काठमाडौं - मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको छ।

संविधानले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना तोकी सोही बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भए पनि मुद्दा फस्र्योटमा आशातित सफलता प्राप्त हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पुनर्विचारको आवाज उठ्न थालेको हो। ‘मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ तर साधन–स्रोत र जनशक्ति पुरानै अवस्थाको भएकाले कार्यबोझ थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’ सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यद्यपि संविधानले नै न्यायाधीशको संख्या तोकेकाले सजिलै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन।’

सर्वाेच्चमा मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ तर साधन–स्रोत र जनशक्ति पुरानै अवस्थाको भएकाले कार्यबोझ थेग्न सक्ने अवस्था छैन।

सर्वाेच्च अदालतमा मात्रै गत वर्ष १० हजार दुई सय तीन मुद्दाको फस्र्योट हु“दा साउन १ मा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको संख्या २३ हजार पाँच सय सात रहेको छ। गत आर्थिक वर्षभमा १४ हजार दुई सय २३ थान मुद्दा सर्वाेच्चमा दायर भएका थिए। यस वर्षको फैसला अनुपातमा आगामी दिनमा समेत मुद्दा फस्र्योट गरिने हो भने विचाराधीन मुद्दाको लगत सिध्याउन तीन वर्षको समय लाग्नेछ भने सो अविधिमा दायर हुने संख्याको अनुपातलाई टुंग्याउन अर्काे तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान न्यायालयका उच्च पदाधिकारीहरूको छ। हरेक वर्ष डेढ लाखभन्दा बढीको संख्यामा देशैभरका अदालतहरूमा मुद्दा दायर हुने गरेका छन् भने तिनको फैसलाका लागि उच्च अदालतमा एक सय ६० र जिल्ला अदालतमा दुई सय ४० जना न्यायाधीश कार्यरत छन्।

‘नया“ मुलुकी संहिता लागू हुनुलगायत कारणले मुद्दाको संख्या देशैभरि बढेको अवस्था छ,’ पोखरेलले थपे, ‘समग्रमा मुद्दाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर न्यायाधीशको संख्या निर्धारण गरिने भए पनि एकै वर्ष बढेको संख्याका आधारमा मात्रै त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हु“दैन।’ एघार महिनाअघि मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै लागू भएका नया“ संहिताहरूले केही नया“ मुद्दाको प्रकृति थपेको र अदालतको क्षेत्राधिकार झनै फराकिलो बनाइदिएपछि मुद्दाको संख्या बढेको छ। देशभरका अदालतहरूले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गरे तापनि मुद्दा वृद्धिको अनुपातमा फस्र्योट संख्या कमै छ।

मुद्दाको संख्या बढ्दा न्यायिक र सरकारी नेतृत्व भने सकभर सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको वर्तमान संख्या वृद्धि गरेर दोब्बर बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। ‘लिखित प्रस्ताव चाहिँ कतै पेस भइसकेको छैन तर पटकपटक यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, न्यायालय उच्च स्रोतको दाबी छ। आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीशको संख्या बढाउ“दा नराम्रा मान्छे घुसेमा त्यसको अवगाल आउला भन्ने डरले यसलाई अघि सार्न सरकारलाई सजिलो भने छैन। अर्काे पाटो हो। संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संविधान लागू भएको चार वर्ष नपुग्दै न्यायाधीशको संख्या थप गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा न्यायालयसमेत कमजोर हुनसक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।

साउन १ देखि सुरु भएको न्यायालयको पाँच बर्से चौथो रणनीतिक योजनामा समेत न्यायालयको नेतृत्वले जनतालाई समयमै न्याय उपलब्ध गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। न्यायपालिकाको काम–कारबाही छिटो–छरितो र गुणस्तरीय बनाउने, न्याय सम्पादनका क्रममा आम जनताको पहुँच पु¥याउने, न्यायिक सुशासन, व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नेसम्मको लक्ष्य न्यायालय नेतृत्वले लिइएको छ। २०६१ सालबाट सुरु भएको योजनाबद्ध सुधारको प्रयासले १५ वर्ष बितिसक्दासमेत देखिने गरी सुधार र अदालतमा देखिएका विकृत्ति र विसंगतिको अन्त्य हुन सकेको छैन। यसलाई न्यायालयले भने न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहीतामा वृद्धिको अपरिहार्यता भनेको छ।

रणीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न मानव संशाधन व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने, भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुुधार एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवद्धिृ गर्ने, संहिताहरूको नतिजामूलक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने र न्यायिक अध्ययन, अनुसन्धान पद्धति विकास गर्ने एवं योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि रणनीतिक योजनामा लिइएको छ। सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले मुद्दाको बोझ देखाएर न्यायाधीशको संख्या बढाउने कार्य लाजमर्दाे विषय हुने औंल्याए। ‘न्यायाधीशको संख्या बढाउन संविधान संशोधन गर्ने कार्य जत्तिको लाजमर्दाे कार्य अरू केही होइन,’ उनले थपे, ‘सर्वाेच्च अदालतलाई समेत उच्च अदालतमा झैं लाजमर्दाे गरी न्यायाधीशको संख्या थप्न खोजिएको हो भने त्यो न्यायालय र सरकारकै लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ।’

छिमेकी भारतमा एक अर्ब ३५ करोड जनसंख्या पुग्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या ३१ रहेको छ भने ३६ करोड जनसंख्या रहेको अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतमा नौ जना न्यायाधीश छन्। पूर्व न्यायाधीश केसीले न्यायाधीश थप्नुको विकल्प खोज्न सुझाए। ‘मुद्दा व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन र न्याय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने कार्यजस्ता सुधारबाट न्यायमा सुधार गर्न सकिन्छ,’ केसीको भनाइ छ।

सर्वाेच्च अदालतमा रहेको कार्यबोझको व्यवस्थापनको विषय न्यायिक नेतृत्वको लागि पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। ‘संविधान संशोधन त्यति सरल र सहज छैन,’ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको विश्लेषण छ, ‘न्यायाधीशहरूको संख्या थप्ने एउटा विकल्प हो तर मुद्दा व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने अरू विकल्पहरू छन्। ती विकल्पका विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ।’ न्यायाधीश मल्लको विचारमा सम्पूर्ण मुद्दाहरू सर्वाेच्चमै आइपुग्ने संस्कार रहेकाले क्षेत्राधिकारमा पुनर्विचार गर्ने र कार्यविधिगत विषयमा समेत जनतालाई सचेत बनाई जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०१:११ शुक्रबार