काठमाडौं - न्यायपरिषद्ले एकैपटक २ सय ३४ जना न्यायाधीश सरुवा गरको छ। न्यायपरिषद्ले विभिन्न उच्च अदालतका ७८ र जिल्ला अदालतका १ सय ५६ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो। न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले नियमित सरुवा र कतिपय न्यायाधीशलाई काजमा खटाइएको ठाउँमा नै सरुवा गरेका कारण ठूलो संख्या देखिएको बताए। उनले तुलनात्मक रूपमा यसपटक सरुवा भएका न्यायाधीशको संख्या भने ठूलो भएको स्वीकार गरे। परिषद्को बैठकले उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रहेर उच्च अदालत पोखरामा काज खटिएका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई उच्च अदालत पाटनमा सरुवा गरेको छ। विशेषमा अदालतमा अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको उच्च अदालत जनकपुरमा सरुवा भएको छ। विशेषमा अदालतकै सदस्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीलाई उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलास र प्रमोदकुमार वैद्य श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पोखरामा सरुवा गरिएको छ। उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासमा सरुवा गरिएको परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले बताए।

न्यायपरिषद्को बैठकले भ्रष्टाचारलगायत महŒवपूर्ण मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा थप भएका नयाँ इजलासलाई पूर्णता दिएको छ। विशेषमा अदालतमा अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश शिवराज अधिकारीलाई तोकेको छ। विशेष अदालतका अन्य पाँच सदस्यमा विभिन्न उच्च अदालतका न्यायाधीश तोकिएको छ। त्यसरी तोकिनेमा न्यायाधीश कृष्ण गिरी उच्च अदालत पाटन, बालेन्द्र रुपाखेती उच्च अदालत दिपायल र शान्तिसिंह थापा उच्च अदालत सुर्खेतलाई तोकेको छ। त्यसैगरी, उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा रहेको न्यायाधीश डा. रवि शर्मा अर्याललाई पनि परिषद्को बैठकले विशेष अदालतको सदस्यमा खटाउने निर्णय गरेको छ। योसँगै विशेष अदालत ६ जना न्यायाधीश हुने भएका छन्।
३३ किलो सुन तस्करी र मोरङको उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा परेको मुद्दामा ‘अनुचित प्रभाव’मा परेको आरोप परिषद्ले दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्का गरेको उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश थीरबहादुर कार्कीलाई उच्च अदालत दिपायल र साधुराम सापकोटालाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा सरुवा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा काज सरुवा गरिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्साललाई ललितपुर जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा नै काजमा सरुवा गरिएका रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टलाई भने न्याय परिद्षमा पठाइएको छ। त्यस्तै जिल्ला अदालत नुवाकोटका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्ले र रुकुम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीलाई पनि न्याय परिषद्मा ल्याइएको छ। न्यायपरिषद्मा रहेको न्यायाधीश मनोज क्षेष्ठलाई मुस्ताङ जिल्ला अदालत पठाइएको छ भने न्यायपरिषद्बाट रुपन्देही जिल्ला अदालतमा काजमा खटिएकी न्यायाधीश कमला पौडेललाई भक्तपुर जिल्ला अदालत र न्याय परिषद्बाट नै काजमा बाँके जिल्ला अदालतमा रहेका अर्का न्यायाधीश रामराजा उप्रेतीलाई नवलपुर जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ।

परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले विशेष कामले सर्वोच्च अदालतमा काज सरुवा भएका र सर्वोच्च अदालतबाट अन्य ठाउँमा काज सरुवा भएका न्यायाधीशलाई पनि जिल्ला अदालतमा पठाइएको बताए। उनले न्याया परिषद्मा पहिला पाँच वटा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको र ७७ वटा जिल्ला बनेपछि त्यो दरबन्दी तीनमा झारेर ती जिल्लाहरुमा खटाइएको स्पष्ट पारे। ‘कतिपय न्यायाधीश चौथो पञ्चवर्षीय योजना , मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्ने लगायतका विषयमा सर्वोच्चमा काजमा ल्याइएको हो। सर्वोच्चमा र परिषद्मा तान्दैमा न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्न मिल्दैन,’ परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले भने
परिषद्को बैठकले ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा हिनामिनालाई वैधानिकता दिँदै ‘भू माफिया’को पक्षमा फैसला गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश (एक नम्बर) रमेशराज पोखरेललाई रुपन्देही जिल्ला अदालतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा सुदर्शनराज पाण्डेलाई ल्याइएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतका धनसिंह महराको सरुवा पनि रुपन्देही जिल्ला अलदालतमा भएको छ। त्यसैगरी धनुषा जिल्ला अदालतका राधाकृष्ण उप्रेतीलाई सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको छ। जिल्ल्ला अदालत झापका न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीलाई भोजपुर जिल्ला अदालत र भोजपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङनामको इलाम जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:०० शुक्रबार