नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ नै छ, ‘श्रीमान्श्रीमतीको झगडा परालको आगो जस्तै हो।’ सानोतिनो विषयमा मनमुटाव भइराख्दा पनि यसलाई उखानसँग जोडिएको हुन सक्छ। कहिलेकसो यसले ठूलो रूपमा लिन सक्छ। जसबाट त्यसको असर स्वयंलाई त हुने नै भयो, समाजमा पनि देखिन्छ।

यस्तै घरायसी कारणले गर्दा, कोहलपुर नगरपालिका-१४ पार्वतीपुरका रामप्रसाद गडरियाले समस्या भोग्नुपर्‍यो। श्रीमान्श्री-मतीबीच सानातिना कुरामा असमझदारी बढ्न थाले। सधै झगडा हुने। सम्बन्धमा निकै ठूलो दरार पैदा भयो। उनले सम्बन्ध सुधारको प्रयास नगरेका होइनन्। तर, सम्भव नै भएन। समस्या सुधारका लागि उनले प्रहरी कार्यालय, अदालतसम्म पुग्ने र गाउँका भद्र भलाद्मीसँग छलफल गर्ने विषयमा उनले नसोचेका होइनन्। उपाय खोज्दै जाँदा उनले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणको लागि न्यायिक समिति रहेको जानकारी पाए।

नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ नै छ, ‘श्रीमान्श्रीमतीको झगडा परालको आगो जस्तै हो।’ सानोतिनो विषयमा मनमुटाव भइराख्दा पनि यसलाई उखानसँग जोडिएको हुन सक्छ। कहिलेकसो यसले ठूलो रूपमा लिन सक्छ। जसबाट त्यसको असर स्वयंलाई त हुने नै भयो, समाजमा पनि देखिन्छ।

त्यसपछि बल्ल आफ्नो समस्या लिएर गडरिया न्यायिक समिति पुगे। घरायसी झगडाका कारण सम्बन्धबिच्छेद्को मुद्दा लिएर त्यहाँ पुगेका थिए, उनी। घरायसी झगडा र मनमुटाव भएपछि सम्बन्धबिच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेको उनी बताउँछन्। न्यायिक समितिले उक्त उजुरी दर्ता गरी उनका श्रीमान्–श्रीमतीलाई नै सँगै राखि छलफल गर्‍यो। न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उनीहरूका कमीकमजोरीलाई दुवै जनाले अनुभूति गराउनेगरी छलफलमा समावेश गरायो।

समितिले सम्झाइबुझाइ मेलमिलापको माध्ययमबाट बिछोडिने स्थितिमा रहेको घरबारलाई मिलापत्र गरायो। आफूहरूले एकअर्कालाई नबुझेर सानो समस्यालाई पनि ठूलो समस्या बनाएर सम्बन्धबिच्छेद्को स्थितिमा पुगेको कुरा न्यायिक समितिमार्फत मिलन भएको गडरिया बताउँछन्। ‘मेरो घरमा हामी श्रीमान्श्रीमतीको घरायसी समस्या थियो। अन्ततः हामी दुईजनाले सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेसम्मको स्थिति आयो। ‘म त पुलिसकोमा जान खोजेको थिएँ। तर, न्यायिक समितिमा पनि यस्तो छलफल हुन्छ भनेपछि त्यहाँ गएँ,’ गडरियाले भने, ‘त्यहाँ भएको छलफलले हामीभित्र एक खालको मिलापत्रको भावना जाग्यो। पछि मिलेर घर फर्कियौं, अहिले हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ।’

यस्तै कोहलपुर नगरपालिका–१४ अकलघरुवाकी विमला अधिकारीलाई न्यायिक समितिबारे जानकारी थिएन। त्यसैले उनले आफूमाथि भएको घरायसी थिचोमिचोलाई राख्ने कुनै ठाउँ पाएकी थिइनन्। गाउँका महिला दिदीबहिनीले उनलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी दिएपछि आफ्नो समस्या लिएर उनी न्यायिक समितिसम्म पुगिन्। उनको घर नजिकै स्थानीय बासिन्दाले रुख बिरुवा रोपिदिएपछि छिमेकीसँग झगडा भएको थियो। रुखको जराले गर्दा एकातिर घरको दिवालमा चिरा पर्ने समस्या र अर्कोतिर खेतीबालीमा समेत असर परेको उनले बताइन्। पटकपटक रुख काट्न भनी आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि न्यायको ढोकासम्म पुगेको उनी सुनाउँछिन्। न्यायिक समितिमा पुगेपछि सस्तो सुलभ र छोटो समयमा नै आफूले न्याय पाएको अधिकारी बताउँछिन्।

