११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

‘संक्रमणकालीन न्याय’ सर्तमा एमाले फकाउँदै माओवादी

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने लोभ देखाइएको छ।

९ जना कानुन व्यवसायीसहित ३९ जना न्यायाधीश नियुक्त

न्याय परिषदको वैठकले उच्च अदालतका रिक्त रहेका ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ। सातै प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हो।

न्याय सेवा आयोग बैठक: को कहाँ, सरुवा बढुवा ?

न्याय परिषद्को वैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, न्याय परिषद्का सचिवलगायतमा पदस्थापन गरेको छ।

सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारमा ढकाल र रजिस्ट्रारमा पौडेल

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाल र रजिस्ट्रारमा विमल पौडेललाई नियुक्तका लागि सिफारिस गरिएको छ।

संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचमै अपहरण गर्न मिल्दैनः कानूनमन्त्री गुरुङ

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

उच्चस्तरीय आयोगले आजैबाट काम थाल्ने, एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने

सरकारले ललितपुरको बालकुमारी घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले आजैबाट काम सुरु गर्दैछ।

उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सरकार सहमत

बालकुमारी गोलीकाण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउन सरकार तयार भएको छ। सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आयोग गठन गरी कार्यादेश तोक्ने बताइएको छ।

सन् २०२३ ले जगाएका १५ आशा

एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।

दण्डहीनताको दलदलमा

प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।

उच्चका न्यायाधीश थपलियाको विषय गम्भीर देखियो: न्याय परिषद्

न्याय परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपलियाको विषयमा छानबिन भइरहेको बताएको छ।

पुस १६ देखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले यही पुस १६ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दैछन्।

यौनहिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाको मुद्दा सम्बोधन कसरी होला?

नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य र बलात्कार घटनामा सयाैं महिला पीडित भए। कतिपय महिलाको ज्यान गयो भने कतिपय महिलाको मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको छ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः सातै प्रदेशका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्