काठमाडौं - नेपाल सरकार द्वन्दकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन असफल भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आरोप लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एमनेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ् जुरिस्टस् ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्तिमार्फत दशक लामो द्वन्द्वमा पीडितलाई न्याय दिन सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो पूरा गर्न असफल भएको जनाएको हो।
‘हामीले सरकारी निकायले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई सम्बोधन गर्ने तथा यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नेतर्फ गम्भीर भएको पाएका छैनौँ,’ एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानदाता राजु अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको दायित्वभित्र पर्नेगरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार कानुन संसोधन नगरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई प्रतिबद्धताअनुसार न्याय र क्षतिपूर्ति दिन नसक्नुले नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था निराशाजनक देखाउँछ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित निकायमा गर्न लागिएको नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल रोकेर पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्ने, २०१४ को संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार अनुसारको मापदण्ड र अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्नेलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
तत्कालीन विद्रोही कमाण्डर पुष्पकमल दाहालले आफू हेग जाँदा झन् हिरो हुने अभिव्यक्ति दिएकै दिन अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। दाहालले सोमबार आफ्नै निवासमा नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै सम्बोधन गर्ने क्रममा हेग पुगे आफू हिरो हुने र विश्वभर परिचित हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले आफूलाई हेग पु-याउँछौँ भन्नेले हेग पु¥याउन नसक्ने दाबीसमेत गरेका थिए।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०२:३१ बुधबार
