फरक–फरक वर्गस्वार्थबीच अन्तरसंघर्षले वर्ग संघर्ष विकासमा सहयोग गर्छ। क्रान्ति र समाज रूपान्तरणमा ठूलो त्याग, बलिदान र क्षति हुन्छ तर आमजनताको मुक्तिको उपलब्धिले ती कठोर पीडा बिर्साइदिन्छ। विचार सिद्धान्तले जति छिटो जनताको हृदयमा ठाउँ लिन्छ त्यति नै छिटो त्यो जनताको हितमा भौतिक शक्ति बन्छ। वर्गीय समाजमा बुद्धिजीवीहरू पनि वर्गसापेक्ष हुन्छन्। उच्च वर्गको हितमा काम गर्ने बौद्धिकहरू त्यही ठालु शासकहरूको सेवामा समर्पित हुन्छन्। त्यही प्रतिक्रियावादी शासक वर्गको सत्ता रक्षा गर्न विचारको हतियारले काम गरेको हुन्छ। समग्रमा प्रतिक्रियावादी बुद्धिजीवी वर्गले उत्पीडित दलित–गरिब सर्वहारा वर्गको हितमा क्रान्तिकारी विचार स्थापना गर्नै चाहँदैन, अन्यायपूर्ण समाज बदल्ने जोखिम लिन चाहँदैन।

प्रतिक्रियावादी बुद्धिजीवी समाजको सतहको विचारको अंशमा खेल्न चाहन्छ। विद्रोहका अंश–अंशका स्वरूपवाट समग्रमा रूपान्तरण हुने चेत ग्रहण गर्न चाहँदैन। अग्रगामी विचारको एकात्मक भावलाई बढवा दिन नचाहने नकरात्मक चेतना र प्रवृतिलाई निषेध गर्नुपर्छ। त्यसका लागि क्रान्तिकारी विचारबाट प्रशिक्षित हुनुपर्छ। त्यसकारण दलित आन्दोलनमा क्रान्तिकारी विचार छुवाछूत अन्त्यको संघर्षमा मुख्य प्रश्न बन्छ। यसैले छुवाछूत अन्त्य गर्न दलित आन्दोलन एक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापना हुनुपर्छ। अहिलेसम्म स्थिर उच्च जातीय अंहकारवाद, शासक वर्गको जनविरोधी प्रवृति, सामन्ती निरकुंश प्रतिक्रियावादी चेतनालाई क्रान्तिकारी विचारले परास्त गर्दै जानुपर्छ ।

समाजमा हुने शोषणको एउटा अंशविरुद्ध मात्र आन्दोलन गर्दा दलितहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। समाजमा व्याप्त सबै खाले शोषणको जडता भत्काउन जातीय  र वर्गीय मुक्ति संघर्षको ‘फ्युजन’बाट अघि बढनुपर्छ। सत्ताको शोषण–चरित्र नफेर्दासम्म दलितलाई छुवाछूतको दासत्वताबाट मुक्त गर्न सकिन्न। अहिलेसम्म छुवाछूतको पीडालाई स्थिर राख्ने काम यो राज्य सत्ताद्वारा भएको छ। यही राज्य सत्ताले नै दलित शोषणको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण सत्ता जिम्मेवार छ– छुवाछूतको कलंक बचाइराख्न। आजसम्म त्यही प्रतिक्रियावादी उच्च वर्गले देशमा शासन गरिरहेको छ। यसैकारण दलितहरू अझै दास–गुलाम–अछूत बनेर बाँच्न बाध्य छन्। शासक वर्गले धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सत्ताद्वारा दलित समुदायमाथि शासन गरिरहेका छन्।

यो सत्ताले पनि दलितलाई सत्ता, शक्ति स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न चाहेन। दलित/श्रमिकले शासक वर्ग र जातिको सेवा गर्ने हो, शासित भएर रहने हो, शासन सत्ता चलाउने होइन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ, अहिले पनि।

राजनीतिक अस्थिरता चिर्दै सुशासन र समृद्धि कायम गर्न भनेर मुलुकमा अहिले नेकपाको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार चलिरहेको छ। तर सरकार जनताको सेवक होइन, शासक वर्गको सुखभोगको विषय बनेको छ। जनताप्रतिको समर्पण, त्याग र उत्तरदायित्व अहिले सत्तामा देखिँदैन। 

संविधानको धारा ४० का उपधारा १ देखि ६ सम्म दलित हकअन्तर्गत संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर बनाएन। जनताको बलिदानबाट बनेको संविधानमा उल्लेख हक पनि कार्यान्वयन गर्न यो सरकारले चाहेन। संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई समेत कानुन नबनाई निस्तेज पार्ने यो सत्ताको गैरकानुनी कामको निगरानी कसले गर्ने हो, अहिलेको मुख्य सवाल यही हो। यहाँ दलित समुदायको मात्र होइन, मानव अधिकार आयोग, सञ्चारमाध्यमलगायत धेरै क्षेत्रका संवैधानिक हक सरकारले मिच्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सरकारको विरोधमा तथा जनताका पक्षमा सक्रिय हुनुपर्ने हो तर ऊ आफ्नै आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिरहेको छ।

