२१ मंसिर २०७८ मंगलबार
विचार

आरक्षण, सामाजिकन्याय र प्रतिनिधित्व

लोकसेवाआयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापनका पक्ष÷विपक्षमा बहस जारी छ। सीमान्तको दृष्टिकोणमा उक्त विज्ञापन असंवैधानिकतथा समानुपातिक समावेशीभावनाविपरीत छ। आयोगले करिब ८ हजार ९ सय ४४ सिटको विज्ञापन निकाल्दा ४५ प्रतिशतआरक्षित सिटको लागि ४,०२५ सिट प्रचलित ऐनअनुसार समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्याउनुपर्ने थियो। तरआयोगले २,२६२ सिट मात्र छुट्याएको छ। जसका कारण १,७६३ सिट अपहरणमा परेको छ।

सीमान्त समुदायआरक्षण बचाऊआन्दोलनमा छन्। आन्दोलन र बलिदानवाट प्राप्तअधिकार पुनःखोसिएको छ। नेपालको शासकजातिआजपनि नेपाली राज्य व्यवस्थालाई सामेलीबनाउनचाहँदैन्। यसको ज्वलन्तउदाहरण लोकसेवाआयोगको विज्ञापनलाई लिन सकिन्छ। आरक्षणको विषयलाई भ्रमितपार्नका लागिविभिन्न प्रश्न उठाइएको छ। आरक्षणको विषयमा उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यो आलेखको छ।

आरक्षण भिख होइन, अधिकार हो । आरक्षण राज्यको शासन व्यवस्थामा समानुपातिकप्रतिनिधित्वहो । शासितमात्रनभई शासकबन्ने ठोस उपायहो ।

आरक्षण र सामाजिकप्रतिनिधित्व
हाम्रो सन्दर्भमा आरक्षण नयाँविषय होइन। समाजको मूल बनौट नै आरक्षणमा आधारित छ। हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको अर्को नामआरक्षण हो। वर्ण व्यवस्थारूपीआरक्षण स्थायी, कठोर र निषेधित छ। यो व्यवस्था समाजको नैतिक कानुनका रूपमा अप्रत्यक्षरूपमा काम गरिरहेको छ। व्यवस्थाले समाजलाई तोड्ने काम गरेको छ। कसले के गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण जन्म र जातका आधारमा तय हुन्छ।

जात व्यवस्थाले समाजमा स्थायीक्रमिकअसमानताकोविकास गरेको छ। जातका आधारमा तोडिएको समाजलाई जोड्नका लागि सामाजिकप्रतिनिधित्वको आवश्यकता हुन्छ। संसारभर शिक्षा, प्रशासन र राजनीतिमा सामाजिकप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षण, अफरमेटिभ एक्सन र डाइभर्सिटीको नीतिलिएको देखिन्छ।आरक्षण भिख होइन, अधिकार हो। आरक्षण राज्यको शासन व्यवस्थामा समानुपातिकप्रतिनिधित्वहो। शासितमात्रनभई शासकबन्ने ठोस उपायहो।

आरक्षण र आर्थिक स्थिति
आरक्षण व्यवस्था गरिबीनिवारण कार्यक्रम होइन। आरक्षण व्यवस्थाको मूल उद्देश्य हजारौँ वर्षदेखि सामाजिक पिछडापनका कारण शोषित÷शाषितलाई राज्यको सम्पूर्ण निकायमा भागिदारी सुनिश्चित गर्ने ठोस उपाय हो। आर्थिक स्थितिका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाले सामाजिकन्यायलाई नाश गर्छ।

आर्थिक आधारमा आरक्षण कसरी संभव हुन्छ भने कुराकोकुनै ठोस योजना सवर्णले आजसम्म दिन सकेको छैन। यदिजातिआधारित आरक्षण व्यवस्थामाव्यक्तिको मेरिटको अपमान हुन्छ भने आर्थिक स्थितिआधारित आरक्षण व्यवस्थाले पनि मेरिटको अपमान हुन्छ। आर्थिक स्थिति आधारित आरक्षण व्यवस्थामा योग्य व्यक्तिले प्राथमिकता पाउँछभन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन्। यदिजात आधारित आरक्षण व्यवस्थाबाट संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको मौलिकअधिकारको उल्लंघन हुन्छ भने आर्थिक स्थिति आधारित आरक्षण व्यवस्था समानताको मौलिक अधिकारअनुरूप कसरी हुन्छ ? सवर्णको तर्क विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ।

जातआधारित क्रमिकअसमानता कायम रहेसम्म आर्थिक स्थितिका आधारमा लागु भएको आरक्षण व्यवस्थाको लाभदलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी र मुस्लिमले कहिल्यै पाउन सक्दैनन्। आरक्षणको लाभकसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने निर्णय निर्णायक तहमा बसेको अधिकारीको जातीयमानसिकताले तय गर्छन्। सवर्ण जातीयमानसिकताभन्दामाथि उठ्न सकेको छैन्। उसको हरेक निर्णयमा जातीयमानसिकताको प्रभाव रहँदै आएको छ।

आर्थिक स्थिति कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? व्यक्तिको आर्थिक स्थिति पत्तालगाउने तरिका के हो ? सवर्णले आर्थिक स्थितिका आधारमा सामाजिक समूहको वर्गीकरण गर्न सकेको छैन्। आयका आधारमा समूहको निर्धारण केवलकर्मचारी परिवारमा मात्र गर्न सकिन्छ। यो समूह जनसंख्याको आधारमा ज्यादै न्यून छ। व्यापार र निजी व्यवसायमा संलग्नव्यत्तिको आर्थिक हैसियत मापन गर्ने आधार आयकर विवरणमात्रहो। देशमाआय कर चोरी एउटा धर्म नै बनिसकेको छ। जुन देशमाकुल राष्ट्रिय आयमालगभगतीन चौथाइ भागकालो धन हुन्छ भने त्यहाँ आम्दानीका आधारमा आरक्षणको कुरा गर्नु पागलपनमात्र हो।

