काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मिडियामा आएका समाचार तथा लेखरचनाले इजलासको स्वतन्त्र निर्णयमा प्रभाव पर्न सक्ने बताएका छन्।  अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विवादित न्यायाधीशको इजलासमा परेको भन्ने आसयका समाचार सम्प्रेषण हुँदा निर्णयमा प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा न्याय क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारसँग बिहीबार गरेको अन्तक्र्रियामा प्रधानन्यायाधीश राणाले सकभर पेसीमा चढेर छलफलमा गएका मुद्दाबारे समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन अनुरोध गरे।  ‘विचाराधीन मुद्दा विवादित न्यायाधीशको इजलासमा परेका छन् भन्ने आसयका समाचार मिडियामा आउनाले स्थिति कता–कता जाने देखापर्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामा समय लाग्यो, विवादित न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परे भन्ने जस्ता समाचार मिडियामा आउँदा स्वतन्त्र निर्णय गर्न असर पर्छ। ’ न्याय सम्पादनका बेला न्यायाधीशलाई कतैबाट प्रभाव पार्नुहुन्न भन्ने मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले तर मिडियामा मुद्दा र न्यायाधीशबारे लेख रचना आउँदा कतै न कतै प्रभाव पर्ने बताए।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाका कारण न्याय सम्पादनमा विचलन आएको र न्यायाधीशको पृष्ठभूमिअनुसार फैसला आउने गरेको सम्पादक÷पत्रकारको भनाइलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दै न्यायाधीशको विगतको पृष्ठभूमिले फैसलामा कुनै असर नपर्नेे जिकिर गरे।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष बनाउने पहिलो कर्तव्य न्यायालयको भए पनि यसमा मिडियाको सहयोगी भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।

न्यायाधीशमाथिको महाभियोग विषयमा न्यायपालिकाले छिनोफानो गरिसकेको बताउँदै प्रधानन्याधीश राणाले महाभियोगसम्बन्धी मापदण्डको विषय संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको बताए।  महाभियोगको मापदण्ड बनाउने विषयमा बारको समेत सहयोग लिएर बृहत् ढंगले निकास आउने उनको विश्वास छ।

न्यायपालिका पारदर्शी रहेको जिकिर गर्दै प्रधान्यायाधीश राणाले आफूहरू अदालतको सूचना लुकाउने वा सूचनाबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए।  न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष बनाउने पहिलो कर्तव्य न्यायालयको भए पनि यसमा मिडियाको सहयोगी भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण रहने राणाले बताए।  न्यायपालिकाको अन्तिम लक्ष्य नागरिकले सहज र सरल ढंगले न्याय पाउन भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै राणाले पत्रकार जगतको सहयोगबेगर अदालत अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे।  अदालतले सहयोग मागेपछि सहजरूपले अनुशरण गर्नुपर्ने भन्दै राणाले यसलाई न्यायालयको आदेशकै रूपमा लिन पनि आग्रह गरे।  न्यायाधीश र प्रधानन्याधीशले गरेका निर्णय बदनियपूर्ण भए त्यसको उजागर गर्ने छुट पत्रकारलाई रहेको उनले बताए।

अन्तक्र्रियामा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अनुसार न्यायाधीशको व्यवस्था नहुँदा मुद्दा फस्र्र्योटमा समस्या आएको बताए।  ‘२० वर्षअघि ५ हजार मुद्दा हुँदा २५ जना न्यायाधीशको व्यवस्था थियो।  अहिले ४० हजार मुद्दा हुँदा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनामात्र न्यायाधीश छौं।  यसले समस्या निम्तिएको छ,’ उनले भने।  न्यायाधीश खतिवडाले प्रेस जगतले जनशक्ति, आर्थिक पाटोलगायत विषयमा पनि कलम चलाउनुपर्ने धारणा राखे।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विचाराधीन करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बिगोबराबरका मुद्दामा तत्काल फैसला गर्ने हो भने न्यायालयलाई थप बजेट दिन सकिने अभिव्यक्ति दिएको भनी पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा न्यायाधीश खतिवडाले न्यायालय व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था नभएको प्रतिक्रिया दिए।

पत्रकारले समाचार लेखेको भरमा ‘कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट’ लाग्छ भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको न्यायाधीश खतिवडाले बताए।  गलत समाचारले न्यायालयप्रतिको जनआस्था र विश्वास घट्ने भन्दै उनले अदालतको आस्था जगेर्ना गर्ने काम अदालतको भए पनि त्यसमा पत्रकारको कलमको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहने बताए।

सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतले गरेका फैसला नजिर, संविधान, कानुन र न्यायमा मान्य सिद्धान्तसँग बाझिएको तथ्य फेला परे त्यसलाई मिडियाले बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए।  उनले अदालतको स्वच्छ र बौद्धिक आलोचना गर्दा डराउनु नपर्ने बताउँदै सबै फैसलालाई एउटै डालोमा हाल्न नहुनेमा जोड दिए।  लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचनाभन्दा माथि कोही नभएको तर्क गर्दै न्यायाधीश कार्कीले हरेकले सेल्फ सेन्सरसिपमा विश्वास गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०१:५८ शुक्रबार