कमलनारायण सिंह छिमेकी भारतको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीश हुन। उनले सन् १९९१ नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १३ सम्म १८ दिन भारतीय सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए।

भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा छोटो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीशहरू धेरै जना भए। एस राजेन्द्र बाबु अलिकति लामो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीश हुन। सिंहले भन्दा १२ दिन बढी उनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेर जम्मा ३० दिन प्रधानन्यायाधीश भए। उनी सन् २००४ को २ मेदेखि ३१ मेसम्म सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगेका थिए।

बाबुको भन्दा ६ दिन बढी कार्यकाल बिताएका थिए अर्का प्रधानन्यायाधीश जेसी साहले। उनको कार्यकाल थियो डिसेम्बर १७, १९७० देखि जनवरी २१, १९७१ सम्म।

अब भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा फेरि पनि छोटो कार्यकालका लागि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश आगमनको चर्चा चलिरहेको छ। अबको चार वर्षपछि न्यायाधीश बिभी नागरत्नले जम्मा ३६ दिन भारतीय सर्वाेच्च अदालतलाई पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नेतृत्व दिनेछिन्।

कमलनारायण सिंह छिमेकी भारतको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीश हुन। उनले सन् १९९१ नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १३ सम्म १८ दिन भारतीय सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए।

उनको कार्यकाल सन् २०२७ सेप्टेम्बर २४ देखि अक्टोबर २९ सम्म हुने पत्रकार धनन्जय महापात्रको द टाइम्स अफ इन्डियामा अगस्ट ३०, २०२१ मा प्रकाशित एक लेखमा उल्लेख छ।

संयोग कस्तो भने भावी प्रधानन्यायाधीश नवरत्नका पिताजी इएस बेकटरमियाले समेत जम्मा ६ महिनाको छोटो कार्यकालमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गरेका हुन। उनले सन् १९८९ जुन १९ देखि डिसेम्बर १७ सम्म प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले भारतीय सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए। भारतमा अरू पनि धेरै प्रधानन्यायाधीशको नाम छोटो कार्यकाल बिताउने प्रधानन्यायाधीशको गिन्तीमा आउ“छ।

साउन २० गते अवकाश लिन लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई छोटो कार्यकाल भएकै कारण प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्नु उपयुक्त नहुने दाबीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ। छोटो कार्यकाल उनको अयोग्यता हो?

हो भन्नेहरूले भारतीय न्यायिक इतिहास पढ्न आवश्यक छ। कार्कीले न्यायालयको उचित नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने उजुरीकर्ताहरूको दाबी छ। कुनै पनि व्यक्तिको कार्यकाल लामो वा छोटो हुनुमा निजको के हात हुन्छ? कि भाग्यको दोष? तर पनि यति धेरै उजुरीहरूको चाङ किन? प्रश्न उठेको छ। हाम्रै मुलुकमा पनि छोटो कार्यकालको प्रधानन्यायाधीश हामीले भोगिसकेका छौँ।

देशको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक आह्वानमार्फत उजुरीहरू संकलन गरेकाले क्रिया प्रतिक्रिया अस्वाभाविक होइनन्। कार्कीविरूद्ध विगत दश दिनमा जुन जुन खालका उजुरी सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा पठाइएका छन्, तिनबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने समय आइसकेको छ। त्यो के भने उनको नैतिकता, उनको आचरण र उनको न्यायिक कर्मविरुद्ध उजुरीले कुन तहको अविश्वास पैदा गरेका छन्?

कार्कीलाई पूरै न्यायिक समुदायले चिनेको छ, कमसेकम उजुरकर्ताहरूसहितको न्यायिक समुदाय र मुलुकले चिनिसकेको छ। उनी नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा दश वर्षअघि निर्वाचित हु“दा र त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता बन्दा झनै सबैले चिनेको व्यक्ति हुन। २०७३ साउन १७ मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको सपथ खानुअघि पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट कार्की सिद्ध भएका व्यक्ति हुन। त्यो सुनुवाइदेखि अहिले हुनै लागेको सुनुवाइबीचमा न उनमा कुनै परिवर्तन आएको छ न त कुनै गम्भीर अभियोग नै लागेको छ।

साउन २० गते अवकाश लिन लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई छोटो कार्यकाल भएकै कारण प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्नु उपयुक्त नहुने दाबीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ। छोटो कार्यकाल उनको अयोग्यता हो?

