१४ फाल्गुन २०८० सोमबार
विचार

न्याय खोज्दै बालसेना

तत्कालीन माओवादीका विद्रोही नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई ‘लालध्वज’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘बालसेना प्रयोग’ सम्बन्धी दरपिठ गरिएको मुद्दा अघि बढेको छ। लेनिन बिष्टलगायत ९जना पूर्वबालसेनाले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको आदेशमा २०८० जेठ २८ गते यो मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। यसको दुई दिनपछि (३० गते) कारण देखाउसहित अग्राधिकारको आदेश न्यायाधीश सपना मल्लको एकल इजलासबाट भएको छ। बालअधिकारसँग गाँसिएको यस मुद्दामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। यस मुद्दाको छिनोफानो कसरी हुने हो? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

प्रत्येक व्यक्तिको जीवनयात्रा वाल्यावस्थाबाट सुरु हुन्छ। बाल्यकाल मानिसको अत्यन्तै नाजुक अवस्था हो। यसबेला बालबालिका विशेष स्याहार, सहयोग र संरक्षणका हकदार हुन्छन्। तिनीप्रति भएका लालनपालन र व्यवहारले तिनको भविष्यमाथि गहिरो प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ। भनिन्छ– मानिसको बाल्यकाल ‘कुमालेको माटो’ जस्तो हुन्छ। त्यस माटोलाई कुमालेले जसरी प्रयोग गर्यो त्यसले त्यस्तै आकार लिन्छ। अर्थात ‘बालबालिका राष्ट्रका भविष्य’ हुन्। यिनका उचित शिक्षा–दीक्षा एवं अवसरबाट राष्ट्रको अवस्था र भाग्य निर्धारण हुने गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालको कानुनले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ। यिनका हक–अधिकारको रक्षा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका हुन्छन्। तिनीहरू नादान तथा निमुखा भएकाले तिनका अधिकारको संरक्षण एवं सुरक्षा गर्ने दायित्व परिवारजन, समाज तथा राष्ट्रको हुन्छ। विनाविभेद उचित एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा गतिशीलताबाट तिनले राष्ट्रको समग्र प्रगतिमा योगदान पुर्याउन मद्दत गरेका हुन्छन्।

यतिबेला पूर्वबाल सेनालाई राज्यले ‘अयोग्य लडाकु’को बिल्ला भिराएर तिनको आत्म सम्मानमा ठेस पुयाएको छ। ८ पूर्वबालसेनाले अपमानजनक जीवन सहन र धान्न नसकेर आत्महत्या समेत गरेका छन्।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य पनि हो। विशेषगरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत रहन्छ। यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई स्वीकारेको छ भने राष्ट्रसंघद्वारा प्रतिपादित ९ मध्ये ७ मूल महासन्धिको (कानुनी हैसियत प्राप्त) पक्ष राष्ट्र छ। आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिविरुद्ध सम्बन्धी दुई महासन्धिबाहेक बालअधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, सबै प्रकारका जातीय भेदको निर्मूलन, महिलाविरूद्ध सबै किसिमका विभेद उन्मूलन, यातनाविरुद्धको अधिकार एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार पर्दछन्। साथै सन् १९६४ मा साझा धारा ३ समेतको जेनेभा महासन्धि १९४९ लाई (अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन) पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ।

२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले हिंसाको राजनीति अवलम्बन गर्यो। लाखौँ नागरिक द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भए। कैयौँ परिवार विस्तापित एवं घरवारविहीन बने। आगजनी र लुटपाटका सिकार भए। हजारौँको संख्यामा व्यक्तिले ज्यान गुमाए। बलपूर्वक बेपत्ता पारिए, बलात्कार एवं यौनजन्य हिंसामा परे, निहत्था व्यक्तिले हत्या भोगे, चरम यातना सहे। साथै संयुक्त राष्ट्र संघको ‘अनमिन’ ले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि २९७३ बालसेना माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएको प्रमाणित गर्यो। ‘युद्धविराम’पछि पनि १०३५ बालसेना भर्ती भएका देखायो। यसबाट ४००८ बालसेना माओवादीले प्रयोग गरेको र गर्न खोजेको तथ्याङ्कले बोलेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेनाको प्रयोग नेपाल पक्षराष्ट्र भएको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३, ऐच्छिक प्रलेख दुईको धारा ४ र बालअधिकार महासन्धिको धारा ३८ को ठाडो उल्लंघन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको लडाइँ, भरिया, खाना पकाउने, सुराकी, यौनजन्य कार्य आदिमा प्रयोग भए ‘युद्ध अपराध’भएको मान्छ।

