नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। त्यसैले समुद्र यहाँ भेटिँदैन। यही कारण दुनियाँ समुद्र र समुद्री किनारामा मनोरञ्जन गरिरहँदा हामी भने आफ्नै मुलुकका ससाना ताल-तलैया-पोखरी र सरोबरमा रमाउन बाध्य छौँ। हामी रमाउने मात्र हैन, नेपाल आउने पर्यटकसमेत यिनै ताल-तलैयामा रमाउन पोखरा पुग्ने गर्छन्। संघीय राजधानीबाट नजिक र तुलनात्मकरूपमा ठूलोमध्येमा पनि पर्ने भएकाले यहाँको फेवाताल सबैको आकर्षण हुने गरेको छ। यस अर्थमा फेवाताल नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रसमेतमा पर्छ।

तर ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको’ भनेझैँ उक्त तालको महत्व बुझेनौँ हामीले। चरम स्वार्थका कारण हामीले अन्य नदी र बगर तथा वन र पर्ती त खाएकै थियौँ, ताललाई समेत बाँकी राखेनौँ। आफ्नै आयतनमा फैलन पाउने प्राकृतिक चिजविजका अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रयास गर्यौँ। यही कारण बरु हामी दुर्घटना निम्त्याउन र सामना गर्नसमेत तयार भयौँ तर त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनौँ। त्यसैले पछिल्लो समय हाम्रो ठूलो सम्पत्ति फेवाताल क्रमशः अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको थियो।

यही परिवेशमा गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दियो, त्यसले भने फेवातालले न्याय पाउने बाटो खुलेको छ। १ हजार २ सय रोपनीमा बनेको सबैखाले संरचना अवैध भएकाले भत्काउन दिइएको आदेश फेवाताललाई न्याय त हुँदै हो, त्यसबाहेक मुलुकको समृद्धिका लागि पनि सुखद निर्णय हो। यो आदेशअनुसार त्यहाँ वरिपरि बनेका ४९३ संरचना भत्कनेछन् जसबाट अतिक्रमण गर्नेलाई सबक मिल्नेछ भने अतिक्रमणको दाउ कुरेर बसेकालाई पनि निराश तुल्याउनेछ। यो आदेशको सबै भन्दा गतिलो सन्देशचाहिँ प्रकृतिको अवैध दोहन कुनै पनि हालतमा सह्य हुन्न र एकदिन सजायको भागिदार हुनैपर्छ भन्ने हो।

१ हजार २ सय रोपनीमा बनेको सबैखाले संरचना अवैध भएकाले भत्काउन दिइएको आदेश फेवाताललाई न्याय त हुँदै हो, त्यसबाहेक मुलुकको समृद्धिका लागि पनि सुखद निर्णय हो। 

भत्काउन आदेश दिइएका संरचना यस्ता हुन् जुन फेवातालको किनारदेखि ६५ मिटरसम्म अतिक्रमण गरेर बनाइएका थिए। यी संरचना ५० वर्षअघिदेखि नै बन्न थाले पनि कसैले खबरदारी नगरेका कारण अतिक्रमण गर्ने र निर्माण गर्ने कार्य बढ्दै गएको थियो। यसरी बढ्दै गएको अतिक्रमणले फेवाताललाई फुच्चे स्विमिङ पुलमा परिणत गर्ने सम्भावना बढेसँगै केही प्रकृतिप्रेमीमा चिन्ता छाएको थियो। त्यो चिन्ता मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायसम्म पुगेपछि २०७५ सालमै यस्ता संरचना भत्काउन आदेश भएको थियो। तर विडम्बना, न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन नहुने रोग फेवातालको सन्दर्भमा पनि सर्यो। र, आदेश लागु भएन।

उल्टै २०७८ चैत १६ गते महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड नै ३० मिटरमा झारिदिएको थियो। भनाइको मतलव अदालतले तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको दूरीमा अवस्थित संरचना हटाउन दिएको आदेश नाघेर उसले ३० मिटरसम्मको मात्र हटाए पुग्ने आदेश दिएको थियो। यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत न्याय निरूपण गर्ने सबै भन्दा उच्च निकाय हो तर महानगर नेतृत्वले आफूलाई सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि माथि ठानेर अर्को आदेश दियो। यही ‘महाआदेश’ थियो जसले अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई रोक्यो।

एकातिर पोखरा महानगरपालिका आफैँले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्दा ४९३ संरचना पर्ने उल्लेख छ। अनि सर्वोच्च अदालतले पनि ६५ मिटर मापदण्डलाई नै मान्यता दिएको छ। तर पनि सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता महानगर नेतृत्वलाई किन आइपर्यो भन्ने बुझ्न कठिन छ। यति मात्र हैन, ६५ मिटरभित्रको १२ सय रोपनी जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराइसकेका छन्। त्यसैले अहिले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यी जग्गासमेत तालकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसले तालको वास्तविक स्वरूप झल्काउन मद्दत गर्छ।

यतिबेला मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय नाम गरेका यी सरकार आफैँमा मुलुकका संविधान, नीति, ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन। यस अर्थमा यिनलाई कानुन नमान्ने-नजान्ने छूट छैन। तर अरूलाई समेत कानुन पालना गराउने र नमान्नेलाई सजायको भागिदारसमेत बनाउनुपर्ने सरकार आफैँ नियम मिच्न र सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिन अघि सर्नुले हामी हिँडेको मार्गबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। फेवातालमा सर्वोच्चको आदेश पालना गराउनुको सट्टा महानगर नेतृत्व आफैँ जानकार भएर मापदण्डको दूरी घटाइदिनु यही पथ विचलनको मार्ग हो। साथै कानुनी राजको ठाडो उल्लंघनसमेत हो।

विगतमा जे भयो, भयो, अब भने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न सबै निकाय तयार हुनुपर्छ। ताल मिचेर बनाइएका वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिदेखि चिया पसलका लागि बनाइएका साना टहरासमेत भत्काउन शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ। गरिखानका लागि नेपालमा फेवातालको किनारबाहेक थुप्रै ठाउँ छन् अर्थात तालको किनार अतिक्रमण गर्न नपाएकाहरू पनि केही गरेरै खाएका छन्। त्यसैले यहाँका अतिक्रमणकारीलाई हटाएमा बिजोग हुने, खान नपाउने, बेरोजगार हुने, बिचल्ली हुने, अधिकार खोसिने जस्ता फुर्कासहितका सहानुभूति व्यक्त गर्नुको औचित्य छैन।  

यो आदेश पालना गरेर तालको गुमेको स्वामित्व फिर्ता ल्याउन किन पनि आवश्यक छ भने यसले अन्यत्र भएका अतिक्रमणमा संलग्नलाई पनि झस्काउँछ। अनि अतिक्रमणको मौका कुरेर बसेकालाई समेत सतर्क तुल्याउनेछ। जसले आगामी दिनमा अतिक्रमण हुने क्रम रोक्न कोसे ढुंगाको काम गर्नेछ। अर्कोतर्फ फेवातालको यो प्रकरणपछि अन्यत्र पनि अतिक्रमणविरुद्ध यस्तै पहलकदमी उठाउनु उपयुक्त हुन्छ। जसले बिनाकर्म, बिनामेहनत साहू बन्न गाहो छ, बनिहाले पनि त्यो क्षणिक हुनेछ, साँच्चै मालिक बन्ने भए कर्म गर्नैपर्छ, अतिक्रमणतिर लाग्ने हैन भन्ने सन्देशसमेत दिनेछ।  

प्रकाशित: ७ असार २०८० ००:२२ बिहीबार