‘फैसलामा असर पार्ने समाचार नछापौं’
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष बनाउने पहिलो कर्तव्य न्यायालयको भए पनि यसमा मिडियाको सहयोगी भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अदालतका गल्ती ढाकछोप नगरी बाहिर ल्याइदिनुस्ः प्रधानन्यायाधीश राणा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयका विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै अघि बढिरहेको बताएका छन्।
महानगर न्यायिक समति: कोठा खाली गराई पाउन धेरै निवेदन
न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालले वडाले पनि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने भएकाले महानगरमा कम मात्रामा मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताए।
पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको दायित्वभित्र पर्नेगरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
चार न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न समिति गठन
न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत चार न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन
सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले गत मंगलबार क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको आदेश स्वतः बदर हुने ठहर गर्दै सो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्मा पठाउने आदेश दिएका थिए।
प्रदेश ३ का मुख्य न्यायाधिवक्ता थपलियाले लिए शपथ
प्रदेश ३ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा ओमप्रसाद थपलियाले शपथ लिएका छन्। मुख्य न्यायाधिवक्ता थपलियालाई प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विशेष उपस्थितिमा आइतबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्।
न्यायमा गम्भीर द्वन्द्व
विराटनगरको चर्चित सुनकाण्ड अहिले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि बहस क्रममा छ। न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीमा परेको सो मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वाेच्चबाट के होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। १ सय ६० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्दै जारी भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले १ वर्षको प्रयोगात्मक समयावधि पार नगर्दै मुलुकमा थुनासम्बन्धी कानुनमा कठोर नीति अनपाइएको अवस्थामा सुनकाण्ड मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पुनर्विचारका लागि सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्तामा थपलिया सिफारिस
प्रदेश ३ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा ओमप्रसाद थपलियालाई सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता थपलियालाई सिफारिस गरेका हुन्। मुख्य न्यायाधिवक्तामा बिहीबार सिफारिस भएका उनलाई आइतबार (आज) प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सपथ खुवाउने कार्यतालिका छ।
निर्मलालाई न्याय नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्ष दिन पुग्दा समेत सरकारले दोषीलाई पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाल बिद्यार्थी संघले खोटाङमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेको छ।
के साँच्चिकै यो देशमा न्याय हराएकै हो त ?
निर्मला हत्या प्रकरणको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, अहिलेसम्म न हत्यारा पत्ता लाग्यो न त निर्मलाका परिवारले न्याय पाए। २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला पर्यो। १० वर्षीया उनको शवमाथि धेरैले राजनीति गरे। सरकार र प्रहरीका विरुद्ध नाराबाजी गरिए। तर, हालसम्म पनि हत्यारा भने पत्ता लागेको छैन।
मुख्य न्यायाधिवक्तामा थपलिया सिफारिस
प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा ओमप्रसाद थपलियालाई सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता थपलियालाई सिफारिस गरेका हुन्।
एकैपटक २३४ न्यायाधीश सरुवा
न्यायपरिषद्ले एकैपटक २ सय ३४ जना न्यायाधीश सरुवा गरको छ। न्यायपरिषद्ले विभिन्न उच्च अदालतका ७८ र जिल्ला अदालतका १ सय ५६ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो। न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले नियमित सरुवा र कतिपय न्यायाधीशलाई काजमा खटाइएको ठाउँमा नै सरुवा गरेका कारण ठूलो संख्या देखिएको बताए। उनले तुलनात्मक रूपमा यसपटक सरुवा भएका न्यायाधीशको संख्या भने ठूलो भएको स्वीकार गरे। परिषद्को बैठकले उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रहेर उच्च अदालत पोखरामा काज खटिएका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई उच्च अदालत पाटनमा सरुवा गरेको छ। विशेषमा अदालतमा अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको उच्च अदालत जनकपुरमा सरुवा भएको छ। विशेषमा अदालतकै सदस्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीलाई उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलास र प्रमोदकुमार वैद्य श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पोखरामा सरुवा गरिएको छ। उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासमा सरुवा गरिएको परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले बताए।
सर्वाेच्चमा न्यायाधीश थप्न खाेजेकै हाे?
मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको छ।
उच्चका अठहत्तर र जिल्लाका एकसय छपन्न न्यायाधीशको सरुवा
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ७८ र जिल्ला अदालतका १५६ न्यायाधीशको सरुवाका लागि सिफारिस गरेको छ।