गाउँघर होस् या घरपरिवारमा सीमा, साँध, बालीनाली नष्ट र लेनदेनका कुरामा भएको असमझदारीले व्यक्तिहरूलाई प्रहरी र अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ एउटाको जित र एउटाको हार भए पनि न्यायिक समितिमा दुईजनाकै जितजितको सिद्धान्तबाट छलफल र बहस गर्दा पनि यसको प्रभावकारिता बढेको छ। यस्ता सानातिना कुरा एकआपसमा नमिल्दा प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने गरेको कोहलपुर नगरपालिका–११ की अन्यता चौधरी बताउँछिन्।

‘सानातिना झै झगडा र मनमुटावले विगतमा प्रहरी चौकी र अदालतसम्म पनि पुगेको अवस्था थियो। जसबाट मुद्दा लड्न धेरै रकमसमेत खर्च हुन्थ्यो,’ चौधरीले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि छिटो र सस्तोमा न्याय पाइएको छ। यसको प्रभावकारिता बढेको छ।’

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। यस्तै विभिन्न समस्याहरूको न्यायिक समितिमार्फत पछिल्लो ६ वर्षमा धेरै कामहरू भएका छन्। जसका कारण न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा १५ वटा वडा छन्। प्रत्येक वडामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ।

गाउँघर होस् या घरपरिवारमा सीमा, साँध, बालीनाली नष्ट र लेनदेनका कुरामा भएको असमझदारीले व्यक्तिहरूलाई प्रहरी र अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

निर्वाचित सदस्यबाट दुई जना सदस्य रहने गरी तीनजनाको समिति रहने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २१७ बमोजिम हरेक स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि गठन भएको न्यायिक समितिमा कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका दुई सय २२ जना उजुरीकर्ताले सेवा लिएका छन्। उक्त तथ्यांक आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष (२०७९/०८० (पाँच वर्ष) सम्मको हो। जसमध्ये अधिकांश साँध, सिमाना, आर्थिक लेनदेनका सवालमा उजुरी परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४१, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३५, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४३, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५२ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५१ वटा गरी जम्मा दुई सय २२ जनाले सेवा लिएका नगरपालिकाले जनाएको छ।

यता, न्यायिक समितिले पनि नागरिकको समस्यालाई बुझेर दुवै पक्षलाई आपसी समझदारीमा ल्याई मेलमिलाप गर्ने गरेको छ। गाउँघरको चुलोको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले घरदैलोमै न्यायिक सेवा दिँदा नागरिकलाई सहज भएको छ भने समय र पैसासमेत जोगिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि गठन भएको न्यायिक समितिमा कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका दुई सय २२ जना उजुरीकर्ताले सेवा लिएका छन्।

आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। जसमा न्यायिक समितिले सामान्यखालका मुद्दा, मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने कार्य गर्दछ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्छन्।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखित मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षितरूपमा राखिएको हुन्छ। समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सकेसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पक्ष र विपक्षबीच मिलापत्र हुन नसकेमा दफा ४७ को उपदफा १ मा उल्लिखित विवादमा न्यायिक समितिले कानुनबमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गरी काम गर्दै आए पनि केही धेरै विवाद सहजै मिलापत्र हुने गरेको कोहलपुर नगरपालकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक संगीता सुवेदीले बताइन्।

आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।

‘पहिले न्यायका लागि प्रहरी प्रशासन र अदालतसम्म धाउने स्थानीय अहिले अन्यायविरुद्धको आवाज उठाउँदै न्यायिक समितिमा आउनुहुन्छ,’ संयोजक सुवेदी भन्छिन्, ‘केही मुद्दाहेक अन्य त सहजैरूपमा मिलापत्र हुन्छ। अहिले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेको छ।’

केही सम्बन्धबिच्छेद्का, उजुरी त केही जघन्यखालका उजुरीसमेत आफ्नो टेबुलमा आउने गरेको उनले बताइन्। सम्बन्ध मिलाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी मेलमिलापतिर आकर्षक गराउनेखालका कामहरू पनि न्यायिक समितिले गर्दै आएको उपप्रमुख सुवेदीले दाबी गरिन्। उनका अनुसार महिलाहरूको समस्या महिलालाई नै सुनाउन सहज होस् भनेर प्रत्येक वडामा दुईजना महिला जनप्रतिनिधि राखिएका छन्।

केही सम्बन्धबिच्छेद्का, उजुरी त केही जघन्य खालका उजुरीसमेत आफ्नो टेबुलमा आउने गरेको उनले बताइन्।

कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी सेवा महिलाहरूले लिएका छन्। आफूमाथि भएको हिंसाबाट पाँच वर्षको अवधिमा एक सय २६ महिलाहरूले न्यायिक समितिबाट सेवा लिएको तथ्यांक छ। नगरपालिकाभरि नगर प्रमुख, उपप्रमुखर, निर्वाचित वडा सदस्यहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू गरी २५ वटा न्यायिक समिति गठन भएका छन्। उपप्रमुख सुवेदीका अनुसार गत वैशाख १० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आफू निर्वाचित भइसकेपछि नौ महिनाको अवधिमा ६३ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा आएका छन्।

प्रकाशित: २२ असार २०८० ०१:४८ शुक्रबार