उनी कानुन व्यवसायी हुँदा र अहिले ठूलो पदमा पुग्दा किन व्यवहार, बुझाइ र आचरणमा कुनै फरकपन देखिँदैन? सधैँ उही सरल, सधैँ उही मिजास र सधैँ एउटै स्वाभावका कार्कीमाथि कुनै गम्भीर उजुरी किन छैनन्? के उनलाई कसैले भ्रष्टाचार गरेको वा कुनै काण्डमा पैसा असुलेको आरोप लगाउन सक्छ?

दुई वर्षअघि उनकै नेतृत्वमा तयार भएको विकृतिबिहीन न्यायपालिकासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दायित्व के उनको मात्रै हो? के उनका हातमा जादूको छडी छ? के उनले मात्रै जे चाह्यो त्यही हुने अवस्था छ? के अरू सारा दुनियाँ फोहोरको डुंगुरमाथि डुङडुङ्ती गनाउँदा उनी पनि गनाउनुपर्थ्याे? के उनले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ? कसैलाई अन्याय नगर्नु, भ्रष्टाचार नगर्नु वा ठूला काण्ड नगराउनु कार्कीको अयोग्यता हो?

जेठ १६ अघिसम्म कार्कीविरुद्ध कहिल्यै नसुनिएका गुनासा एकाएक दश दिनमा गम्भीर ढंगले उठ्नुपछाडिको उद्देश्य बुझ्न गाह्रो छैन। न्यायपालिकामा जुन भ्रष्टाचार र अनियमितता थियो मुद्दा तोक्ने प्रणाली खारेज भएर गोला प्रथा लागु भएपछि केही न केही सुधार भइसकेको छ। त्यसको श्रेय पनि कार्की लगायतका न्यायमूर्तिहरूलाई जान्छ। के त्यो सुधारको श्रेय नदिनुपर्ने कुनै कारण छ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको सार्वजनिक भइसकेको छ। सुनुवाइ समितिको सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूमा आएका उजुरीहरूको संख्याका आधारमा भन्ने हो कार्की नै त्यस्ता प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हुन जसका विरुद्धमा यति धेरै उजुरी परेका छन्। तर ती उजुरीले बोकेको निष्कर्ष के हो?

स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्र्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने? के सबका सब जिल्ला न्यायाधीशलाई कार्कीले बढुवा गरिदिनुपर्ने? कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्न नहुने मानसिकताबाट परेका कतिपय उजुरी न्यायालयलाई कुनै व्यक्तिविशेषको विर्ता बनाउने मानसिकता ग्रसित पो छन् कि? तिनको परीक्षण आवश्यक छैन?

उजुरीमा अयोग्य हुनका लागि कार्कीमाथि छोटो कार्यकालको एउटा अत्तो थापिएको छ भने अर्काे आरोप छ उनीविरुद्ध राजनीतिक दलगत आबद्धताको विषय। अनि उजुरकर्ताहरू कुनै व्यक्ति वा निकायको फेरो समातेर बसेका व्यक्ति हुन् कि होइनन्? उनीहरूको कुनै आस्था नै छैन? कुनै राजनीतिक सिद्धान्तप्रति आस्था राख्नु वा भोट हाल्नु अयोग्यता हो? त्यसो भए फाइदाका लागि घुमिहिँड्ने मण्डले प्रवृत्तिचाहिँ योग्यता हो?