आरक्षण र योग्यता (मेरिट)
मेरिटको प्रश्नगलतधारणामा आधारित छ। जब जबआरक्षणको विषयचर्चामा आउँछ, आरक्षण विरोधी मेरिटको कुतर्क गर्न थाल्छन्। उनीहरूको तर्क आरक्षणका आडमा अयोग्य मान्छेले राज्यव्यवस्थामा सहभागी हुन्छन्। योग्यताभनेको के हो ? वर्ण व्यवस्थालाई योग्यताको आधार मान्न सकिँदैन।

सवर्णले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आरक्षण व्यवस्थाको छनोट प्रक्रियामा वञ्चित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागिनिश्चित सिट आरक्षित हुन्छ। न्यूनतम योग्यतामाथिकुनै सम्झौताहुँदैन। सिटको आरक्षण गर्नुको कारण वञ्चित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।शिक्षण संस्थाको प्रवेश प्रक्रियामाथिविचार गर्दा स्थितिझन् भयाबह देखिन्छ। खासगरी मेडिकल र इन्जिनियरिङ प्रवेशमालाखौँ रुपियाँ दान गरी भर्ना गरिन्छ। यो विषयमा मेरिटको वकालत गर्ने आरक्षण विरोधीको तर्क कहीँ कतै सुनिँदैन।

देशको सम्पूर्ण राज्यशक्तिखस आर्यको कब्जामा छन्। प्रथमतथाउच्चश्रेणीको नोकरशाह लगभग ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सवर्ण छन्। देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनमाथि खस आर्यको एकलौटी कब्जा छ। देशका लागिनीतिनिर्माण गर्ने स्थानमा उसको शतप्रतिशतएकाधिकार छ। सयौँ वर्षदेखि मेरिटवालाको हातमा देशका बागडोर रहँदै आएको छ तर पनि नेपालअल्पविकसितकिन भयो ?देशको दुर्दशा हामी सबैको अगाडि छ। सवर्णको योग्यताव्यवहारतः असफल भसकेको छ।मेरिटको सवाल सवर्णको कुटिल चाल हो। सवर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नबाट डराउँछन्। मेरिट भनेको के हो? मेरिटलाई मापन गर्ने आधार के हो? को योग्य छ भने कुरा कसरी पत्तालगाउने?

आरक्षण र सुविधाभोगी वर्ग
आरक्षणको सवालमा बेलाबेलामा क्रिमी लेयर (सुविधाभोगी वर्ग) को विषय सवर्णले रणनीतिक हिसाबले उठाउने गर्छन्। सवर्णको तर्क दलितबहुजनमा पनि सुविधाभोगी वर्ग छन्। उनीहरूले आरक्षण लाभ लिनुहुँदैन। यो तर्कको पछाडि आरक्षण आधारलाई चुनौती दिनु हो। आरक्षणलाई आर्थिक स्थितिका आधारमा व्याख्या गर्नु हो। तर आरक्षण सामाजिकतथा शैक्षणिक पिछडापनको आधारमा निर्माण भएको हो।
यो तर्क आरक्षण आन्दोलनलाई कमजोर पार्न ल्याइएको हो। आरक्षण आन्दोलनलाई जसले नेतृत्व गरिरहेका छन् त्यो वर्गलाई क्रिमी लेयरको नीतिबाट वञ्चितगर्दा आन्दोलन कमजोर हुन्छ। हरेक सामाजिकआन्दोलनको अगुवाई त्यो समुदायको शिक्षिततथा सम्पन्नवर्गले गर्छन्। यसवाट सावधान हुनुपर्छ।

आरक्षण र निजी क्षेत्र
आरक्षण र निजी क्षेत्रको विषयमा पर्याप्त बहस भएको छैन्। नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण शिक्षा र रोजगारको अवसर निजी क्षेत्रमा बढ्दैछ। सार्वजनिक सेवा र स्रोतलाई सरकारले निजीकरण गर्दै आइरहेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको कम्पनीलाई निजीकरण गर्दा सबभन्दा बढी नोक्सानदलितबहुजनलाई भएका छन्। नेपालको अर्थ व्यवस्थामाउदारीकरण र निजीकरणको उदयसँगै निजी क्षेत्रमापनि आरक्षणको माग जोडदाररूपमा उठ्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका व्यावसायिक मालिकहरूको पनि लिंग र जात छन्। उनीहरू पनि जातीय मानसिकतावाट प्रभावित छन्। जातको आधारमा स्वामित्वको विषयमाहुने असमानता बिलकुलै स्पष्ट छ।

आरक्षण र सामाजिकलोकतन्त्र
हामी केवल राजनीतिकलोकतन्त्रमासीमितहुनुहुँदैन। राजनीतिकलोकतन्त्रलाई समाजिकलोकतन्त्र बनाउनुपर्छ। सामाजिकलोकतन्त्रको जगमामात्र राजनीतिकलोकतन्त्रदिगो हुनसक्छ। सामाजिक लोकतन्त्रका लागि समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वअनिवार्य सर्त हुन्छ। समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व एउटै त्रिभुजको तीनवटा कोण हुन्। एउटालाई अर्कोवाट अलग गर्न सकिँदैन्। (अम्बेडकरी तथाबहुजनअध्येता)

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ ०९:१६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App