नेपालको सन्दर्भमा विद्रोही माओवादीले बालसेना प्रयोग भएको पुष्टि ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणले गरेको छ। त्यसैले यसलाई सामान्य राजनीतिक गतिविधि ठान्नु वा डर–धम्कीबाट फासफुस पार्न खोज्नु सम्बन्धित नेतृत्वका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। किनभने बालसेनाको प्रयोग कुनै व्यक्तिको लहडबाट हुने होइन। यसको जवाफदेहिता नेतृत्व तहमा रहन्छ। नीतिगत वा नेतृत्वको स्वीकृतिविना योे प्रयोग हुन सक्दैन। सन् २००६ मा‘युद्ध विराम’पछि गरिएको नयाँ बालसेना भर्तीले पनि यसको पुष्टि गर्छ।  

माओवादीले बालसेना प्रयोग भएको पुष्टि ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणले गरेको छ। त्यसैले यसलाई सामान्य राजनीतिक गतिविधि ठान्नु वा डर–धम्कीबाट फासफुस पार्न खोज्नु सम्बन्धित नेतृत्वका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

लेनिन बिष्टलगायतका पूर्वबालसेनाले सर्वोच्च अदालतमा सुप्रिम कमान्डर ‘प्रचण्ड’र जनसरकार प्रमुख डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन माओवादीका केही नेताबाट आपत्तिजनक प्रतिक्रिया आएका छन्। डा.बाबुरामले ‘पुरानो घाउलाई कोट्याएर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने केही शक्तिहरूको चलखेल भएको’आरोप लगाएका छन्। संसद् भवन परिसरबाट सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘मुद्दा हाल्ने व्यक्ति कुन मोर्चाबाट लडाइँ लडेका थिए?’भनेर पूर्वबालसेनामाथिको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाए। ‘विदेशीको पैसा र इशारामा चलेको’लगायतका तथ्यविहीन र अशोभनीय टिप्पणी गरेर दुवै नेताले द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकारप्रति अपमान गरेका छन्।

अर्थात यी कथनबाट माओवादी नेतृत्व पंक्ति यस मुद्दाबाट आत्तिएका देखिन्छन्। मुद्दा दायर गर्ने पूर्वबालसेनालाई धम्काउने गरेका छन्। न्याय माग्नु अपराध भएझैँ भाष्य निर्माण गर्न खोजेका छन्। सत्ताको आडमा जस्तोसुकै गम्भीर अपराध पनि छूट हुनुपर्छ भन्ने दबाबमूलक अभियान चलाएका छन्। तर संक्रमणकालीन न्याय घरेलु विषय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता प्राप्त गर्ने सवालसमेत भएको भुलेका छन्। यसर्थ नेताहरूले चिताउँदैमा बालसेना प्रयोग प्रकरण त्यसै ढिसमिस हुन सक्दैन।

स्मरण रहोस्, सन् २०१० जुनमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को एक विशेष बैठकमा १३ वर्षिया सीता तामाङले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा दुई वर्ष बालसेना रहँदाका भोगाइ सुनाएकी थिइन्। उनका ती दुःखद् एवं पीडादायी क्षणका कथा सुनेर सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरू स्तब्ध भएका थिए। त्यस बैठकमा भाग लिएर गृहजिल्ला चितवन फर्केपछि केही माओवादीले उनीविरुद्ध कारबाही गर्ने धम्की दिए। उनले सुरक्षा परिषद्मा बोलेकै कारणले परिवारसमेतको ज्यान लिने त्रास देखाए। तर यस घटनालाई राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले गम्भीरताका साथ लियो। स्थलगत अध्ययनका लागि एक भ्रमण टोली खटायो। यो समाचार वेलायतबाट प्रकाशित ‘द गार्जियन’ पत्रिकामा पनि छापियो। अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय यो बनेपछि मात्र उनी सुरक्षित रहन सकिन।

संसद् भवन परिसरबाट सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘मुद्दा हाल्ने व्यक्ति कुन मोर्चाबाट लडाइँ लडेका थिए?’भनेर पूर्वबालसेनामाथिको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाए।