जेठ १६ अघिसम्म कार्कीविरुद्ध कहिल्यै नसुनिएका गुनासा एकाएक दश दिनमा गम्भीर ढंगले उठ्नुपछाडिको उद्देश्य बुझ्न गाह्रो छैन।

स्वाभाविक रूपमा न्यायाधीश कुनै राजनीतिक आस्था वा विचार भन्दा माथि हुनुपर्छ तर त्यो पनि न्यायिक कर्मका लागि मात्र हो। कार्कीले कुन दलविशेषको के काम गरे पुष्टि गर्नुपर्दैन? त्यसबाट कसलाई के अन्याय भयो खुलाउनु पर्दैन? संसदीय सुनुवाइ समितिमा पर्ने उजुरीको आधार, कारण, तथ्यको कुनै परीक्षण, मूल्यांकन र अनुसन्धान गरिनु पर्दैन? सबै खालका न्यायाधीशविरुद्ध जसले जे चुक्ली लाइदिए पनि, जे आरोप लगाइदिए पनि हुने कार्यले संसदीय सुनुवाइको महत्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

यथार्थमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने राष्ट्रिय नाटक भन्दा माथि पुग्न सुनुवाइ समितिले उजुरीको विश्वसनीयता छानविन गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि संसद्मा उचित संरचना बन्नसमेत आवश्यक छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमा आइतबारबाट सुरु हुने सुनुवाइमा यी प्रश्न उठ्नु आवश्यक छ।

नेपालकै इतिहासमा अनुपराज शर्मा छोटो कार्यकालको प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका छन्। २०६६ मंसिर २८ देखि चैत १३ सम्म जम्मा ३ महिना १५ दिन न्यायालयको नेतृत्व गरेका शर्माका विरुद्धमा कुनै पनि गुनासा रहेनन्। प्रधानन्यायाधीश हुनु भनेकै लामो कार्यकाल बिताउनु, धेरै पैसा कमाउनु वा राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा वा घाटा हुने काम गर्नु वा कुनै स्वार्थ समूहलाई रिझाउनु होइन भन्ने कुरा शर्माले पुष्टि गरिदिइसकेका छन्।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल भएका नयनबहादुर खत्री २०३३ साउन २४ देखि २०४२ साल मंसिर २५ सम्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा विराजमान भए। पञ्चायतको दबदबाको समयमा दश दश वर्ष कार्यकाल बिताएका खत्रीले कति प्रजातन्त्रवादी नेताहरूमाथि दमन गर्ने प्रयास गरे र भ्रष्टाचारको आरोप उनीमाथि कति लाग्यो भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ। सबै भन्दा लामो कार्यकालका प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबालाई साथ दिन उनले जति बल पुर्‍याएका थिए, त्यति शायदै अरू कुनै प्रधानन्यायाधीशबाट भएको होस्।

१५ महिना कायममुकायमको भरमा नेपालको न्यायालय सञ्चालन भएको पृष्ठभूमिमा वैशाख १५ मा बसेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका कार्की अझै कायममुकायम छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति माग गर्दै नेपाल बारले गरेको आन्दोलन बल्ल एउटा निष्कर्ष प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यथार्थमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने राष्ट्रिय नाटक भन्दा माथि पुग्न सुनुवाइ समितिले उजुरीको विश्वसनीयता छानविन गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि संसद्मा उचित संरचना बन्नसमेत आवश्यक छ।

विगतका अनुभवबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ, प्रधानन्यायाधीश अनुहार हेरेर इमानदार वा बेइमान हुने होइन। न त लामो वा छोटो कार्यकाल नै मूल्यांकनको आधार हो। कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रयोजनका लागि जुन दिन बारले औपचारिक निर्णय गरेर आन्दोलन सुरु गर्‍यो त्यही दिन कार्कीको इमानदार छवि पुष्टि भइसकेको छ।

रह्यो प्रधान न्यायाधीशमा पुगेर बिदा होलान् वा नहोलान्, ठूलो सेवा/सुविधा पाउलान् वा नपाउलान्, तर भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश भएर बिदाइ हुनुपर्ने एउटा शृखंलालाई कार्कीले तोड्ने निश्चित छ। कि हामीलाई अझै पनि आन्दोलन गरेर बिदाइ गर्नुपर्नेखालको भ्रष्ट छविको प्रधानन्यायाधीश चाहिएको हो? छोटो कार्यकाल हु“दैमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नै नहुने तर्क सुहाएन कि?

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० ००:४९ आइतबार