सोलुुखुम्बु– ‘हामी ‘क’ पढेकालाई सरकारले ‘ल’को जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि, दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं’, यो भनाई नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानव अधिकार मन्च नेपाल, ईलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायीक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरुको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्। 

कानुन सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भोगेको उपाध्यक्ष शर्माको अनुभव छ। स्थानीय सरकार गठनको दोस्रो आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आएर मेलमिलाप कर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको र मेलमिलापकर्ता सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाई छ। ‘सुरुमा ठाडो निवेदनको आधारमा पनि न्याय सम्पादनको कोशिस गरेको छु’, उनी सम्झन्छिन्। नेचासल्यानको न्यायीक समितिमा हालसम्म डेढ सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

दुधकोशी पारिको एक स्थानीय तह सोताङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कार्की (बस्नेत)को भोगाई पनि उस्तै छ। गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावमा दर्ता उजुरीपछि सम्पादनमा समस्या र ईजलास भाडामा संचालन गरेको सोताङकी न्यायीक समिति संयोजक बस्नेतको भनाई छ। आर्थिक बर्ष २०७४–७५ मा ४३ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायीक समितिमा आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये पछिल्लो बर्षको २ वटा मेलमिलाप गराउन बाँकी रहेको छ। अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा र जग्गा सम्बन्धी दर्ता भएको उनको अनुभव छ। उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्र भन्दा फरक भएकाले पनि अझै पनि विभिन्न समस्या आइपर्छन्।’

थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा सबै मुद्दा मेलमिलापबाटै टुंग्याईएको छ। समस्या र चुनौतीको चाङ रहे पनि शान्तिपूर्ण समाजका लागि पनि हरेक घटना मेलमिलापकै नीतिबाट टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष सविता राईले बताइन्। ‘फैसलाबाट टुंगोमा पुगेको घटनामा जित्नेमा आडम्बर बढ्छ, हार्ने हतोत्साहीत हुने गर्छ। त्यसले समाजलाई ठिक गर्दैन् भन्ने लागेर नै सबै मुद्दा मेलमिलापबाटै किनारा लगाइएको छ’, उनले भनिन्। न्याय सम्पादन सम्बन्धी ऐन ल्याएको गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएको छैन। चालु आर्थिक बर्षमा मेलमिलापकर्ताको तालिम संचालन गरि वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा रहेको उपाध्यक्ष राईको भनाई छ। 

माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा वितेका दुई आर्थिक बर्षमा दुई दर्जन मुद्धा पनि दर्ता भएका छैनन्। मेलमिलापकर्ताका लागि तालिम दिएपनि सूचीकरण र वडातहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न बाँकी रहेको वडा नं ५ काँकुका वडाअध्यक्ष तथा न्यायीक समितिका सदस्य निमराज तामाङले बताए। ‘कतिपय अवस्थामा ठाडो निवेदनको भरमा पनि मेलमिलाप गर्न पर्ने अवस्था छ’, उनले भने। यता, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा कानुनी क्षेत्रका कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या देखिए पनि चुनौतीलाई अबसरको रुपमा लिएको उपमेयर कल्पना राईले बताइन्। ८ स्थानीय तहमध्ये ५ तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले अझै स्रोतसाधन र आवश्यक ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या झेल्नुपरेको बताएका छन्।

अन्तरक्रियामा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका संयोजक वीर कुमार राईले न्यायीक समितिका संयोजकहरुलाई न्यायसम्पादन सम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेकोको बताए। मानव अधिकार मन्च नेपाल, ईलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र कुमार विश्वकर्माले न्यायीक कामलाई सहयोग गर्नका लागि प्रदेश नं १ का जिल्लाहरुमा काम गरिरहेको बताए। 

कार्यक्रममा नेकपाका सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष रामकाजी श्रेष्ठ, समाजबादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र रानाले नागरिकको सहजताका लागि न्यायीक समितिलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७६ १५:१८ शनिबार