प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्ट सन्देश हो, ‘सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहन सक्दैन।’ नयाँ आउने र बाहिरिने नेतृत्वबिच ‘ग्याप’ नहोस् भन्ने मान्यताकै आधारमा संविधानमा यस किसिमको व्यवस्था राखिएको छ। राजनीतिक दलका नेता एवं संविधानसभा सदस्यहरूले संविधान बनाउँदा यस किसिमको अवस्था एवं प्रावधानलाई ख्याल गरे पनि अहिले कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ त्यसैको उल्लंघन गर्न थालेका छन्। जसकारण सर्वाेच्चको नेतृत्व झन्डै ८ महिनाभन्दा बढी समय कायममुकाममै सीमित हुन पुग्यो।

असोज ११ गतेदेखि कायममुकायम जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका हरिकृष्ण कार्की शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीश भएका छन्। आठ महिनाभन्दा बढी समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ अनुसार शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए भने त्यसै साँझ कार्कीले शीतलनिवासमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। शपथ लिएलगत्तै कार्कीले सर्वोच्च पुगेर ३०औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पद बहालीसमेत गरिसकेका छन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका हुन्।

जबरामाथिको महाअभियोग छिनोफानो नहुँदै उनको कार्यकाल मंसिरमा सकिए पनि त्यसपछि जेजस्तो राजनीतिक खिचातानी देखियो, त्यसले कार्कीको नियुक्तिलाई धकेलिदियो।

विगतमा निर्वाचनलाई निहुँ बनाएका राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचनपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएनन्। निर्वाचनपछि सरकार बन्ने र भत्कनेदेखि प्रतिपक्षी दलको नेता को भन्ने जस्ता विवादले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको समय घर्काउने काम गरियो। न प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्ले नै सक्रियता देखायो न सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि संसदीय समिति निर्माणमै ध्यान दिइयो। प्रतिनिधिसभाका समिति निर्माण गरी दलका नेता एवं सांसदहरूले जुन किसिमको तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएन। यसले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा सरकारदेखि प्रतिपक्ष दल सबैको अरूचि भएको देखिन्छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थको स्पष्ट बाछिटा न्यायालयमा देखियो, जसकारण पनि कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो। यतिसम्म कि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनलगायत संस्था विरोधमै उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो। नेपाल बारलगायत संस्थाको तीव्र दबाबकै कारण वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले कार्कीको नाम शुक्रबार अनुमोदन गरेसँगै उनको नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।

कार्की त्यस्तो बेला प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्, जतिखेर उनको कार्यकाल केवल ५० दिन मात्रै छ। त्यसैले छोटो समयमा न्यायालय सुधारका लागि भने उनले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतमा प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नै सहकर्मीहरूले अवज्ञा गरेको इतिहास छ। कार्कीसहित सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास बहिष्कार गर्नेलगायत विरोधका कार्य गरेको घटना ताजै छ। आगामी दिनमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन कार्कीले चाल्ने कदम महŒवपूर्ण हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्चको बागडोर सम्हालेका कार्कीका लागि विवादरहित भएर निस्किनु नै मुख्य चुनौती देखिएको छ। उनी कसैले रुचाइएका पात्र होइनन्, यो अवस्थामा उनले गर्ने निर्णय वा सर्वाेच्चबाट गरिने फैसला कतिपयलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीप्रति प्रश्नसमेत उठ्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसमाथि न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोसा बढाउनुपर्ने चुनौती पनि उनीसामु छ।

त्यसो त सर्वोच्चले कार्कीको नेतृत्वमा २०७७ साउन २९ गते न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेल अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको थियो। २०७८ साउन १४ गते सर्वोच्चमा बुझाएको सो प्रतिवेदनमा ‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै न्यायालयमा भ्रष्टाचार सुरु हुने र कतिपय न्यायाधीश नै बिचौलिया’ रहेको उल्लेख गरिएको थियो। उतिबेला न्यायालय सुधारका लागि कार्की नेतृत्वको कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अहिले उनकै काँधमा आएको छ।

सर्वसाधारण जनतामा न्यायमा ढिलासुस्ती भएको विषयमा चरम गुनासो र असन्तुष्टि रहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि कार्कीसमक्ष छ। यसका साथै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विषय विगतमा यति धेरै विवादित बनाइएको छ कि राम्रै काम गर्दा पनि पत्यार नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। कार्कीले आगामी दिनमा यो पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त पछिल्लो समय गोला प्रथाका कारण पेसी तोक्ने प्रणालीमा केही सुधार भए पनि कार्की कार्यदलले सिफारिस गरेका धेरै विषय कार्यान्वयन भएका छैनन्। ती सुझावहरूको कार्यान्वयन पनि कार्कीका लागि चुनौतीपूर्ण छ।

सर्वाेच्चदेखि मुलुकका अन्य सबै अदालतलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेदेखि कतिपय अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नेसम्मका चुनौती कार्कीको रहेको छ। त्यति मात्र होइन, संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीविरुद्ध परेका २९ वटा आरोपसहितका उजुरीलाई अभ्यासबाटै गलत प्रमाणित गर्ने चुनौती र अवसर दुवै उनका सामु रहेका छन्। यसका साथै सुशासनका लागि न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव एवं दबाबबाट टाढा राख्नुपर्ने चुनौती पनि कार्कीसामु छ। छोटो कार्यकाल नै किन नहोस्, उनका सामु न्यायपालिका सुधारका लागि खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने चुनौती रहेको छ। 

प्रकाशित: ३ असार २०८० ००:३३ आइतबार