काठमाडौं - गोर्खा बु्रअरीको करिब ८१ अर्ब करसम्बन्धी विवादको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको विषयमा न्यायपरिषद्ले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ। अन्तःशुल्क विवादमा क्षेत्राधिकार मिचेर गोर्खा बु्रअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दा हेरेको र राजस्व नतिर्ने कम्पनीको पक्षमा आदेश दिएको विषयमा न्यायपरिषद्ले कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले छानबिन गर्न दिएको आदेश पाएलगत्तै न्यायापरिषद्ले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशमा जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबिन सुरु गरेको हो। परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले तीन न्यायाधीशमाथि आन्तरिक छानबिन भइरहेको बताए। उनले परिषद्ले आन्तरिक छानबिन गरिरहेकाले यस विषयमा अन्य कुरा भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेश भएकाले परिषद्को बैठक बसेर कानुनबमोजिम छुट्टै छानबिन समिति बन्ने उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरूले गरेको आदेशको कागजात झिकाएर हेर्ने काम भइरहेको छ। यो आन्तरिक छानबिनको पाटो हो। परिषद्को बैठक बसेर कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्छ। किनकी सर्वोच्चले नै छानबिन गर्न आदेश दिएको छ।’ परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले भने।
प्रदेश ३ मा रहेको विवादमा गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकारमा नै नपरेको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। राजस्व विवाद प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधीकरणमा आउनुपर्नेमा सिधैं क्षेत्राधिकार नभएको उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता भई अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। प्रादेशिक क्षेत्र प्रत्रिया मिचेपछि विवाद राजस्व कार्यालयले माथिल्लो निकायमा न्यायिक प्रक्रियामार्फत अघि बढेको थियो।
दुई आर्थिक वर्षको राजस्व नबुझाएको उक्त कम्पनीले उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश लिएको र साज्यको राजस्व गुम्ने भएपछि राजस्व कार्यालय सो आदेशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आएको थियो। प्रादेशिक क्षेत्र प्रक्रिया मिचेपछि राजस्व कार्यालय सर्वोच्च अदालथतमा आएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले गत मंगलबार क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको आदेश स्वतः बदर हुने ठहर गर्दै सो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्मा पठाउने आदेश दिएका थिए। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विवादमा क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दामा पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशले आदेश दिएर गम्भीर त्रुटि गरेको न्यायपरिषद्का कर्मचारीको भनाइ छ।
यता सोही प्रकरणमा नातामा बुहारी पर्ने व्यक्तिले बहस गरेको र उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले अन्तरिम आदेश दिएको तथ्य फेला परेको न्यायपरिषद् स्रोतले बतायो।
नाता पर्ने व्यक्तिले बहस गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु र आदेश दिनु भनेको आचारसंहिता र न्याय प्रशासन ऐनविपरीत हो। उक्त कुरालाई ‘न्यायिक विचलन’ मानेको न्यायपरिषद्का एक सदस्यले बताए। तर मुख्यन्यायाधीश बस्यालले आचारसंहिताविपरीत आदेश दिएको पाइएको छ। मुख्यन्यायाधीश बस्यालकी बुहारी पर्ने अधिवक्ता शर्मिला गौतम बस्यालले बहस गरेको मुद्दा सुनुवाइ गरेर उनले प्रतिनिधित्व गरेको झगडियाको पक्षमा आदेश दिने कामलाई गम्भीर रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ। स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा आदेश गरेकाले पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बस्यालमाथि पनि छानबिन हुने ती सदस्यको जनाए।
न्याय परिषद ऐनको दफा ११ विपरीत बस्यालसहित चार न्यायाधीशले आदेश दिएको पाइएको छ। मुख्य न्यायाधीश बस्यालले दफा ११ को उपदफा ‘च’ र ‘छ’ विपरीत कार्य सम्पादन गरेकाले खराब आचारण एवं आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०१:२५ सोमबार