हिजो जनताको बलिदान, त्यागबाट २०७२ को सविधान बन्यो। जसमा दलित सीमान्तकृत समुदायका अधिकार लेखिएका छन्। आज ती संवैधानिक अधिकार पनि सरकारले खोस्दै गएको छ। लोकसेवा आयोगले असमावेशी विज्ञापनबाट ९ हजार १ सय ६१ जनाको परीक्षा लिइसक्यो, अब क्रमशः पदपूर्ति गर्दै छ। यसबाट करिब ३० वर्षसम्म शासक वर्गको हितमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र (स्थायी सरकार) बन्ने देखिन्छ। संविधानका धारा ३८, ४० र ४२ मा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै  निकायमा सहभागी हुने हक दलित–सीमान्तकृत समुदायलाई छ। तर त्यो लागू गरेन, सरकारले।  यसैकारण अहिले दलित–सीमान्तकृत समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लागू गर भन्दै निरन्तर संघर्षमा छन्।

संविधान–कानुनको रक्षक सिंगो राज्य सत्ता तथा न्यायालय अहिले दलित, गरिब, सीमान्तकृतहरूको संवैधानिक हक खोस्न उद्दत छन्। दलित–सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक हकको आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या र निर्णय गर्दै शासक वर्ग न्यायोचित आन्दोलनलाई दमन गर्दै अघि बढ्दै छ।

हामीले भोग्याैं, जति सत्ता फेरिए पनि, सरकार बदलिए पनि, जातपात/छुवाछूत हटेन। किनकि त्यहाँ जहिले त्यही उच्च वर्ग र जातको वर्चस्व(हेजेमोनी)को शासन सत्ताले काम गरिरहेको छ। अहिलेको नयाँ शासक वर्गले आफूलाई जतिसुकै क्रान्तिकारी, समाज रूपान्तरणवादी दाबी गरे पनि सारमा यो पनि त्यही सामन्ती, सम्भ्रान्त संस्कृति (इलिट कल्चर) र उच्च जातीय अहंकारवादको पछौटे चेतनाबाट उठ्नै सकेको रहेनछ भन्ने कुरा उसका प्रतिक्रियावादी व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ। यो सत्ताले पनि दलितलाई सत्ता, शक्ति स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न चाहेन। दलित/श्रमिकले शासक वर्ग र जातिको सेवा गर्ने हो, शासित भएर रहने हो, शासन सत्ता चलाउने होइन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ, अहिले पनि। शासक वर्ग र जातिमा उच्चताको मनोभावना (सुपरिटी फिलिङ) छ जसले दलितलाई शूद्र, अक्षम, अशुद्ध छ ठान्छ। शासक वर्ग जो, दलितले शासन सत्ता चलाउने सवालमा आफूलाई सक्षम देखाउनै सक्दैन भन्ठान्छ। त्यसकारण यो राज्यको सत्ता, शक्ति स्रोतमा शासक जातिले दलितलाई आफू समान बनाउन चाहँदैन। जहिलेसुकै दलितलाई तल्लो स्तरमा राख्ने, आफूले काममा लगाउने, आफ्नो स्थान उच्च राख्ने, यही सोचअनुसार दलितलाई सत्तामा प्रवश गर्नै नदिने व्यवहार राज्य सत्ताले देखाइरहेको छ।

सबै कुराको फैसला विचारले गर्छ, यसकारण विचार सही छ भने सचेत कार्यदिशासहित जनताको हितमा काम हुन्छ, गलत छ भने आन्दोलन÷संघर्ष प्रतिक्रियावादी व्यवहारमा पतन भएर जान्छ। अहिले दलित÷उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि मुख्य सवाल सत्तामा प्रतिनिधित्व हो। दलितका लागि सत्ताबाहेक अन्य कुरा गौण हुन्छ। सत्तामा सहभागिता र निर्णय गर्ने ठाउँमा पहुँचबाहेक अरू कुरा भ्रम मात्र हुन्। सिंगो सत्तामा साझेदारीको हक संघर्षको मुख्य विषय हो। यसका लागि दलित मुक्तिको कार्यदिशालाई निम्न तरिकाले प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः

१. अग्रगामी क्रान्तिकारी विचार निर्माणको बहस चालु राख्ने।
२. जनसंगठन र जनाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने।
३. अविचलित, अपराजित र अविभाजित नेतृत्व वर्ग निर्माण गर्ने।
४. दलित मुक्तिका लागि संयुक्त आन्दोलनको मोर्चासहित एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको वैचारिक धारको स्वरूपलाई

    प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने।
५. छुवाछूत अन्त्यको संघर्ष तयारी र दलित मुक्तिका ठोस आधारसहितका अजेन्डा तयार पार्ने।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०५:२७ शुक्रबार