प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएसँगै उनको उजुरी लिने काम भएको थियो। गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले ढिलाइ भएको थियो।  

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि जेठ १७ देखि २६ सम्म उनीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको थियो। सो समयभित्र सुनुवाइ समितिमा कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन्। समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग जेठ ३१ गते छलफल गर्ने र छलफलपछि समितिले कार्कीको जेठ ३२ गते सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए।  

उजुरीकर्ताले प्रस्तावित कार्की प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भएको दाबी गरेका छन्। उजुरीमा उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट रहेको र उनीबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने आरोप लगाइएको छ। बिचौलियाका रूपमा काम गरेको, मुद्दाहरूमा त्रुटिपूर्ण फैसला दिएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। काठमाडौंको चेत भवनमा २०१३ सालमा सुरु भएको लेबोरेटरी विद्यालयलाई निजीकरण गराउने कार्यका लागि बिचौलियाको काम गरेको उनीमाथि आरोप छ।

कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा इजलासमा बसेको र विवादमा परेपछि तेस्रो दिन मात्र मुद्दा हेर्न इजलास छाडेको विषयले पनि उनी एमालेको कार्यकर्ता भएको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन्। अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केपी ओलीका पालामा भएको संवैधानिक निकायको उजुरीको मुद्दामा उनले पेसी सारेको उजुरीसमेत परेको छ। न्यायपालिकालाई दलीय राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न मतियार भई काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अयोग्य हुने दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार धरौटी नबुझाएर थुनामा रहेका राजकुमार सिंहानियाँलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट कार्कीले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको उजुरी पनि परेको छ।  

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका कार्की मंगलबार संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए साउन १९ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि कायममुकायमको नेतृत्वमा थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा २०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उमेर हदका कारण उनले पनि अवकाश पाएपछि भदौ ५ गते कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० ०१:२९ मंगलबार