काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०५६ मा कोठा खाली गराई पाउँ भन्दै धेरै निवेदन परेका छन्। बुधबार न्यायिक समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोठा खाली गराई पाउँ भन्दै अधिक निवेदन परेको हो। यस्तो निवेदनको संख्या एक सय २३ छन्। न्यायिक समितिले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा जम्मा दुई सय ९३ उजुरी परेका छन्।
यसमध्ये एक सय २३ वटा घर कोठा खाली गराई पाउँ भन्ने उजुरी उपर ५४ निर्णय भएको छ भने ६ वटा निवदेनमा मेलमिलाप भएको छ। त्यस्तैगरी ४३ वटा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै तामेलीमा २० वटा मुद्दा छन्। बाटो खुलाई पाउँमा १६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटामा निर्णय र एउटामा मेलमिलाप भएको छ। त्यस्तै, १२ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने दुई वटा तामेलीमा परेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले उजुरी परेको दुई सय ९३ मुद्दामा एक सय ९९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको बताइन्। ‘विभिन्न अदालतमा फाइल माग भई १२ वटा मुद्दा पठाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विचाराधीनमा ९४ वटा मुद्दा छन्। सकेसम्म मेलमिलापबाट मुद्दा मिलाउने प्रक्रियामा छौं। ’ उनका अनुसार मोबाइल टावर हटाई पाउँमा एक, बहाल रकम दिलाई पाउँमा दुई, घर भाडा भाग लगाई पाउँमा एक, बस्ने कोठा उपलब्ध गराई पाउँमा एक, कोठामा रहेको समान हटाई पाउँमा एक, ध्वनि प्रदूषण बन्द गरी पाउँमा दुई, माना चामल भराई पाउँमा एक, गाली बेइज्जती गरेकोमा कारबाही पाउँमा एक, आवश्याक कारबाही गरी पाउँमा चार, ढल निकास खुलाई पाउँमा तीन मुद्दा परेका थिए।
न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालले वडाले पनि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने भएकाले महानगरमा कम मात्रामा मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताए। ‘सर्वसाधारणको उजुरी प्रत्येक वडामा पनि दर्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ठूला विषय र वडामा टुंगिन नसकेका मुद्दा मात्रै महानगरमा आउने गर्छ। त्यसैले कम मुद्दा दर्ता गरेको छ। ’ उनका अनुसार चित्त नबुझेर जिल्ला अदालतमा पाँच मुद्दा पठाइएको छ। उनले अहिले न्यायिक समितिमा १७ जना मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यक्ति भएको बताए।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०२:५७ बिहीबार