सीता तामाङ जस्तै ४००८ माओवादी बालसेनाका अलग–अलग कथा एवं व्यथा छन्। हजारौँको संख्यामा बलपूर्वक माओवादीले हिंसात्मक द्वन्द्वमा भाग लिन लगाए। कतिपय सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर स्वेच्छाले माओवादी द्वन्द्वमा सरिक भए। यस क्रममा अनगिन्ती मानसिक तथा शारीरिक यातनाको सिकार तिनी बने। कैयौँ बालसेनाले हिंसात्मक युद्धका क्रममा मृत्यु वरणसमेत गरे।

यस हिंसात्मक द्वन्द्वमा बालअधिकारको हनन् असंख्य भएका छन्। त्यसमध्ये परिवारसँग बस्न पाउने अधिकार यसले छिन्यो। परिवारजनलाई पनि मानसिक यातना दियोे। ‘बुर्जुवा शिक्षा’ बहिष्कारबाट शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराइए। सम्मानजनक रोजगारीको अवसर गुमाए। भिडन्तमा गोली, बारुद र बमका वर्षाले तिनको कलिलो मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्यो? गाउँ–घर फर्कँदा समाजले तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो? तिनका तीता अनुभवले बताउने गरेको छ।

तथापि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि बालसेनाले न्याय पाएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा यसलाई पारिएको छैन। ८ वर्षको कार्यकालमा यिनका मुद्दालाई आयोगले हेर्ने प्रयाससमेत गरेन। सत्य आयोग ऐन यस विषयमा मौन छ। संसद्मा विचाराधीन रहेको संशोधन विधेयकमा पनि जानाजान बालसेनाको विषयलाई समेटेको छैन। जबकि डा.भट्टराई ‘शान्ति सम्झौताले यसलाई टुङ्गाएको र यो विषय सत्य आयोगको भएको’भनी भ्रम छरिरहेका छन्।

बरु यतिबेला पूर्वबालसेनालाई राज्यले ‘अयोग्य लडाकु’को बिल्ला भिराएर तिनको आत्मसम्मानमा ठेस पुयाएको छ। ८ पूर्वबालसेनाले अपमानजनक जीवन सहन र धान्न नसकेर आत्महत्यासमेत गरेका छन्। ‘शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने,’‘डलरको खेती’,‘शक्तिको चलखेल’,‘नक्कली लडाकु’जस्ता अपमानित र तथ्यहीन आरोप लगाएर तिनका न्यायिक अधिकारमाथि अवरोध तथा अतिक्रमण गर्ने चेष्टा भएका छन्। जुन घातक सिद्ध हुनसक्छ। किनभने यसको समाधान घरभित्र नगरिए अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्र प्रवेश गर्नुको विकल्प रहँदैन।

 ‘शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने,’‘डलरको खेती’,‘शक्तिको चलखेल’,‘नक्कली लडाकु’जस्ता अपमानित र तथ्यहीन आरोप लगाएर तिनका न्यायिक अधिकारमाथि अवरोध तथा अतिक्रमण गर्ने चेष्टा भएका छन्। 

अन्तमा, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसमेतले १५ वर्षमुनिका बालसेना प्रयोगलाई गम्भीरताका साथ लिने गरेको छ। यस ‘युद्ध अपराध’मा विभिन्न हतियारधारी विद्रोही नेता तथा शासक शान्ति सम्झौतापछि पनि सजायका भागिदार भएका छन्। कङ्गोका विद्रोही नेता थोमस लुबाङ्गादिलो (३० वर्ष) र बस्को ट्याङ्गडा (३० वर्ष), उत्तरी युगान्डाका डोमिनिक ओङ्गविन (२५ वर्ष), सिरालियोनका अलेख टिम्बा ब्रिमार इलब्राहिम बाजिकमरा (४५ वर्ष)एवं स्टिगी बोबोर कानुले (५० वर्ष) जेल सजाय पाए। त्यसैगरी लाईबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टेलरले सिरालियोनका विद्रोहीहरूलाई बालबालिकाको प्रयोग गर्नसमेत सघाएको र उक्साएकामा ५० वर्षको कारागार सजाय पाएका हुन्।

प्रकाशित: ४ असार २०८० ००:५२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App