हो भने अहिले जति समयमा फैसला दिएका छौं, त्यो भन्दा डबल समयमा पनि फैसला दिन गाह्रो हुन्छ।
न्यायाधीशमाथिको कारबाही के होला ?
कारबाहीमा परेका न्यायाधीशले गरेकै फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको छ। यसले न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्बाट भएको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।